भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरेको छ । २०८१ सालको अन्तिम दिन आयोगले मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७, भिरकोटका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको गरेको छ । संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो । बकैया गाउँपालिकाको समन्वयमा ४० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र १९ अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाले प्रविष्ट गरेको विवरणमाथि छानविन गरी भूमिहीन नागरिकहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको गरिएको आयोगको भनाइ छ । आवास र कृषि प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई २ धुरदेखि ५ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या धेरै समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । प्रायः सरकार गठन हुनासाथ केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आयोग गठन वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेको छैन । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएदेखि नै सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयास सुरु भए पनि अझैसम्म त्यसले पूर्णता पाएको छैन । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भनेर १५ वटा आयोग बनेको भए पनि अधिकांश आयोगले एक टुक्रा जग्गा दिन सकेन । राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्रको रुपमा बनाइने यस्ता केही आयोगले राजनीतिक पहुँचको आधारमा सिमित व्यक्तिलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराए पनि भूमिहीनको समस्या सधैं बल्झिरहेकै छ ।
पछिल्लो पटक २०८१ असोज १४ गते गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरेर जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोगमा भूमिहीन दलित ८७ हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६५ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ५० हजार गरी ११ लाखभन्दा बढीको निवेदन दर्ता भएको छ । आयोगले अघिल्ला आयोगको निर्णयअनुसार देशभर ३ हजार २ सय र थप एक हजार ६ सय जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी र बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान विगतमा थुप्रै आयोगले गरे पनि वास्तविक भूमिहीनहरु समस्यामै छन् भने केही टाठाबाठाले फाइदा लिएका छन् । वर्तमान आयोगले औसतमा मासिक ७ सय जनालाई पूर्जा उपलब्ध गराएको अहिलेको अवस्थामा ११ लाखलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न कति समय लाग्ला ?
हालसम्म गठन भएका आयोगहरुले देशभर एक लाखभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिसकेको भए पनि भूमिहीनको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यो समस्या समाधानमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ । राजनीतिक नियुक्तिको रुपमा गठन हुने यस्ता आयोगले यही गतिमा काम गरेर भूमिहीन समस्या समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन । आफ्नो दलको नेता र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन र दलीय आवद्धता र पहुँच भएका सिमित व्यक्तिलाई लालपूर्जा वितरण गर्नकै लागि आयोग बनाउने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । यसका लागि स्थायी प्रकृतिको स्वतन्त्र र संवैधानिक आयोग गठन गरेर देशभरका भूमिहीनको समस्या एकैपटक समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
