हेटौँडा–काठमाडौं छोटोमार्ग ‘हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी–फर्पिङ’ करिब २ दशकदेखि ठूलो संख्यामा यात्रुको प्रमुख मार्गको रुपमा रहँदै आएको छ । ठूलो संख्यामा यात्रुको दैनिक आउजाउ हुने सडकको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । अझ भन्ने हो भने सर्वसाधारण नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । हुन त बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, सभाका सभामुख, उपसभामुख, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी प्रशासनतर्फ उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरु पनि यही बाटो जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा समेत करिब ३ घण्टामा हेटौँडा–काठमाडौं यात्रा तय गर्न सकिने यो छोटोमार्गको स्तरोन्नतिको विषयमा पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । भैँसे–भीमफेदी, भीमफेदी–कुलेखानी, कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली खण्ड स्तरोन्नति समेत गरिएको छ । तर, गत असोजको भारी वर्षासँगैको बाढीले कुलेखानी–सिस्नेरी, कुलेखानी–फर्पिङ सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ । पहाडी भुगोलका कारण उकालो, ओरालो, साँघुरा मोडका कारण भीमफेदीदेखि फर्पिङसम्मको सडकखण्ड जोखिमयुक्त समेत छ । पछिल्लो समय सडकको स्तरोन्नतिपछि भने छोटोमार्गको यात्रा केही सहज हुने अपेक्षाविपरित गत असोजको बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण यो सडकखण्डको यात्रा अपेक्षित सहज हुन सकेको छैन ।
यो छोटो मार्गमा विशेषगरी भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङको परिकल्पना गरिएको थियो । उक्त खण्डमा सुरुङ निर्माण गर्ने हो भने करिब ३ किलोमिटर सिधा सुरुङमार्ग निर्माण हुँदा उकालो–ओरालो–साँघुरो घुम्ती सडकको करिब १५ किलोमिटर लम्बाई तय गर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । सुरक्षित र छिटो यात्रा तय गर्न सकिने भन्दै सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार छ । तर, उक्त योजना कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । करोड भन्दा बढी रकम खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिए पनि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा परियोजना सुरुवात गर्ने विषयमा भने सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहका सरकारको ध्यान, साथ, सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण हुनुपर्ने हो । नेपालका लागि अहिले सुरुङमार्ग नौलो विषय पनि होइन । संसार सुरुङमार्गको युगमा असाध्यै धेरै अगाडि बढिसक्दा हाम्रो मुलुकमा भने वृहत लाभको अवसर भएका क्षेत्रमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणमा ध्यान पुगेको देखिँदैन । नागरिकको सुरक्षा, सुरक्षित यात्रा, यातायात खर्चमा हुने कटौति, समयको बचत लगायत बहुपक्षीय लाभको अवसरलाई आत्मसात गर्ने गरी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् । यतिबेला स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य भई संघीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समेत प्रयास जरुरी छ ।
