अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएका छन् । सोमबार अमेरिकी संसद्को क्यापिटल हिलमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका हुन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले शपथ खुवाएका छन् । रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ट्रम्प डेमोक्रेटिक पार्टीकी कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै विजयी भएका थिए । ट्रम्पको यो दोश्रो कार्यकाल हो । यिनले आफ्नो नीतिमा र घोषणापत्रमा ‘अमेरिका प्रथम’ भन्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न जोड दिएका थिए । उनको घोषणापत्रमा इनर्जीको मूल्यमा ५०% कटौती गर्ने र ओभरटाइम काम गर्नेहरूमा कर नलाग्ने जस्ता आर्थिक सुधारका कदमहरू समावेश थिए ।
ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्ने, संघीय प्रशासनमा सुधार ल्याउने, जलवायु सम्बन्धी नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्ने, संघीय स्वास्थ्य एजेन्सीहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आयात व्यापारमा नयाँ शुल्क लगाउने, परराष्ट्र मामिलामा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने र शिक्षा प्रणालीमा वैचारिक परिवर्तन गर्ने जस्ता एजेन्डाहरू अघि सारेका थिए । निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण कार्यक्रममा थुप्रै कार्यकारिणी आदेश जारी गरे । ट्रम्पले अमेरिका फस्र्ट भन्ने भनाई दोहो¥याए, लागूऔषध तस्करलाई आतंककारी घोषणा गरे, मेक्सिको बोर्डरमा ईमर्जेन्सी लगाए, आप्रवासीलाई अब अमेरिकाबाट हटाउने, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट अलग रहने, पेरिस जलवायू सम्झौताबाट अलग रहने, यिनले युक्रेन रुस युद्ध अन्त्य गर्दै तेश्रो विश्वयुद्ध रोक्नेसम्मको घोषणा गरे ।
पानामा नहरमाथी चीनको प्रत्यक्ष–परोक्ष नियन्त्रण रहेकोमा अब उप्रान्त अमेरिकाको नियन्त्रण रहने, अमेरिकालाई शक्तिशाली र समृद्ध देश बनाउँदै मंगलग्रहसम्म अमेरिका बिस्तार गरी अमेरिकी झण्डा फरफराउने घोषणा गरे । यिनले वाईडनको चार वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर गएको जीकिर गरे। घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम तीन ट्रिलियन डलर बराबरको वस्तु तथा सामान आयातमा १० देखि २० प्रतिशत र सबै चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई अगाडि बढाउने देखियो । ट्रम्पको कार्यकारिणी आदेशले विश्वभर नै उछाल ल्याएको छ । क्यापिटल हिलमा हमला गर्ने करिब १५०० व्यक्ति ट्रम्पको आदेशले रिहा भएका छन् । यसरी ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकामा एउटा नया तरङ्ग पैदा भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण घोषणा यिनले लैंगिकता सम्बन्धी गरे । अब अमेरिकामा दुई लिङ्गीय पहिचान मात्र कायम हुने छ । अब अमेरिकामा कि महिला कि पुरुष मात्र हुन्छन ट्रम्पले भने ।
डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सन् २०१६ देखि नै समलिङ्गी, द्विलिङ्गीय र अन्य गैरपरम्परागत पहिचानहरूप्रति कठोर नीति अपनाएको थियो । तसर्थ अमेरिकामा लिङ्गीय पहिचानको बहस नयाँ होईन । दशकौंसम्म, यो बहसले महिला–पुरुषको सीमित परिभाषालाई चुनौति दिँदै विविधता स्वीकार्न प्रयास ग¥यो । तर हालै, अमेरिकामा राजनीतिक नेतृत्वले यो बहसलाई पछाडि फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रिपब्लिकन पार्टीले दुई मात्र लिङ्गीय पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । यसले अमेरिकाको समावेशी र प्रगतिशील समाजलाई पुनः परम्परागत संरचनामा फर्काउने खतरा उत्पन्न गरेको छ । ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा ‘लिङ्ग भनेको जन्मसिद्ध जैविक अवस्था हो’ भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । हालै, उनले भनेका छन्, ‘देउताले एउटा मात्र लिङ्गीय संरचना बनाउनु भएको छ ।’ यो अभिव्यक्तिले उनी एलजीबीटीआईक्यू समुदायप्रतिको दमनकारी दृष्टिकोण अझ स्पष्ट भएको छ । यस्तो धारणा अघि सार्दा, ट्रम्प समर्थकहरूले ‘परम्परागत मूल्य’ जोगाउने प्रयास गरिरहेको दावी गर्छन् । तर यो दृष्टिकोणले अमेरिकामा प्रगतिशीलता र विविधता स्वीकार्ने प्रयासलाई खतरामा पारेको छ । यसले विशेषगरी ट्रान्सजेण्डर र गैर–लिङ्गीय समुदायलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने सम्भावना छ ।
