बालश्रम एक सामाजिक समस्या बनिरहेको छ । आधुनिक दासताको रुपमा समेत मान्न सकिने बालश्रमका कारण लाखौं बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि संवैधानिक, कानुनी र अन्य नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाउने भए पनि अनौपचारिक श्रमिकको रुपमा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेकै छ । गरिबी र अभावका कारण बालबालिका श्रममा संलग्न हुनसक्ने भए पनि बालश्रमको कारण धेरै छन् । बालबालिकाहरु घरायसी वातावरण र साथीको संगतका कारण पनि घर छाडेर श्रममा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालय जाँदै गरेका बालबालिकासमेत पढाइ छाडेर श्रममा लाग्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीलाई घरेलु कामदार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट एवम् अन्य काममा पठाउने गरेका छन् । विभिन्न कारणले बालबालिका श्रममा संलग्न हुने गरेका कारण बालश्रम चिन्ताजनक र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
करिब डेढ महिनापछि बालश्रममुक्त र बालमैत्री शासनयुक्त घोषणाको तयारीमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामै बालश्रम चिन्ताजनक अवस्था रहेको पाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्गसँग जोडिएको ५ वटा वडामा गरिएको सर्वेक्षणले दुई तिहाइ बालबालिका पूर्णकालीन श्रममा संग्लन रहेको पाइनुले बालश्रमको अवस्था चिन्ताजनक मान्न सकिन्छ । हेटौंडाको वडा नम्बर १, ३, १०, ११ र १९ मा गरिएको आधारभूत सर्वेक्षणले यातायात क्षेत्रमा २६ र कारखानामा ११ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संग्लन रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणले धेरैजसो अभिभावकविहीन बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको हो । सर्वेक्षणमा परेका बालबालिकामध्ये १० हजार ६ सय २ जना विद्यालय जाने गरेका र ३ सय ६७ ले विद्यालय छाडेका छन् । ५३ जना बालविवाहको उच्च जोखिममा छन् । २ हजार ५ सय ३३ बालबालिका अभिभावकको साथमा छैनन् भने ११ प्रतिशत बालबालिका अभिभावकविहीन छन् । सर्वेक्षणबाट न्यून आम्दानी भएका परिवारमा बालश्रमको दर उच्च देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई गैरकानुनी भनेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमै यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा ५१ मा बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रुपको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पनि कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नु हुँदैन भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नम्बर १३८ र १८२ लगायत अनुमोदन गरेर नेपालले बालश्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ ।
बालश्रम अन्त्यका लागि कानुन बनाउने र प्रतिबद्धता जनाउने कार्यले मात्र बालश्रम नहट्ने निश्चित छ । विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र बालश्रम अन्त्य गर्न सकिन्छ । अधिकांश बालबालिका रहरभन्दा बाध्यताले श्रम गर्न विवश हुँदासम्म जतिसुकै कडा कानुनी व्यवस्था गरिए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । बालश्रममुक्तदेखि बालमैत्री शासनयुक्त घोषणाले मात्र बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गर्न सजिलो देखिँदैन । बालबालिका, अभिभावक र रोजगारदाता सबै पक्ष सचेत हुँदै बालश्रममा संलग्न नहुने र नगराउने हो भने बालश्रम अन्त्य गर्न सकिन्छ । चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बालश्रम अन्त्यका लागि बालबालिकालाई शिक्षा, अभिभावकलाई आयआर्जन र रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ ।
