यतिखेर नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भएको क्षणमा देशैभरका विद्यालयहरू बन्द छन् । सम्पूर्ण शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा सहभागी जनाएर न्याय र अग्रगामी शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका छन् । यद्यपि शिक्षकहरूले आफ्ना अधिकारको कुरा गरिरहँदा कर्तव्य पनि बिर्सेका छैनन् । २०८१ चैत्र २० गतेदेखि नेपालमा शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भएको काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनले एक महिना हुनै लागिसक्यो । तर सरकारले भने गैरजिम्मेवार बनेर शिक्षकका जायज मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा शिक्षकहरूलाई होच्याउने, खिसी गर्ने र उपहास गर्ने काममा सरकार उद्दत देखिन्छ । देशको नै अभिभावकको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री र कानुन निर्माण गर्ने निकाय संसदका सभामुख समेत शिक्षकप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न र शिक्षकहरुलाई अपहेलित गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ के के शिक्षकहरूले नाजायज र सरकारले दिनै नसक्ने मागहरू राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् त ? पक्कै पनि आम अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग सरोकार राख्ने सबैले शिक्षकको माग र आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गरेर समर्थन गरेका छन् । अर्कोतिर शिक्षकहरूले जुनसुकै आन्दोलनको घोषणा गर्दा आफ्नो कर्तव्य पहिला पूरा गरेर मात्र गरेको पाइन्छ । यस वर्षको आन्दोलन पनि चालु शैक्षिक सत्रको सम्पूर्ण कक्षाको वार्षिक परीक्षा सकेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यार्थीको हात हातमा नतीजा उपलब्ध गराएर मात्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । त्यसैगरी २०८१ चैत्र ७ गतेबाट सुरु भएको एसईई जिम्मेवारीपूर्वक स्वच्छ र मर्यादितरुपमा सम्पन्न गरी आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्न सफल भएका शिक्षकहरू शैक्षिकसत्र २०८२ सुरु नहुँदाको समयमा आफ्ना पहिले सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नलाई मात्र आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् । यसलाई कसैले पनि नाजायज भनेर टिप्पणी गर्नु मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति हुनेछ भन्ने लाग्छ ।
यसरी शिक्षकहरूले आफ्नो नैतिकता बिर्सेका छैनन् । पहिलो कर्तव्य अनि मात्र अधिकार कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । शिक्षक महासंघले सकेसम्म वार्ता र संवादबाट नै आफ्नो मागहरू पूरा गराउन हरसम्भव प्रयास गर्दा समेत यो ५ वर्ष भित्र बनेका तीनवटा सरकारले शिक्षकका जायज माग पूरा नगर्नु र बेवास्ता गर्नु तथा पटक–पटक संवाद र वार्ता गएर गरेका सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नेपाल सरकारको शिक्षकप्रतिको दुव्र्यवहार र अपहेलना, शिक्षाको अग्रगमन र परिवर्तनको बाधक नभएर के हुन सक्छ ? काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा हुनुभन्दा २ महिनाअघिदेखि स्थानीय तहमा प्रदेशस्तरमा आफ्नो मागहरू पूरा गराउन नम्र तरिकाले शान्तिपूर्ण रूपमा धारणामा बसेर पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि मात्र नेपाल शिक्षक महासंघले बाध्य भएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन तय गरेको हो । यसरी नेपाल सरकारले नै आम शिक्षकहरूलाई सडक आन्दोलनमा जान बाध्य पारेको स्पष्ट हुन्छ । अझ भनौं भने यो आन्दोलन क्रमशः र चरणबद्ध रूपमा २०७५ सालदेखि सुरु भएको आन्दोलन हो । २०८० साल भाद्रमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन पठनपाठनमा भएका क्षति पूरा गर्न सार्वजनिक विदा परेको दिन शनिबार पनि पठनपाठन सुचारु गरेको सत्य जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले कक्षामा गएर विद्यार्थीसँग रमाउने, शिक्षा प्रदान गर्ने समयमा आन्दोलन गरे, विद्यालय बन्द गरे अथवा आफ्नो कर्तव्य भुले भन्ने आरोप सरासर गलत छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ यहि माथिका विचारहरूबाट झल्कन्छ ।
अब शिक्षकले गत चैत्र २० गतेबाट सुरु गरेको आन्दोलन केका लागि ? यसको उत्तर पनि आफ्ना मागपत्रहरूमा स्पष्ट रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघले उल्लेख गरेको छ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षक ऐन जारी होस् भन्ने एक सूत्रीय माग गरेको छ । त्यो एक सूत्रीय माग भित्र अन्य पेशागत सेवा सुरक्षाका सवालमा स्थायित्व हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन माग गरेको छ । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने पनि माग रहेको छ । यो माग सम्बोधन हुनासाथ सम्पूर्ण शिक्षक पेशामा रहेका पेशाकर्मीहरूको माग पूरा हुने थियो तर सरकार शैक्षिक माफिया र बिचौलियाको चंगुलमा परेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न पटककै तयार देखिन्न । आजसम्म २३ औ दिनमा शैक्षिक आन्दोलन आइसक्दा पनि यो सरकारले सुनेको छैन । यसरी शिक्षा ऐन माग गर्न सडकमा नै गएर पीडा पोख्दा समेत सुनुवाई नगर्ने यो कस्तो गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक सरकार हो ? आम अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षकसँग सरोकार राख्ने सबैले सरकार सामु प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
विसं २०७२ सालमा नयाँ गणतन्त्र संविधान जारी भएपछि ५ वर्ष भित्र नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत समय सापेक्ष शिक्षाको विकास गरी विद्यालय शिक्षामा अमूल्य परिवर्तन गर्नु पर्ने सरकारको दायित्वबाट पन्छिएर उही पुरानो २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै शिक्षाका आवाजलाई कुल्चने यो सरकार निकायमा सावित भएको छ । गुरु भनेको ज्यादै सम्मानित शब्द हो । अन्धकारलाई नाश गरेर ज्ञानको ज्योति छर्ने व्यक्ति नै गुरु अर्थात् शिक्षक हुन् । देशमा हुने हरेक आन्दोलनमा शिक्षकको सहभागिता र त्यसबाट भएका परिवर्तनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण, प्रभावकारी भूमिका रहँदै आएको छ । शैक्षिक परिवर्तनको आन्दोलनमात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा शिक्षकहरू अग्र मोर्चामा उभिएका उदाहरण छन् । यसरी हेर्दा परिवर्तन एकमात्र दिगो संवाहक शिक्षकहरू नै हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको शैक्षिक समस्या समाधान र शिक्षक आन्दोलनको सहज अवतरण तत्काल बस्ने संसद अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन लागू गरी समग्र शिक्षकको विकास तथा शिक्षकका लागि सरकार र शिक्षक बीच छिटो भन्दा छिटो वार्ता र संवाद हुन जरुरी छ । (अधिकारी हेटौँडा–१६, हटियास्थित जनप्रिय माविका शिक्षक हुनुहून्छ ।)
