हेटौंडाः बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरु कानुनी सहजकर्ता राख्ने- नराख्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । मकवानपुर जिल्लाका १० स्थानीय तहहरु पनि कानुनी सहजकर्ता राख्नमा अन्योल देखिएको छ । जिल्लाका हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी गाउँपालिका, भिमफेदी गाउँपालिकाले कानुनी सहजकर्ता राख्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य ७ स्थानीय तहहरुको कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यकिन निर्णय आएको छैन ।
प्रदेशका कतिपय पालिकाहरुले प्रदेशले दिएको जति तलब सुविधा आफुहरुले दिन नसक्ने समस्या देखाएका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिकै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका कतिपय गाउँपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै कानुनी सहजकर्ताको लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशका ७४ वटा गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ४१ वटा नगरपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा थप गरी १ सय १६ वटा स्थानीय तहहरुमा कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको बागमती प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका ३ महानगरपालिकामा भने सो कार्यक्रम राखिएको थिएन् । प्रदेश सरकारले राखेको कानुनी सहजकर्ताको करार अवधी सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले कोरोनाको कारण चालु तर्फको खर्च कटौती गर्दा स्थानीय तहको लागि कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्थापनको बजेट पनि कटौती गरिएको बागमती प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
