अर्चना दाहाल,हेटौंडा–५, सानोपोखरा

यतिखेर सम्पूर्ण जनता कोभिड–१९ को कारण रोग र भोकले तड्पिरहेका छन् । त्यसमा पनि निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आलो घाउमा नुन–चुक छर्ने काम सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । रोग र भोकको छट्पटीमा पर्नु भएका शिक्षकहरू र अभिभावकहरूमा झन् अन्योलता र छट्पटी बढाउने काम सरकारको लाचारीपनले भएको हो । रोग र भोकको चिन्ताका साथ–साथै यतिखेर झन् अनलाइन कक्षासम्म बन्द गरिदिँदा अभिभावकहरूले छोराछोरीको पढाइको गम्भीर चिन्ता बहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हुन त अचानोको पीर खुकुरीले जान्दैन भने झैं समस्या पर्नेलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुने कुरै भएन । एक त आफ्ना छोराछोरीलाई चार–चार महिनासम्म विद्यालय पठाउन नपाएर चिन्तित अभिभावकलाई दिनमा तीन–चार घण्टा भए पनि आफ्ना नानीबाबु अनलाइनमा व्यस्त भइदिँदा आधा पीडा कम भएको महसुस भएको थियो । अहिले एकातिर सबै सरकारी अफिस सञ्चालन भइसकेको कारण आफूहरू दिनभर काममा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ अर्कोतिर केही घण्टा मात्रै भए पनि घरैबाट अनलाइनमा पढ्दै र सिक्दै आएका बालबालिकालाई अब चौबीसै घण्टा कसरी टिकाउने भन्ने विषय गम्भीर देखिन्छ ।

विद्यार्थीको पठनपाठनमा विभिन्न तरिका अवलम्बन गर्दै पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा झन् विद्यालय नै बन्द गराउनु उचित हो त ? सरोकारवालाको ध्यान जाओस् । एक त केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय देशको सबै ठाउँमा सर्वोपरि नहुने देखेर प्रदेश सरकारको निर्माण गरियो फेरि अहिले आएर प्रदेश सरकारसँग नै कुनै समन्वय नगरी केन्द्रीय सरकारले सम्पूर्ण देशभरका लागि एउटै निर्णय गर्दा कति फलदायी भएको होला त ? सबै खालका निर्णय केन्द्रीय सरकारबाट नै गर्नु थियो भने प्रदेश सरकार केका लागि ? यसभन्दा अगाडि कोभिड–१९ को कारण विद्यालय बन्द गरिनु जरुरी थियो जुन गरियो पनि । यो बुद्धिमतापूर्ण थियो । अहिले संक्रमितभन्दा निको हुने संख्या धेरै बढी देखिएकाले कम संक्रमित भएको ठाउँमा विभिन्न समूह बनाएर विभिन्न प्रक्रियाबाट विद्यालय खुलाउनु पर्ने ठाउँमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झै भएको छ । यतिखेर सरकार निजी विद्यालयप्रति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बनेको छ ।

निजीलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भनी अहिले सरकारले निजी विद्यालयलाई न पुरानो बक्यौता रकम उठाउन दिन्छ, न नयाँ भर्ना गर्न दिन्छ र न न्यूनतम व्याजदरमा ऋण नै उपलब्ध गराई दिन्छ । उल्टै सबैतिरबाट जालमा परेर दुई लाखभन्दा धेरै शिक्षक कर्मचारी र ३० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थीको भविष्यमाथि ठूलै खेलवाड गर्दैछ ।

निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याव्सन र एनप्याव्सनसँग बदला भाव नै लिने मनसायले लाखौं शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीलाई अन्योलपूर्ण अवस्थामा रूमल्ने काम भइरहेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू र अभिभावकलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरियोस् । त्यसैले आम नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समान राख्दै सही निकासको निर्णय समयमै गरियोस् । स्वच्छ निर्णयका लागि पुर्वाग्रही नबनियोस् र तत्कालै समस्याको समाधान निकालियोस् ।