हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले पटक–पटक उद्घाटन गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थापनाको समयदेखि हालसम्म ३ पटक उद्घाटन भएपनि आयोजना बैंकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि सुरु गरिएको आयोजना बैंक निर्माणको बहस उद्घाटन भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि नै ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजनको काम अघि बढाए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्ने गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको ७ वर्षमा ३ पटक उद्घाटन भएको आयोजना बैंक कार्यान्वयनको पक्ष भने शुन्य रहेको छ । प्रदेश सरकारले २०७५, २०७८ र २०७९ मा गरी ३ पटक आयोजना बंैक निर्माण गरेको थियो । सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिएको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत नियन्त्रण निर्देशित हुन उक्त आयोजना बैंकले आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न सूचकहरुको संकेत गर्नेगरी निर्माण गरिएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।
हरेक वर्षको बजेट कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा दलहरु बीचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्यलाई थप प्रष्ट भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढाएको हो । लगानी योग्य योजना छनौट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आयोजना बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिनुभयो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सुचना प्रणालीमा योजनाहरु प्रविष्ट गर्ने चरणमा रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
प्रणालीमा मन्त्रालयहरुले योजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने र सो पश्चात मात्र कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ । उपाध्यक्ष नेपालका अनुुसार सुचना प्रणाली निर्धारित मापदण्ड सहितको योजना प्रविष्ट भएपश्चात वर्गीकरण र प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुनेछ । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नहुने र आवश्यक कागजात पूरा गर्न नसकेका योजनाहरु आयोजना बैंकमा समावेश हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न मन्त्रालयहरुलाई जनकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणमा संचालन गर्ने योजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको लेखाजोखा गर्न र उपयोगितालाई अध्ययन गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयहरुले आयोजना बैंक सुचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्ने तयारीमा रहेको उपाध्यक्ष नेपालले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयहरुले प्रविष्ट गरेका योजनाको थप अध्ययन र विश्लेषण सहित आयोगले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ र सो प्राथमिकताका आधरमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजना बैंक स्थापनाले सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च प्रणलीलाई व्यवस्थित गर्ने भएकाले योजना आयोगले सफ्टवेयर निर्माण गरेर काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुुसार आयोजना बैंक संचालनका लागि १३ जिल्लामा स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संलग्नतामा योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त गोष्ठिको सुझाव अनुसार स्थानीय तहका महासंघहरुसँग छलफल गरी योजनाहरु प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकेको सिमा अनुसारका योजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने र निर्देशन गर्ने काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बन्द होला त योजना बोक्ने सांसदको खल्ती
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरु हाबी हुने गरेका छन् । सरकारको बजेटमा अध्ययन नै नगरी योजनाहरु पहुँचको आधारमा समावेश हुने गरेको भन्दै पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको र मन्त्री तथा सांसदहरु हाबी भएको भन्दै संसद नै अवरुद्ध हुने गरेका छन् । बजेट कार्यक्रम निर्माणका क्रममा सांसदहरुलाई सांसदहरुको खल्तीका आयोजनाहरु बढी समावेश हुने गरेको देखिन्छ । उक्त अवस्थालाई सन्तुलन मिलाउन सरकार सोझै दलगत सांसदहरुको गणना गरी रकम नै निर्धारण गरेर बजेट दिने परम्परा समेत प्रदेशमा रहेको छ ।
उक्त अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आयोजना बैंक आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताउनुभएको छ । सांसदहरुको आयोजनाहरुलाई पनि आयोजना बैंक मार्फत् समेट्ने गरी तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको बजेट उपलब्धीमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक अध्ययन गरेर आयोजना संचालनको मोडलमा सरकारले काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री लामाले स्पष्ट पार्नुभयो । सोही अवस्थालाई मुल्यांकन गरेर सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ तिव्रता दिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विगतमा सरकारले अध्ययन बिना नै आयोजनाहरु संचालन गर्दा राज्यको लगानी खेर जाने स्थितिमा रहेको र आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । निर्माण र संचालनको विधी तयार नगरी आयोजनाहरु संचालन गर्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सरकारले उक्त अवस्थालाई सुधार गरेर आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई क्रियाशील बनाएर आयोजना बैंकको कामलाई अघि बढाएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निश्चित सिमासम्मका आयोजनाहरु निर्धारण गरी आयोजना बैंकबाट योजना छनौट कार्य सुरु गर्ने अन्तिम तयारी रहेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाई छ । सो कार्यका लागि आयोजना बैंक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याइको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
