१. नेपालका विद्यालय शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनका सवालमा अनेकौं प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यो आलेख तिनै मागहरुसँग लक्षित रहेको छ । उनीहरुका मागहरु के–के छन् ? कस्ले ती मागहरु पूरा गर्ने हो ? शिक्षकका मागहरु जायज छन् वा छैनन् ? यदि ती मागहरु जायज हुन् भने सुनुवाई किन भएनन् ? जरुरी होइन भने सरकार शिक्षकहरुलाई धपाएर घरतिर लखेट्न किन सक्दैन त ? के ती मागहरु आज मात्र उठाइएको हो ? सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु मात्र आन्दोलित भएका हुन् वा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु पनि जोडिएका छन् ? शिक्षकहरु मात्र आन्दोलनमा छन् कि विद्यालयका कर्मचारीहरु पनि छन् ? विद्यालय शिक्षकहरु सत्रथरि बनाएर आजको अन्यौलता श्रृजना गर्ने को हो ? विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी मात्र अन्यायमा हो कि शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी पनि पीडामा छन् ? कुनै स्थानीय तह वा निश्चित प्रदेशका मात्र शिक्षक आन्दोलनमा छन् कि सिंगो देशभरिका शिक्षकहरु आन्दोलित हुन् ? मागहरुमा शिक्षकका सेवा सुविधामात्र छन् कि समग्र शिक्षा प्रणालीको चिन्ता गरिएको छ ? यी मागहरुमा विद्यार्थीहरुका आवाज पनि छन् त ? अभिभावकहरुका भावनाहरु मागमा समावेश छन् त ? ती मागहरुले शैक्षिक गुणस्तरका पक्षहरु सम्वोधन गरेका छन् त ? शिक्षकका मागहरुमा उच्च शिक्षाका कुराहरु पनि छन् त ?
२. मागहरु पुरानै छन् । एकथान शिक्षा ऐन माग गरिएको छ । ईसिडि सहजकर्ताहरुलाई दरबन्दीमा राखी स्थायीको प्रक्रिया बढाइयोस् भन्ने माग एउटा छ । राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी बनाइयोस् भन्ने अर्को माग हो । तत्कालिन उच्च मावि दरबन्दी वा कोटामा नियुक्त शिक्षकहरुलाई नियुक्तिमा तोकिएको मावि द्वितीय श्रेणीमै प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरियोस् भनिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी श्रृजना गरी स्थायी गर्ने काम गरियोस् भन्ने माग उठेको छ । शिक्षकहरुको तहगत पदोन्नतिको व्यवस्था गरियोस् । पदोन्नतिका आधारहरु पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाईयोस् । विद्यालय शिक्षा संघीय सरकार अन्तर्गत नै राखियोस् ।
प्रधानाध्यापकलाई मर्यादित र आकर्षक बनाईयोस् । अस्थायी तथा करारमा रहेका शिक्षकहरुलाई पेशागत स्थायित्व सहितको निकास दिईयोस् । शिक्षक सरुवाका आधारहरु किटानी गरियोस् । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा, सुविधा र पेशागत स्थायित्वका बारेमा भएका विभेद र असमानताको अन्त्य गरियोस् । पेशागत ट्रेड युनियनवादको सम्मान गरियोस् । शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाईयोस् । समग्र शिक्षा प्रणालीको सर्भिसिङ गरियोस् । विद्यार्थी मूल्यांकनका औजारहरुको अन्यौलता अन्त्य गरियोस् । परीक्षाका मर्म, मूल्य, मान्यता, वैधताका सवालहरु स्पष्ट र वैज्ञानिक बनाईयोस् ।
३. शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै टालटुल गरेर आजसम्म झारा टार्ने काम भएको तथ्य बुझेर पनि सरकारी निकायको दृष्टिकोण खोटपूर्ण हुनु दुर्भाग्य भन्नै पर्दछ । शिक्षा ऐन बनाउने काम शिक्षकको त होइन । शिक्षकले शिक्षा ऐन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् त ? स्पष्ट छ, शिक्षकहरु वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन ल्याइयोस् भन्दै आन्दोलित छन् । यी मागहरु उठाइएको दशकौं बितिसकेको छ । लज्जा नभएपछि जे पनि चल्दो रहेछ । विद्यालय शिक्षामा स्विकार गरिएको पूर्वप्राथमिक तहमा पढाउने ईसिडि सहजकर्ताहरु न्यून पारिश्रमिकमा दशकौंदेखि कार्यरत छन् । न उपयुक्त पारिश्रमिक दिइएको छ न त पेशागत सुरक्षाका कुनै बाटो उल्लेख गरिएको छ । करिब ३५ हजार ईसिडि सहजकर्ताहरुका सवालमा सकारात्मक बन्न नसक्ने सरकारको पूर्वाग्रही भावनामा आश्चर्य र संदेहास्पद भन्नै पर्दछ । यदि यी ईसिडि शिक्षकहरु आवश्यक छैनन् भने बिदाई किन नगरेको त ?
