१. संवैधानिक व्यवस्था– नेपालको संविधान–२०७२ को भाग–३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा–३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक उल्लेख गरिएको छ । यस धाराको दफा–१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र दफा–२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यसै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचि नं. ७ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनी किटानी गरिएको छ । सँगै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची नं. २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका भनी उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा अन्तर्गत शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापन, शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी मिलान, सरुवा, पाठ्यक्रम, परीक्षा, नतिजा, सामग्री व्यवस्था, पुस्तकालय, तालिम आदि शिर्षकहरु मध्ये तोकेर नै संघले यो जिम्मा लिने, प्रदेशले गर्नै पर्ने र स्थानीय तहले यी काम शिक्षामा गर्ने भनी किटानी गरिएको भए हालको शैक्षिक संकट धेरै हदमा समाधान भैसक्थ्यो भन्न सकिन्छ । देशको मूल कानून संविधान निर्माणका समयमा शिक्षामा गम्भिरता पटक्कै नभएको कारणले अहिले समस्याहरु बढेका हुन् ।
२. स्थानीय तहको अवस्था– संविधानले हाम्रा स्थानीय तहहरुलाई करिब स्वायत्त अर्थात बेलगाम बनाएको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहको अवस्था र हाम्रो समग्र भूगोलको आवश्यक विश्लेषण नभएको कारणले शिक्षा लगायतका अरु क्षेत्रमा समेत विवाद कायमै छ । घरघरमा सिंहदरबारको नारा सकारात्मक रुपमा लिनै पर्दछ । उपलब्ध साधन र श्रोतको सही आँकलन पहिलो शर्त हो । जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन झनै पेचिलो मुद्दा बनेको सन्दर्भ भुल्नै नहुने विषय हो । स्थानीय तहहरु मध्ये ६ वटा महानगरको अवस्था प्रत्येक कोणबाट सवल र सक्षम भन्न सकिन्छ । त्यस्तै ११ वटै उपमहानगरहरु पनि धेरै हदमा क्षमतावान र सवल छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सवल र सक्षमसँगै कामका लागि नियत पनि उत्तिकै स्पष्ट र सफा हुनैपर्दछ । सँगै २७६ वटा नगरपालिकाहरु सबै सवल र क्षमतावान छन् भन्न सकिन्न । अझ ४६० वटा गाउँपालिकाहरुको अवस्था एकाध बाहेक अधिकांशको स्थिति नाजुक र कमजोर देखिन्छ । सत्य तितो र सहन गाह्रो अनि स्विकार्न अलि कठिन हुन्छ नै । जनप्रतिनिधिहरु मध्ये शिक्षित अर्थात शिक्षाको महत्व बुझ्न सक्ने क्षमता भएकाहरु अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य जगजाहेर छ । नियत राम्रो भएर पनि काम गर्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरु पनि धेरै छन् । कर्मचारी संयन्त्र सधैं जागिरमुखी भएको यथार्थ नमिठो लाग्न सक्छ ।
३. विद्यमान स्थिति– शिक्षाको कोणबाट हाम्रा स्थानीय तहहरु अधिकांश लथालिंग भन्नै पर्दछ । प्रमाणका लागि एसईई र कक्षा १२ को नतिजालाई लिन सकिन्छ । विद्यालय मात्र होइन कैयौं गाउँपालिकाको नै नतिजा शून्य रहेको स्थिति छ । नगरहरुमा पनि कतिपय वडाहरु शून्य नतिजाले चिन्तित देखिए । भौतिक कोणबाट हेर्दा वि.सं.२०७२ को विध्वंसकारी भूकम्प पश्चात अधिकांश शिक्षण संस्थाहरु सवल बनेका छन् । केहि भवनहरु अझै निर्माण भैरहेका छन् । गाउँ–गाउँका नयाँ बनेका विद्यालय भवनहरुले विकसित मुलुकको झल्को दिएका छन् । फर्निचर तथा कक्षा कोठा स्तरीय देखिन्छन् । शौचालय, पिउने पानी, खेल मैदान, कम्पाउण्ड, आदिको अवस्था पछिल्ला वर्षहरुमा मजबुत बनिरहेका छन् भन्दा बिमति नहोला ।
प्रविधिको कोणबाट कम्प्युटर ल्याब, प्रोजेक्टर, सिसि क्यामेरा, अडियो भिजुअल सिस्टम, स्मार्ट टिभि, स्मार्ट बोर्ड, समेतबाट प्रविधियुक्त कक्षाकोठा मात्र होइन शिक्षक विद्यार्थीहरु ल्यापटप बोकेर सिक्ने सिकाउने वातावरणको प्रशंसा गर्नै पर्दछ । कोभिड महामारीले शिक्षालाई प्रविधिको निकट बनाएको पक्ष सकारात्मक रुपमा लिनै पर्दछ । यी सुविधाहरुका बावजुद पनि गाउँका विद्यालयहरु रित्तिँदै जानु र कमजोर नतिजाले डरलाग्दो भविष्यको संकेत गरिसकेको छ । संविधानलाई मिचेर शिक्षामा संघको हस्तक्षेप भएको स्थानीय तहको आरोप सुन्न सकिन्छ । विषयगत शिक्षकको अभाव, न्यून दरबन्दी, सरुवामा समस्या जस्ता कारण देखाएर स्थानीय तहहरु पानी माथि ओभानो बन्ने कसरत देखाइरहेका छन् ।
