हेटौंडा: मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तीर्थराज चिलवालले अर्थतन्त्र गतिशील नभएका कारण निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको बताउनुभएको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न एवम् अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउन निर्माण व्यवसायी महासंघले केही विषयलाई उठान गरेको प्रजिअ चिलवालले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले औंल्याएको समस्याप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सन्दर्भमा हेटौंडामा सञ्चालित २ वटा सिमेन्ट उद्योगसँग सिमेन्टको मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिएको उहाँले बताउनुभयो । बाहिरबाट सिमेन्टको कच्चापदार्थ ढुवानी गर्नुपरेका कारण बढी खर्च हुने भएकाले मूल्यवृद्धि भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको प्रजिअ चिलुवालले बताउनुभयो । मूल्यलाई स्थिरिता दिने सन्दर्भमा सिमेन्ट उत्पादक संघ र डन्डी उत्पादक संघका पदाधिकारीहरुसँग बसरे निर्माण व्यवसायीले छलफल गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्दै देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीले ज्ञापनपत्रमा उजागर गरेको नीतिगत विषयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म गुनासोलाई र्पुयाउने प्रयास गरिने उहाँले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले उजागर गरेको खरिद नियमावलीसम्बन्धी समस्याका विषयमा सरकारले छलफल गरेर निकास निकाल्ने विश्वास प्रजिअ चिलुवालले व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला दररेटका विषयमा बढी मूल्य रहेको पुष्टि भएमा कानुनबमोजिम त्यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा असाध्यै संकुचन रहेको आफूले मूल्यांकन गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुपर्ने वृद्धि असाध्यै कमजोर रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर निर्माण क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेमा निर्माण सामग्री उत्पादक तथा बिक्रेताबाट प्राप्त हुने राजस्व कमी भई समग्र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन सक्नेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आइतबार निर्माण व्यवसायी मकवानपुरले प्रजिअ चिलुवालमार्फत् १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवम् कालोबजारी, सार्वजनिक खरिद नियमावली तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या, राष्ट्र बैंकले ऋणलगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असरबारे उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारवाही खारेज, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल खारेज गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री, लो–बिडिङ निरुत्साहित गर्नेलगायत माग गरिएको छ ।
