हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको विवाद निरन्तर चल्दै आएको छ । स्थापना कालदेखि नै हुँदै आएको बजेट माथिको विवाद अझै पनि जारी छ । बजेट निर्माणको चरणदेखि पारित हुँदासम्मको अवधिमा विवाद हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, पारित भएको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा समेत विवाद चलिरहनुले भने बागमतीमा समस्या बनिरहेको छ । पछिल्लो समय बजेट कार्यक्रमको विवादले प्रदेश सभा बैठक नै अवरुद्ध हुने, प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यक्रम निर्माणको चरणमा अघि बढ्दै गर्दा अबको बजेट सन्तुलित र व्यवस्थित तथा विवादरहित हुन्छ ? भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । सोही प्रश्नको घेराभित्र रहँदैगर्दा बागमतीका मन्त्रालयहरुले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक मार्फत् योजना छनौटको काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।
सो बाहेक प्रदेश सरकारले वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८ को दफा ८ अनुसार प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गरिसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को योजना तर्जुका लागि आवश्यक राय सुझाव संकलन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहहरुसँग जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी समेत आयोजना गरेको छ । आयोगले प्रदेशसभा सदस्य, विभागीय मन्त्री लगायत जिल्ला र स्थानीय तहहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नुवाकोट, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र चितवनमा गोष्ठी संचालन गरेको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित तथा विवादरहित बनाउनु पर्ने चुनौति देखिएको छ । बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनाको सीमितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश गौरव र महत्वका ठूला आयोजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने वर्तमान सरकार माथिको दवाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ । आयोजना बैंकलाई यथार्थ रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आयलाई मध्येनजर गर्दै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा साझा अधिकारका सवालमा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ’, उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, एक पालिका एक उद्योग ग्राम, दुर्गम र स्थानीय तहबाट सुझावहरु प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत विकास कार्यक्रम विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ टुक्रे आयोजनाहरुको निरुत्साहन गर्दै रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनका लागि आयोजनाको अवधिको हिसाबले वहुवर्षीय आयोजना÷कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साना र एक वर्षे योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ५० लाखभन्दा बढी लागतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन र छिटो प्रतिफल दिने तथा पूर्व–तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
तीन तहको सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी बजेटमा साझा अधिकार सूचीमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक योजना, गुरुयोजना, रुपान्तरणकारी एवम् गौरवका आयोजना तयारी गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पूर्व एक आपसमा राय सुझाव लिने दिने कार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सुझाव अनुसार उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बजेट माथि यस्तो छ आयोगको सुझाव
१. स्थानीय तहहरूले डिपिआरसहित प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरु मध्येबाट प्राथमिकताका आधारमा एक स्थानीय तहबाट कम्तिमा एक आयोजना छनौट गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने,
२. मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका स्थानीय तहहरुको नागरिकको आर्थिक समृद्धि, शैक्षिक उन्नति र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी नकारात्मक भएका स्थानीय तहहरुबाट पलायन हुनबाट रोक्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुबाट प्रस्तावित उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने,
४. आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा प्रतिवेदनमा संलग्न सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारका सबै निकायले समावेश गर्ने,
५. विषयगत मन्त्रालयहरुले आयोजना प्रस्ताव गर्दा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सूचना बैंकको रुपमा लिने ।