करिब ४० हजारको संख्यामा रहेका राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुका बारेमा सरकार गम्भिर नदेखिएकै हो । ती शिक्षकहरु आवश्यकता भएर नै नियुक्त गरिएका हुन् । तिनीहरुलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी एक पटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइयोस् भन्दा शिक्षकले गल्ती गरेका छन् त ? तत्कालिन उच्च मावि कोटा, पछि दरबन्दि भनियो, मा नियुक्त शिक्षकहरु माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका हुन् । उनीहरुले यो बेथिति र अन्यौलतामा करिब दुई दशक बिताइसकेका छन् । अन्य ठाउँमा प्रवेशका लागि उमेर हद समस्या बनिसकेको छ । यो निकास र समाधानका आवाजका लागि सरकारी उदासिनता खेदजनक भन्नै पर्दछ ।
४. विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले आजसम्म पनि नदेख्नु अर्को लाजलाग्दो विषय बनेको छ । उनीहरुका सवालमा दरबन्दी किटानी गरी पूरै पारिश्रमिक दिने व्यवस्थाको माग सान्दर्भिक देखिन्छ । सरसफाई सहितका कामका लागि कार्यालय सहयोगी र महिनै पिच्छे विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अनलाईन विवरण माग्ने सरकारी निकायले विद्यालयमा ती विवरण अद्यावधिकका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्ने कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउँदा अनौठो लाग्छ । शिक्षकहरुको पदोन्नति विधि अपारदर्शी र श्रेणीमा हुन्छ । यो विधिलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाएर तहगत पदोन्नतिको व्यवस्था भनेको दक्ष, योग्य, सक्षम र ईमान्दार शिक्षकहरुको सम्मान हो । त्यस्तै प्रधानाध्यापक संस्थाको नेतृत्व भएकाले पनि यो पदलाई विशेष व्यवस्था गरी आकर्षक सुविधासहित मर्यादित बनाउनै पर्दछ । तीन दशक पहिलेको मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ताका भरमा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरु कार्यरत छन् भन्दा धेरैलाई पत्याउन कठिन भएपनि सत्य यहि नै हो ।
शिक्षक सरुवाका आधारहरु प्रष्ट छैनन् । सरुवाका मामिलामा बिचौलियाहरु अधिक सक्रिय बन्ने र लाखौं रकम बुझाएर मात्र सरुवा गरिने हालको चलन अन्त्यका लागि पनि मापदण्ड बनाएर तोक्नै पर्दछ । पछिल्लो सरुवा निर्देशिका पनि झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने देखिएकाले विधिपूर्वक फास्ट ट्र्याकबाट जिल्लान्तर र प्रदेशान्तर सरुवा गरिनु पर्छ भन्ने माग सान्दर्भिक देखिन्छ ।
५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुका सवालमा चर्चा धेरै भएपनि समस्या भने यथावत छन् । विभेद ज्यादा पाईन्छ । स्कूलै पिच्छेको पारिश्रमिक र सुविधाले यो क्षेत्र पीडापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संचालक तथा मालिकहरुले परिस्थितिजन्य बाध्यकारी अवस्थाबाट व्यापक श्रम शोषण हुँदा पनि ट्रेड युनियनहरु औपचारिकताबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । विद्यार्थी मूल्यांकनका सवालमा समेत असान्दर्भिक विधिहरुले थप अन्यौलता उत्पन्न गरेका छन् । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, उदार कक्षोन्नति, अक्षरांकन पद्दति जस्ता नक्कल गरिएका कुराहरुको सघन विश्लेषण खट्किएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी पाईएका छन् ।
