हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको काम धमाधम अघि बढाएको छ । आन्तरिक छलफल र विश्लेषणसहित प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको कामलाई अघि बढाएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मुल्यांकनसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यलाई बजेट महाशाखा र होमनाथ रिजाललाई राजस्व महाशाखाको जिम्मेवारी तोकेर बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय संकलनको दर कमजोर रहेको र संघीय सरकारको अनुदान तथा बाँडफाँड वापतको रकम पनि कम प्राप्त भइरहेकाले बजेटको आकार पनि खुम्चन सक्ने गरी बजेट कार्यक्रम निर्माणको काम अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही कम हुनेछ । हालसम्मको तथ्यांक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणले गत वर्ष भन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साना र टुक्रे आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्ने र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी रहेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था सुधार गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो । उक्त समितिले राजस्व वृद्धि, दर र दायरा तथा क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिने उहाँको भनाई छ । सो समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढ्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुसँग राजस्व, बजेट तर्जुमा बजेट सिद्धान्त बारे छलफल गरिरहेको छ भने प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिसँग बजेट निर्माणका विषयमा छलफल कार्य भएको छ । छिट्टै नै नीजि क्षेत्र तथा स्थानीय तहका संगठित संरचनाहरुसँग बजेट कार्यक्रमका विषयमा सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट कार्यक्रम निर्माणको चरण अघि बढाएसँगै मन्त्रालयले समपुरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहबाट प्रस्ताव माग भएको र आयोजनाहरु पेश गर्न सूचना आव्हान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट निर्माणको लागि सिलिङ निर्धारण गरेर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा केही बढाएर सिलिङ तोकेको छ । गत वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक भने ५५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष पनि विगतको अनुसार १४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ भने खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सिलिङ पठाएको छ । युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोक्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करेड रुपैयाँको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ अर्ब, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । वन मन्त्रालयमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३७ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा ६१ करोड रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ७१ करोड र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ ।
स्थानीय तहसँग सहलगानी
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यक्रममा समग्र विकास र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सडक सञ्जालको विकास प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशको आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद, सूचना प्रविधि र औद्योगिकीकरणलाई समेटेर समग्र विकासमा जोड दिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बताउनुभयो । राजस्व वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारी वद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा काम गर्ने रणनीति रहेको मन्त्री काफ्लेको भनाई छ । स्थानीय तहको समन्वयमा सरकारको लगानीलाई आम्दानीमा जोड्ने र आयलाई निश्चित आनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरी आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणमा सरकारको बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सडक गुरुयोजना मार्फत् सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोकमार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार प्राथमिकतामा रहने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहका केन्द्र तथा प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाउने उनले बताउनुभयो ।
‘कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिमा सरकारको बजेट केन्द्रीत हुनेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन, चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवद्र्धन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाउने योजना रहेको छ ।’
प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा वृद्धि, अस्पतालहरुको स्तरोन्नति र खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाई छ । विपन्न, दलित र आदिवासी जनजातिका परिवारलाई आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्न आर्थिक प्याकेजहरु अघि बढाउने मन्त्री काफ्लेको भनाई छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरीय वृद्धि गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र संचालन सरकारको रणनीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीयस्थलहरुको प्रवद्र्धन र संरचनागत विकासमा सरकारले लगानी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
