हेटौंडाः कानून तथा नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयमा बिहीबार हेटौंडामा छलफल भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा छलफल भएको हो ।
प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकको सहभागितालाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन समेत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको दावी गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानूनलाई दीगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदायमा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले बाटो, पुल, सिञ्चाईका योजना ल्याए नल्याएको भनी सर्वसाधारणको चासो हुनु स्वभाविक नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले हालसम्म ५९ वटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनुभयो । जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्नुहुँदै नीति र कानूनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो । कानून निर्माणको चरणमा नागरिकको सहभागिता नभएकै कारण सामाजिक सुधारसम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्था लागु हुन नसकेको मुख्य न्यायाधीवक्ता थपलियाको भनाइ थियो । कानून निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नकै लागि सहज रुपमा राजपत्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको र वेभसाइटमा पनि विधेयकका मस्यौदा राख्ने व्यवस्था गरिएको थपलियाले बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