उच्च शिक्षाका सन्दर्भहरु यस आन्दोलनका मागमा नदेखिए तापनि उच्च शिक्षाको आधारभूत स्तम्भ मानिएको विद्यालय शिक्षाको लिंक र विस्तारित आकारका सवालमा गम्भिर नबन्ने हो भने शिक्षामा थप भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । प्रत्यक्षतः विद्यार्थी र अभिभावकहरुका एजेण्डाहरु बाहिर नदेखिए तापनि संविधानले निर्देश गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा शिक्षकहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । सँगसँगै, शिक्षकहरु संघीय सरकार मातहत नै रहनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
६. अन्तमा, स्तरीय शिक्षाको सन्दर्भ र उच्च उत्तीर्ण प्रतिशतका लागि समग्र शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्नै पर्दछ । शिक्षकहरुका सवालमा दण्ड र प्रोत्साहन सँगै कार्यान्वयन नगरेसम्म शिक्षा सुध्रने कुरा कागजमै सीमित हुन्छ नै । शिक्षकहरु आन्दोलन गर्ने अनि सरकार बारम्बार सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा भने पूरै उदासिन र बेवास्ता गर्ने हेपाहा संस्कार हावी रहेसम्म शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हुने छैन । शिक्षक महासंघको आन्दोलन पनि आन्दोलनकै उपहास जस्तो देखिएको छ । शनिबार र विद्यालय नखुलेका अनि पढाई नहुने दिनमा मात्र प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमले सरकारको ध्यानाकर्षण गम्भिर बन्न सक्ला त ? तोडफोड, ध्वंस, बिनास, ढुंगामुढा, आगजनी, मर्ने मार्ने मात्र आन्दोलनका स्वरुप होईनन् । अनि, गीत गाएर, नाचेर, जादु हेरेर, दोहोरी गाएर, भजन भनेर, झाँक्रीको अभिनय गरेर र सडकमा सुतेर आन्दोलन गरेको भन्न सकिएला त ?
शिक्षकका मागहरुका बारेमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै स्पष्ट नभएको बेलामा शिक्षकहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन ? मन्त्री र सांसद आउने र शिक्षकका मागहरु जायज छन् पनि भन्ने अनि शिक्षकका माग पूरा गर्न भने कोहि अग्रसर नहुने स्थितिको बारेमा कहाँ कमजोरी छ भनेर खै त भनेको ? शिक्षा ऐन नल्याउने भनेको त कतै सुनिएन तर व्यवहारमा हलो कहाँ अड्किएको छ त ? यी र यस्तै कुराहरुमा शिक्षक नेतृत्व गहिरिनै पर्दछ । सरकारसँग वार्ता गर्दा लेनदेनका कुराहरुमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । संवादै नगर्ने आन्दोलन त यो होइन नै । विक्रम सम्वत २०८२ को आगमनसँगै विद्यमान शैक्षिक मुद्दाहरु हल होउन् भन्ने शुभकामनासहित आम दूराचारको अन्त्य र सदाचारयुक्त राष्ट्रको पहिचान बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । (लामिछाने सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ ।)
