विश्वमा विभिन्न समयमा प्रयोगमा आएका विकास सम्बन्धी अवधारणा एवम् पद्दतिको प्रभाव नेपालमा पर्दै आएको छ र नेपालमा पनि तिनको अनुसरण हुँदै आएको छ । त्यस्तै कृषि प्रसारको क्षेत्रमा पनि विभिन्न कालखण्डमा देखापरेका नयाँ पद्दतीको प्रयोग नेपालमा हुँदै आएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न समयमा, विभिन्न जिल्लाहरुमा कृषकहरुको घरदैलोसम्म कृषि प्रसार सेवाको पहुँच पुर्याउन विभिन्न कृषि प्रसार पद्दतीहरुको अबलम्बन गरेको पाईन्छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको साविक पछिल्लो सांगठनिक संरचना अनुसार ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको थियो र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा तराईका जिल्लाहरुमा ४ वटा, मध्यपहाडी जिल्लाहरुमा ६ वटा र उच्चपहाडी जिल्लाहरुमा ४ वटा कृषि सेवा केन्द्रहरु रहेको थियो साथै कतिपय जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार कृषि सम्पर्क केन्द्रको व्यवस्था गरी कृषि प्रसार र प्राविधिक सेवाटेवा कृषकहरु माझ पुर्याउँदै आईरहेको थियो ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले विभिन्न प्रकारका कृषक समूहहरु र कृषि सहकारीहरु मार्फत कृषि प्रसारको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । केही हदसम्म उन्नत बीउविजन, बिरुवा, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्य प्राविधिक सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता कृषकहरु लाभान्वित भएका थिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले अनेक प्रयास गर्दा गर्दै पनि सोचेजस्तो प्रभावकारिता हासिल गर्न र बढीभन्दा बढी संख्यामा कृषक समुदायलाई सेवा दिन सकिरहेको थिएन ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुबाट प्रदान भैरहेको कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई कृषकको घरदैलोसम्म पुर्याई कृषकहरुले कृषि उत्पादन कार्यमा उन्नत प्रविधि अपनाउँदै देशको कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन साथै कृषि प्रसार सेवाको दायरा फराकिलो पार्न नेपाल सरकारले कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत २०७३ सालदेखि एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्थापन गरी एक हजार पाँच सय जना कृषि प्राविधिक र एक हजार पाँच सय पशु सेवा प्राविधिकहरु समेत भर्ना गरी कार्यान्वयनमा रहेको थियो ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सरकार गठन भई आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । तीनै तहको सरकार संचालनको तीन वर्ष कार्यकाल व्यतित भईसकेको छ तथापी स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन सवैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहीरहेको अवस्था छ र स्थानीय तहमा कृषि सेवाका कर्मचारी नगन्य मात्रामा समायोजन भएको देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहहरुमा कृषि सेवाका कर्मचारीहरु नभएको अवस्थामा समेत रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ मा कृषि क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखेको छ ।
कृषि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले तीनै तहको सरकारबाट यसमा लगानी भैरहेको देखिन्छ । स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष अनुभुत गर्न सकिने, आफ्नै घरआँगन तथा खेतबारीमा भेट्न सकिने, आफूलाई परेको समस्याको बारेमा तुरुन्तै जानकारी गराउन सकिने र आफूले चाहेको समयमा सेवा प्राप्त गर्न सकिने सरकारको रुपमा स्थानीय तहको सरकारलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको सरकार संचालनको सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहहरुले वार्षिक रुपमा गाउँसभा मार्फत आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रमहरु पारित गरी विविध क्षेत्रको विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु सँगै कृषि विकासका कार्यक्रमहरु समेत संचालन गर्दै आईरहेको हामी माझ विदितै छ ।
ऐतिहासिक राज्य पुनसंरचनामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तह स्थापना पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ अनुभवको साथ स्थानीय तहको शासन संचालन गरिरहेको अवस्थामा सिमित श्रोत साधनका बीच स्थानीय सरकारले विविध क्षेत्रको विकासको खाकालाई समेटी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले “मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधारः शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक आर्जनको प्रमुख श्रोत कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई पहिचान गरी विशेष प्राथमिकताका साथ संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कृषि विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेका छन् । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय जनताको चाहना र भावनालाई बुझेर निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति कृषि प्रसार सेवा तथा प्राविधिक सेवा पहुँचसँग जोड्न एक वडा एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । हरेक वडामा कृषि र पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्थापनमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो स्थानीय तह भएको हुनुपर्दछ ।
स्थानीय तह गठन पश्चात मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिहरु मध्ये वडा नं. ३, कालीखोलामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित पशुपंक्षी दाना उद्योगको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । वडा नं. ६ बाग्दलीमा माटो परिक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वडा नं. ८ बुढीचौरमा बेमौसमी तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र स्थापना गरेको छ साथै वडा नं. २ र ७ लाई कागती खेती पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिरहेको छ । त्यसैगरी वडा नं. ४ मा रैथाने बाली कोदोको पिठो प्याकेजिङ र वडा नं. ७ मा सिस्नु पाउडर उत्पादनको तयारीमा रहेको छ । सवै वडाहरुमा तरकारी खेतीको क्षेत्र विस्तार, कृषियन्त्र उपकरणको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ ।
विभिन्न खाद्यवस्तु तथा सामाग्रीहरु बजार र सुपरमार्केटमा पाईए तापनि यसको उत्पादन दूरदराजका गाउँहरुमा हुने गर्दछ । तसर्थ दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास एवम् समग्र राष्ट्र र जनताको समृद्धिका लागि ती दूरदराजका गाउँहरुमा कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न हरेक स्थानीय तहमा कृषि विशेषज्ञ सहितको एक वडा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
