हेटौंडाः हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्व विवादमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको गत मंसिर २६ मा बसेको संवैधानिक इजलाशले विपक्षी नेपाल सरकारसमेत १२ निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोेच्चले गत पुस ८ गते आदेश अनुसार पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र उपयुक्त कारण माग गरेको छ । अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर गत भदौ २६ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासबाट विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबिचको विवाद तथा स्वामित्वको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) बमोजिम विपक्षी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधीवक्ता बागमती प्रदेश हेटौंडा र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु निवेदनको अन्तिम सुनुवाईबाट निक्र्यौल गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको उक्त उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, निर्देशक, हेटौंडा अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ता गौतमले सरकारी सम्पत्ति कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको उल्लेख गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेशको कानुन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको रिटअनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानुन विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ ।
हेटौंडा अस्पताललगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सुविधामा अबरोध हुने गरी बागमती प्रदेशसभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
