१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) का उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजिनामा दिनुभएको केहि दिनपछि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजिनामा दिनुभयो । यी दुबै राजिनामा प्रकरणमा रहस्यमा रहेका भिन्न भिन्न अन्तर्यका अतिरिक्त काम गर्ने स्थिति र वातावरण नभएको कुरा सतहमा छरपष्ट भएकै हो । विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी, शैक्षिक क्यालेण्डरको चीरहरण, परीक्षामा चरम लापर्बाह, नतिजामा गैरजिम्मेवार अनि आर्थिक अपारदर्शिताको पराकाष्ठा र परम्परागत जीर्ण अनि अवैज्ञानिक प्रशासनिक क्रियाकलापलाई चिर्न नसकेर असक्षमको पगरी भिरेर उपकुलपति बाहिरिएको जगजाहेर छ । यो भन्दा अलि भिन्न, शिक्षक आन्दोलनकै कारणले समस्या समाधानका लागि उपयुक्त वातावरण नभएर वा असहयोग भएकै कारणले शिक्षा मन्त्रीको बहिर्गमन भएको तथ्यमा बिमति छैन । तर्कहरु अनेक गर्न सकिन्छ तर सत्य सबैलाई नपच्न सक्छ । शिक्षा प्रणालीको उपयुक्त व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । यो अर्को दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । भाषणमा सबै सकारात्मक शब्दहरु सुनिन्छन् । राम्रो मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छे खोजेर पदीय भागबण्डामा नियुक्त हुने अझ बिचौलिया मार्फत आफ्ना भित्र पनि लाखौं, करोडौं रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गराउने संस्कार हावी भएसम्म शिक्षा सुधारको अपेक्षा एक सपना मात्र हुनेमा शंका छैन ।
२. शैक्षिक सत्रको प्रारम्भको बेला छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको राष्ट्रिय कार्यक्रम अलपत्र भएको छ । बालबालिकाहरुको नयाँ कक्षामा नयाँ किताब लिएर बस्ने उत्साह जिल्ल परेको छ । सरकारी विद्यालयहरु बन्द र सुनसान छन् । निजी अर्थात संस्थागत विद्यालयहरुमा चहलपहल बढेको देखिन्छ । अभिभावकहरु आफ्ना केटाकेटीहरुलाई यो वर्ष निजीबाट झिकेर सरकारीमा भर्ना गर्ने र केहि राहत मिल्ने सोचमा रहेकाहरु यस वर्ष पनि बाध्यतावस महँगो शुल्कमा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न विवश देखिएका छन् । केहि अभिभावकहरु पीडा पोख्न थालिसकेका छन् । परीक्षाको तयारीमा रहेका पाँच लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरु परीक्षा रोकिँदा चिन्तित बनेका छन् । भविष्य अन्यौलमा त छैन भन्ने शंका उपशंका उब्जिएको छ । बिदेशिने युवाहरुलाई यो अवस्थाले थप घचेटिरहेको स्पष्ट छ । उता एसईईको उत्तरपुस्तिकाका प्याकेटहरु परीक्षा सकिएको करिब महिना दिनसम्म पनि खोलिएका छैनन् । यसले नतिजाको दिन पर सर्नेमा शंका छैन । सरोकारवालाहरु सरकारले शिक्षकका कुरा सुनोस् र चाँडै उनीहरुलाई चित्त बुझाएर विद्यालय पठाओस् भन्न थालेका छन् । कसैले त शिक्षकप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् भने कतिपयले सरकारी अकर्मण्यताप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रीको राजिनामाले अनेकौं शंका, उपशंका उब्जाएको छ । नयाँ बनेका शिक्षा मन्त्रीबाट चाँडै शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गरी विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाइयोस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ ।
३. शिक्षकहरुको आन्दोलनकै कारणले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ । सारिएकै मितिबाट परीक्षा चल्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि देखिएको छैन । यो अर्को गम्भिर स्थिति हो । कतिपय पालिकाको आधारभूत तहको मौका परीक्षा पनि स्थगित भएको छ । यो अवस्था आउनमा दोषी को भन्ने सवालमा बहस सुरु भइसकेको छ । शिक्षकहरु चाहीँ सबै कोणबाट निर्दोष अनि सरकारको मात्रै कमजोरी देख्ने काम पनि उपयुक्त होईन । सरकारको शिक्षा प्रतिको हेराई, बुझाई र दृष्टिकोणमै समस्या भएकोमा शंका छैन । मुलुकको समृद्धिसँग शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता जोडिएको हुन्छ । शिक्षामा उब्जेका समस्याहरुलाई कस्को तहबाट