नेपालमा हरेक वर्ष बैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । सरकारले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको हो । संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको र अझै पनि लाखौं बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा भर्ना अभियानको सान्दर्भिकता छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई विशेष महत्वका साथ लिने गरिएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहुन् र सहजरुपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भनेर हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।
मंगलबारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि आग्रह गरिसकेको छ । तर, भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने प्रमुख सरोकारवाला शिक्षकहरु भने काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत चैत २० गतेदेखि हरेक दिन माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर बानेश्वरसम्म दिनभर शिक्षकहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले वक्तव्य जारी गरेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा स्थानीय तहहरुलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
शिक्षकका माग, मुद्दालाई समावेश गराएर नयाँ शिक्षा ऐन जसरी पनि जारी गराउने भन्दै आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेर शिक्षकहरु राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यालय तहको परीक्षा सकाएर शिक्षकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका कारण कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीको नतिजासमेत प्रकाशन गरेका छैनन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, तालिमहरुमा सहभागी नहुने, बैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेर विद्यालयका सबै गतिविधि ठप्प पारिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा सबै प्रकारका शिक्षकका संघसंस्था र विद्यालय कर्मचारीसमेतको सहभागितामा भइरहेको आन्दोलनमा चौतर्फी समर्थन र ऐक्यबद्धता प्राप्त भइरहेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत सबै शैक्षिक गतिविधि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरिरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले भर्ना अभियान अघि बढाउन नसक्ने सूचना आइरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघका साथै कतिपय स्थानीय तहहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको अवस्थामा विद्यालय खोलेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन सक्ने अवस्थासमेत देखिएको छैन । विद्यालयमा पठनपाठन नभएको समयमा शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन सुरु गरेका कारण अहिलेसम्म आन्दोलनको असर नदेखिए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि भने अब आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर देखिने निश्चित छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण, पठनपाठन सुरु गर्न विलम्ब हुने भएकाले यसले शैक्षिक क्षति पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । अविलम्ब समयसापेक्ष र शिक्षामैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रत्याभूतिसहित शिक्षकका माग र मुद्दा सम्बोधन गरेर आन्दोलन रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