४. स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका रुची र चाहना अनुसारका शिक्षक मिलाउने प्रयत्न गर्दा सिधा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न नसक्नु, सरुवामा आफ्ना मान्छे रोज्नु, आर्थिक चलखेललाई प्राथमिकता दिनु, विद्यालयको आवश्यकता भन्दा पनि प्रतिनिधिकै रोजाईमा मात्र केन्द्रित देखिनु, आर्थिक सहयोग गर्दा कमिशन अर्थात अतिरिक्त रकम आर्जनको रुची राख्नु, विद्यालयमा शिक्षण सिकाईको स्तरोन्नतितर्फ भन्दा पनि व्यक्तिगत चाहनाका गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा दबाव दिनु, जस्ता क्रियाकलापबाट अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधिहरु आलोच्य बनेका छन् ।
आफ्नो मान्छे छैन भने र चाकडी नगर्ने स्वाभिमानी प्रधानाध्यापक भएका विद्यालयको खोईरो खन्ने र समुदायमा समेत नकारात्मक अफबाह फैलाउने काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु पनि देखिएका छन् । नातामा वा राजनीतिक दलमा आफू निकट रहेकाहरु नियमित स्कूल जान नपर्ने, गए पनि कक्षा जान अल्छि गर्ने, शिक्षण सिकाईको तयारी नभएका, आर्थिक लोभलालची गर्ने, नेताका प्रशंसा र चाकडीमा दौडिरहने, विद्यार्थी र अभिभावकका बीच अलोकप्रिय भए तापनि त्यस्ता शिक्षकहरु मात्र रोजेर खोजेर संरक्षण गरिएकाले नै नतिजा राम्रो नआएको भन्न सकिन्छ । शिक्षक आफु अनुकूल हुनुपर्ने स्थिति नै दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
५. स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरु अपेक्षित रुपमा सवल र सक्षम नहुनाले नै समस्या भएको देखिन्छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव पहिलो स्थिति हो । कतिपय पालिकाले शिक्षकहरु काजमा तानेर शैक्षिक प्रशासनका काममा लगाउने अवस्था राम्रो भन्न सकिन्न । प्रदेश तथा संघमा शिक्षाका धेरै उपसचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारी जिम्मेवारीबिहिन भई हाजिर मात्र गरी जागिर खाइरहेको समाचार बाहिर आएकै छ । यो सिधै कर्मचारी मिलानको समस्या देखिएको हो । कक्षा ८ को अर्थात आधारभूत तहकोे अन्तिम परीक्षाका अभिभारा कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त परीक्षा व्यवस्थित गर्न नसकेर स्थनीय तहका प्रश्नपत्र र नतिजाका हर्कत मिडियामा छरपष्ट भएको धेरैलाई थाहा छ ।
अर्कोतर्फ, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको कक्षा १–५ को स्थानीय पाठ्यक्रम अलपत्र देख्न सकिन्छ । कतिपय पालिकाले प्रयत्न गरेर पनि नियमित गर्न नसकेको र धेरैले बनाउने पहल नै नगरेको त सबैलाई थाहा छ । धेरै पालिकाले भने स्थानीय भाषाको नाममा अंग्रेजी विषय रोजेको र नगन्यले भने मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक नै तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको समेत पाइएको छ । विद्यालयको समग्र शैक्षणिक क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता र सीप भएका योग्य तथा सक्षम शैक्षिक जनशक्ति स्थानीय तहको अर्को जरुरी सवाल हो ।
६. अन्तमा, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बेला शिक्षक व्यवस्थापनसहित विद्यालयहरु संघ मातहत नै रहनु पर्छ भन्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना हुनुपर्छ भन्नेहरु बीच दोहोरी चलिरहेको हालको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाको समग्र भार स्थानीय तहले बहन गर्ने सवालमा माथि उल्लेख भएको स्थितिका आधारमा शंका देखिनु अन्यथा होईन । सुरुवातमा पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ५ सम्मको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिएर कक्षा ८ सम्मको जिल्लास्तरमा र कक्षा ९ र १० लाई प्रदेश अन्तर्गत अनि कक्षा ११ र १२ लाई संघ मातहतकै बनाइनु वैज्ञानिक हुन सक्छ । यस्तो अभ्यास शर्तात्मक र आवधिक बनाउन सकिन्छ । समग्रमै पनि विषय क्षेत्र किटानी गरी तीनै तहमा जिम्मेवारी तोक्न पनि त सकिन्छ । आउँदै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनले यो विषयलाई वस्तुगत धरातलको गहिराईसम्म पुगेर प्रत्यक्ष सम्बन्धित सरोकार वर्गको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
