कर्मचारी प्रशासनलाई राज्यको स्थायी सरकार मान्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् । जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकाको प्रमुख निकायको नेतृत्व गर्ने भए पनि काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनले हो । प्रायः राजनीतिक नेतृत्व जनप्रतिनिधिको रुपमा रहन्छ, जो निश्चित अवधिपछि परिवर्तन हुन्छ । अझ नेपालमा त राजनीतिक अस्थिरता बढी नै रहेका कारण सरकारको नेतृत्वसमेत छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि कर्मचारी प्रशासन सधैं कायम रहन्छ । सरुवा वा अन्य नियमित प्रक्रियाबाट कर्मचारी परिवर्तन त हुन्छन् तर, सबै कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले बनाएको नीति र राज्यको ऐन, कानुनबमोजिम काम गर्दछन् । शासन सञ्चालनमा सरकारको नेतृत्व कसले वा कुन दलले गरेको छ भन्ने कुराले प्रभाव पारे पनि नियमित प्रशासनिक कार्य र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबालमा कुन कर्मचारी छन् भन्ने कुराले खासै प्रभाव पार्दैन ।
नेपालमा विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबिच उचित तालमेल हुने गरेको छैन । देशको विकास निर्माण, सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्य एवम् नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा भए गरेका कमजोरीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले एक–अर्कामा दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । मंगलबारमात्र सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि प्रशासनिक नेतृत्वको कारणले विकास निर्माणका काम तथा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेका नीति निर्णयलाई प्रशासनिक नेतृत्वले रोकेको बताएका हुन् । प्रशासनिक नेतृत्वका कारण डेलिभरिमा समस्या रहेको उनको आरोप थियो । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम वन मन्त्रालयले राकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद बर्तौलाले राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णयलाई प्रशासनिक नेतृत्वले रोकेको दावी गरेका हुन् ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि जमिन अभाव भइरहेकै अवस्थामा सरकारले हेटौंडामै अर्को औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा र्गयो । हेटौंडा–१४, मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणासँगै सरकारले कार्यालय स्थापना गरेर कामसमेत सुरुग र्गयो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन लागेको भन्दै सुरुदेखि नै विवाद थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका विषयमा वन मन्त्रालयले हालै औद्योगिक क्षेत्रको विकल्प खोज्न र पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन भनेपछि सांसद बर्ताैलाले कर्मचारी प्रशासनले असहयोग गरेको बताएका हुन् । सांसद बर्तौलाकै दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष लगाउनुभन्दा ९ वर्षदेखि अलपत्र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विषय टुंगो लगाउनुको उचित हुनेथियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थप्रेरित भएर निर्णय गर्ने तर, कर्मचारी प्रशासन राज्यको नीति, नियममा चल्नुपर्ने बाध्यताले पनि एक–अर्कामा अविश्वास बढाउने काम गरिरहेको हुन सक्छ । नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुबै क्षेत्रमा अधिकारको प्रयोग गर्ने तर, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बिर्सने रोग पुरानै हो । नेतृत्वकर्ताले अधिकारको प्रयोगसँगै आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने र जिम्मेवारी लिने परिपाटीको विकास नहुँदासम्म कुनै पनि कामको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । अधिकारचाहिँ धेरै चाहिने तर आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने कुनै काम हुँदैन । अझ भए गरेका काम राम्रो भएमा आफूले जस लिन खोज्ने, काम नभएमा वा बिग्रिएमा अर्कोलाई देखाउने परिपाटी सबैभन्दा गलत हो । अहिले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वमा देखिएको समस्या यस्तै हो । दुबै पक्षले प्रभावकारी काम नहुनुमा जवाफदेहिता नलिएर एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेकै कारण मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा समस्या आइरहेको छ ।
