नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै तयार भएको प्रदेशको संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको प्रदेशसभा र कार्यपालिकाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकार दुबैको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । विधायिकी अङ्ग भएका कारण प्रदेशसभामा आम नागरिकले अनुभूति गर्ने काम कम हुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि बैठक बस्ने र प्रदेश सरकारले पेश गरेका विधेयकमा छलफल गरेर पारित गर्ने प्रदेशसभाको एउटा देखिने काम हो । प्रदेशसभा बैठकबाटै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि प्रदेशसभामा औपचारिकताका लागि छलफल गरिन्छ । संसदीय शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका सरकारको शक्ति सन्तुलन गर्ने अङ्ग भए पनि व्यवहारमा सरकारको अघि निरिहजस्तै बन्ने गरेको पाइन्छ । वर्षको एक पटक बजेटबारे छलफल गर्ने र पेश भएका विधेयकमा छलफल गर्नेबाहेक बागमतीको प्रदेशसभाले पनि अन्य भूमिका देखाउन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले गरेका हरेक गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्दै गलत कामको खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्वप्रति प्रदेशसभा र यसका सदस्यहरु उदासिन बन्दै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको समयमा सामान्य औपचारिकताको लागि सरकारको केही कामको आलोचना गर्नेबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरु अन्य समयमा मौनजस्तै देखिएका छन् । सरकारले प्रदेशसभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समिति तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई पर्याप्त कामको जिम्मेवारीसमेत दिन सकेको छैन । प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेश दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठकसमेत छोटो अवधिका लागि डाकिने गरिएको छ । बैठक सञ्चालन भएको समयमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित नहुने समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्ने र प्रक्रियागतरुपमा त्यसलाई पारित गर्नेबाहेक प्रदेशसभा र यसका सदस्यहरुको भूमिका अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ ।
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने समय भइसकेको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भए पनि बागमतीलगायत अन्य प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको छैन । प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट गर्नुपर्ने पर्याप्त काम नभएकै कारण प्रदेशसभा बैठक डाक्नेतर्फ सरकार र प्रतिपक्षी दुबै उदासिन बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार बल्ल प्रदेशसभामा ३ वटा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा पेश हुनेगरी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको हो । विवादित बनिरहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसअघि नै प्रदेशसभामा दर्ताका लागि पेश भए पनि सभामुखबाट फिर्ता गरिएको थियो ।
प्रदेश तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा दुबैसँग आफ्ना विशेष अधिकार हुन्छन् । एउटाले अर्कोको गलत क्रियाकलाप र सर्वसत्तावादलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार दुबै अङ्गसँग हुन्छ । तर, प्रदेशसभा सरकारको अगाडि निरिहजस्तै बन्ने गरेको छ । सरकारले बिजनेश दिए प्रदेशसभाको बैठक बस्ने र छलफल गर्ने नभए प्रदेशसभाको बैठक नै नबस्ने परिपाटीले प्रदेशसभाको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रदेशसभा स्वायत्त अङ्ग भए पनि सरकारकै खटनमा चल्नुपर्ने अवस्था रहुञ्जेल र प्रदेशसभा सदस्य सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुञ्जेल प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गर्नु बेकार छ । प्रदेशसभालाई कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा गर्ने अङ्ग ठान्ने परिपाटीले प्रदेशसभा र सदस्यको गरिमा पनि कमजोर हुने निश्चित छ ।