ट्रम्पको यो दृष्टिकोणले कानुनी र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । यदि दुई मात्र लिङ्गीय पहिचानलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइयो भने, ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिहरूका अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, र अन्य क्षेत्रहरूमा भेदभाव झनै बढ्न सक्छ । यो कदमले अमेरिकाको समावेशी कानुनी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा छ । यसले अदालतमा नयाँ कानुनी मुद्दाहरू निम्त्याउन सक्छ, विशेषगरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको सिद्धान्तसँग विरोधाभास हुने कारणले । एलजीबीटीआईक्यू समुदायका सदस्यहरूले लामो समयदेखि संघर्ष गरेर पाएको अधिकार पुनः गुम्न सक्छ ।
ट्रम्पको ‘देउता एउटा मात्र लिङ्गीय संरचना मान्नुहुन्छ’ भन्ने भनाइले धार्मिक आधारलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा धार्मिक स्वतन्त्रता भए पनि यसलाई बहुसंख्यकको परम्परागत विश्वास थोपर्ने माध्यम बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत छ । धार्मिक आधारमा आधारित निर्णयहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बाधा पु¥याउँछ । हरेक व्यक्तिको लिङ्गीय पहिचान र यौनिकता व्यक्तिगत निर्णय हो, जसलाई धार्मिक वा साँस्कृतिक मान्यताले सीमित गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा, ट्रम्पको धारणा अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भावना विपरीत छ ।
ट्रम्पको अभिव्यक्तिले अमेरिकामा सामाजिक ध्रुवीकरणलाई झन् बलियो बनाउन सक्छ । एकातिर परम्परागत मूल्यहरूलाई समर्थन गर्नेहरूले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सक्छन् भने अर्कोतर्फ, प्रगतिशील समूहहरूले यसलाई दमनको रूपमा व्याख्या गर्नेछन् । यस्तो स्थितिले समाजमा विभाजन बढाउन सक्छ । एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई दमन गर्ने नीति र विचारले उनीहरूलाई मुख्यधाराको समाजबाट अझ टाढा धकेल्नेछ । यसले समाजभित्र घृणा, असहिष्णुता र हिंसाको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकाको लोकतान्त्रिक संस्थामा गहिरो प्रश्न उठाउनेछ । यदि दुई मात्र लिङ्गीय पहिचानलाई मान्यता दिन थालियो भने, यो केवल अमेरिकाका लागि मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारका लागि खतरनाक सन्देश हुन सक्छ ।
मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त नै सबै व्यक्तिहरू स्वतन्त्र, समान र गरिमायुक्त रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारमा आधारित छ । ट्रम्पको ‘जन्मसिद्ध जैविक अवस्था’ भन्ने तर्कले व्यक्तिगत पहिचानलाई नकार्दै मानिसलाई जबरजस्ती परम्परागत लिङ्गीय ढाँचामा बाँध्न खोजेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १ र २ ले सबै मानिसलाई समान अधिकार दिनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो दृष्टिकोणले ट्रान्सजेन्डर, गैर–द्विलिङ्गीय र अन्य समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ । उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, र अन्य मौलिक अधिकारको सीमाङ्कन गर्ने खतरनाक सम्भावना बढ्छ ।
