हेटौंडाः शिक्षकहरुको चरणबद्व आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ मकवानपुरको अगुवाइमा विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
गत माघ १६ र १७ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समितिको बैठक निर्णयअनुसार गत फागनु ६ गतेबाट पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरिएको छ । सोही क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ र महासंघमा आवद्ध÷सम्बद्ध घटकले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐेन जारी गर्न माग गर्दै इकाई प्रमुखलाई ४ पृष्ठको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
शिक्षा ऐेन जारी गर्न सरकारले अनेक बाहना गरेर भाग्ने प्रयत्न गरेको भन्दै विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो । बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलबमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, मासिक तलब भुक्तानीजस्ता विषयलाई शिक्षा ऐनमै सम्बोधन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो ।
ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपानेले स्थायी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, अस्थायी, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माग र मुद्दा सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश हुमागाईंले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा भएका ती सहमतिसहित आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक माग सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐेन जारी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट शिक्षकको माग सम्बोधन नहुने र शिक्षा ऐन लागू नहुने भएपछि आन्दोलन सुरु गरिएको शिक्षक बद्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, शिक्षक बसन्त राईले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षकहरु आन्दोलनरत् रहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका प्रमुख गिरीले शिक्षकहरुको आन्दोलनमा एक्येबद्धता जनाउँदै माथिल्लो निकायमा उक्त ध्यानाकर्षणपत्र पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयलाई उक्त पत्र पठाइने प्रतिबद्वता जनाउनुहुँदै उहाँले शिक्षा ऐन र संघीय निजामति सेवा ऐन नआउनाले शिक्षक र कर्मचारी समस्यामा परेको बताउनुभयो । अहिलेको सरकारको आधा कार्यकालभन्दा बढी समाप्त भइसक्दा पनि ऐन नआएको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी फागनु १५ गते सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । यति गर्दा पनि माग पूरा नभए काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेसमेत बताइएको छ ।
