मुलुकको आर्थिक क्षेत्र विभिन्न आरोह–अवरोह सहेर बामे सरिरहेको छ । देशको अर्थव्यवस्था सन्तोषजनक छैन । आर्थिक मन्दीजस्तै अवस्था देखिएको छ । देशभित्र पर्याप्त उद्योग, व्यवसायको विकास हुन सकेका छैनन् भने भएका उद्योग, व्यवसाय पनि विविध समस्यामा जकडिएका छन् । आयात–निर्यातबीचको ठूलो अन्तरका कारण भइरहेको व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहेको छ । मुलुकमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक अवस्थामा आशातित परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक मुद्दाहरु निरन्तर ओझेलमा परिरहेका छन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएकै कारण प्रभावकारी नीति निर्माण हुन सकेको छैन । भएका नीति छिटो–छिटो परिवर्तन हुने वा कार्यान्वयन नहुने अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरण आकाशको फलजस्तै हुने निश्चित छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै अहिले मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था छ । देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार छ । देशको आर्थिक सामाजिक विकास गरी नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने भनेर ल्याइएको संघीयताले पनि आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने लक्षण देखाइरहेको छैन । देशमा पर्याप्त उद्योग खुल्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने, व्यापार फस्टाउने हो भने आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ । जब आर्थिक विकास हुन थाल्त, तब देशमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ । रोजगारी सहज भएपछि आम नागरिकको आम्दानी बढ्छ । यसले उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ र सामाजिक विकास पनि सहज बन्छ । यी सबै हुनका लागि सरकारको औद्योगिक तथा व्यावसायिक नीति स्थिर, दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उपयुक्त आर्थिक क्रियाकलाप पहिचान गरेर आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको सबै क्षेत्रको विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले रोजगारी सृजना र युवा पलायन रोक्न उद्योग क्षेत्र फस्टाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । मंगलबार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५८ औं साधारणसभा तथा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले नेपालीले उत्पादनका काम छाड्दा समस्या भएको, उद्योग क्षेत्रले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोगमा जोड नदिएको, व्यवसायी वाणिज्यमा केन्द्रित भएकोजस्ता समस्या सुनाए । मुख्यमन्त्रीले समस्या सुनाउने होइन, समाधानको उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ अग्रसर हुने हो । सरकारको नेतृत्वकर्ताले समस्या थाहा पाएपछि समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने हो । ऐन, कानुन परिमार्जन गरेर विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ समेत भन्न भ्याएका मुख्यमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि के गरिरहेका छन् ? यसको ठोस जवाफ पक्कै छैन । सरकार बाहिर रहँदासम्म यस्तो भएन, उस्तो भएन, यसरी भएन, यसरी गर्नुपर्छ भनेर सरकारको बिरोध गर्नेहरु नै सरकारमा हुँदा खालि समस्यामात्र उजागर गरेर आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने परिपाटीले कसरी विकास र समृद्धि सम्भव होला ?
नेपालको भौगोलिक बनावट र प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रचुर सम्भावनालाई हेर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ, जसका लागि लगानीमैत्री स्थिर र ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कृषि, उद्योग, खनिज, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता सम्भावनायुक्त आर्थिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आकर्षित गर्दै लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारले उपयुक्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नेहरुबाटै आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिको ओझेलमा पारिँदै आएको छ । देश र प्रदेशलाई नीतिविहीन बनाउन वा भएका नीति पनि कार्यान्वयन नगरी विफल बनाउन सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै समस्यामात्र तेस्र्याउँदासम्म आर्थिक विकासको आशा गर्नु बेकार छ ।