लिङ्गीय संक्रमण सम्बन्धी विशेष उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, र अन्य सेवाहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने प्रयासमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले गैर–भेदभावको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो कानुन लागु भएमा यो अधिकार उल्लङ्घन हुनेछ । साथै, शिक्षामा पहुँच र रोजगारीको अवसरहरूमा पनि गम्भीर भेद्भावको सम्भावना बढ्नेछ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको नयाँ अवधारणाले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
यो चुनौतीको सामना गर्न सशक्त कानुनी संरचना र जनचेतनामूलक अभियानहरू आवश्यक छ । समानतासम्बन्धी ऐनलाई पारित गर्दै संघीयस्तरमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायको संरक्षणको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । साथै, समाजमा विविधता र समानताबारे सकारात्मक सोच विकास गर्न शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ट्रम्प प्रशासनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे चेतावनी दिनु र दबाब सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ट्रम्पको यो दृष्टिकोणले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक मूल्य र समानताको अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गरिमालाई चोट पुर्याएको छ । यस्तो कदमले समावेशी समाज निर्माणको प्रयासलाई पछि धकेल्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्न सक्छ । अहिलेको समयमा अमेरिकाले परम्परागत दृष्टिकोणलाई चुनौती दिँदै सबै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, पहिचान, र गरिमालाई सम्मान गर्ने प्रगतिशील नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ट्रम्पले उठाएको कतिपय विषय वर्तमान कानुन र प्रजातन्त्रले सुनिश्चित गरेको अधिकारसँग मेल खाँदैन । खुला समाज र लोकतन्त्रको भरपूर उपयोग गर्दै आएको अमेरिका किमार्थ पछाडी फर्कन सक्दैन ।
अमेरिका जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राईट टू च्वाईसको सम्मान गरिन्छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष प्राइड महिना मनाउँछ । एलजिबिटीक्यू समुदायको अधिकार र समानताको विषयमा जनचेतना फैलाउँछ । यो प्राईड दिवश यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संघर्ष, पहिचान र अधिकारप्रतिको समर्थनको प्रतीक हो । यद्यपि, डोनाल्ड ट्रम्पको परम्परावादी नीतिहरूले केही हदसम्म समर्थन पाएको देखिन्छ, तर अमेरिकी समाजले संवैधानिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले अमेरिका प्रगतिशील समाज हो, जहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता र पहिचानको सम्मान प्रमुख मान्यता हो । ट्रम्पको यो परम्परागत शैली र घोर दक्षिणपन्थी चिन्तन जहाँ अमेरिकी जनताको अपार समर्थन छ त्यस्ले अमेरिकी समाजलाई कसरी संयोजन गर्न सक्छ । प्रतिक्षाको विषय छ । भर्खर ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता हटाउन खोज्ने कार्यकारी आदेश रोक्न माग गर्दै डेमोक्रेटिक राज्यका महान्यायधिवक्ताहरूले मुद्दा दायर गरिसकेका छन् ।
डेमोक्रेटिक राज्यहरू क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेइन, मेरिल्याण्ड, मासाचुसेट्स, मिसिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्युमेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलाइना, रोड आइल्याण्ड, भर्मन्ट र विस्कन्सिन राज्यले ट्रम्पको आदेशविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् भने जेण्डर सम्बन्धी बिवादास्पद भनाई नि अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । यि बाहेक ट्रम्पको आगमनले एउटा शक्तिशाली अमेरिका निर्माण हुने आत्माविश्वास देखिएको छ । अमेरिकालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसाथ दोश्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्दै गरेको ट्रम्पको उदयसँगै शान्तिको चाहना राख्ने सबै जनहरूलाई एउटा उत्साह पक्कै थपेको छ । अस्तू… ।