हल हुने हो सो तहका सरकार क्रियाशील बन्नै पर्दछ । आगोको सानो झिल्का शुरुमा सामान्य लाग्न सक्छ जब त्यो झिल्काबाट डँढेलो फैलन्छ तब सिंगै जंगल र बस्ती समेत खरानी बन्न सक्ने उदाहरण सबैलाई याद छ । पहुँच बाहिर गएपछि नियन्त्रणमा कठिनाई हुने तथ्य नेतृत्वले बुझेको हुनुपर्दछ । शैक्षिक समस्या सुन्नै नचाहने, भ्रष्ट र बिचौलियाहरुको घेरामा मात्र रमाउने, शैक्षिक लगानी बढाएर सो को प्रतिफलका लागि चनाखो बन्ने तर्फ बेवास्ता गर्ने, बेठीकलाई दण्ड नदिने, राम्रालाई प्रोत्साहन गर्न नचाहने, शिक्षामा दण्डहिनताको विकास गर्ने, पदीय मर्यादाको रत्ति पनि ख्याल नगर्ने जस्ता सरकारी र जिम्मेवार नेतृत्वका चरित्र नै वर्तमान शैक्षिक समस्याका कारक हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
४. पछिल्लो शिक्षक आन्दोलन वि.सं. २०८१ चैत २० गतेबाट जारी छ । विद्यार्थीहरुको सत्रान्त र एसईई परीक्षा सकेर शिक्षकहरु काठमाडौंमा जम्मा भएका हुन् । यसअघि नै ज्ञापनपत्र दिने, मन्त्रि र दलका प्रमुख व्यक्तिहरुसँग भेट्ने, सभामुखसँग भेट्ने सांसदहरुसँग भेटेर शिक्षकका समस्याहरु राख्ने अनि विगतमा भएका सम्झौताहरु स्मरण गराउने काम बारम्बार भएको भन्दै शिक्षकका नेताहरु दावी गरिरहेका छन् । ईसिडिका सहजकर्ताहरु, राहत अनुदानमा कार्यरत र तत्कालिन उच्चमावि शिक्षकहरुसँग २०८० को आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएको सम्झौतामा उनीहरुका मागहरु पूरा गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीहरुसँग त सहमति र सम्झौताका अतिरिक्त अदालत समेतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनेर उनीहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । सान्दर्भिक र सामयिक विद्यालय शिक्षा ऐनको माग उठेको वर्षौ भैसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण र पारित गर्ने काम प्रतिनिधि सभाको हो । यसभित्रका संयन्त्रहरुले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेको अथवा सधैं शिर्ष नेतृत्वको आदेश र निर्देश पर्खने मात्र काम गरेकाले पनि थप समस्या बनेको स्पष्ट छ । शिक्षा मन्त्रालयले मात्र निर्णय लिन सक्ने र सिंगो सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरु सूचीकरण गरी समस्यालाई सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको नियत नै हो । सरकार भनेको त नागरिक समाजका विभिन्न वर्ग, तह, पेशा, भूगोल, वर्ण, जाति, सबैको अभिभावक भएकाले पनि थप गम्भिर बन्नै पर्दछ ।
५. अन्तमा, शिक्षक आन्दोलन पनि रमिता नै बनेको छ । काठमाडौंका सडकमा जम्मा हुने, गीत गाउने, नाच्ने, जादु देखाउने, भजन गाउने, झाँक्रीको अभिनय गर्ने, कविता वाचन गर्ने, जस्ता क्रियाकलापले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । तर जसको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो त्यता चाहीँ परीक्षा सार्ने एउटा कार्यक्रम मात्र देखियो । अरु त रमाईलै भएको देखिन्छ । यो सबैमा शिक्षकका नेतृत्व जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । आन्दोलनबाट फर्किने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका र घाईते भएका शिक्षकहरु छन् । देशैभरबाट संघीय राजधानीमा शिक्षकहरु सबै सहज ढंगले आएका छन् भन्न सकिन्न । शिक्षा ऐन बिना यो आन्दोलन नरोक्ने हो भने थप मूल्य चुकाउन नेतृत्व तयार हुनैपर्दछ । नाम मात्रको एक थान शिक्षा ऐन नै सबै कुरा नहुन सक्छ । शिक्षा ऐनले शिक्षकका मूल मुद्दा समेट्न सकेन भने शिक्षक आन्दोलन कता जाने भन्ने अर्को सवाल उठ्न सक्छ । विद्यालय शिक्षालाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नेकुरा त झनै टाढा हुँदैछ । संविधान नै संशोधन गरेर मात्र यो सम्भव हुन सक्छ । संवैधानिक शिक्षा आयोग त ओझेलमा परेको छ नै । तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनको मोडालिटीमा फेरबदल नल्याउने हो भने शिक्षकहरु प्रतिको नागरिक सहानुभूतीले विपरित दिशा नपक्रेला भन्न सकिन्न । (लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
