रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि तंरगित राष्ट्रिय राजनीतिको बहस यहि सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । रविको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप र त्यसपछि भएको पक्राउले जनतामा रास्वपा प्रतिको भरोसा र विश्वासमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यस घटनाले केवल लामिछानेको प्रतिष्ठा र करियरमा मात्र धक्का पुर्याएको छैन, बरु यसले नेपालको सहकारी प्रणाली र कानूनी प्रक्रियामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता कतै पुष्टि गर्दैन । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो भन्छ । के गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम आएको हो त ? यो विषय जिबी राई बाहेक कसैको जानकारीमा छैन । जिबी राई पक्राउ नपरुञ्जेल रवि प्रकरणको कानूनी जटिलता कायम रहन सक्छ । यस पृष्ठभूमिमा रविको पक्राउले राजनीतिक वृत्त पनि चासोको विषय बनेको छ ।
रवि लामिछानेलाई राजनीतिक विरोधीहरूबाट निशाना बनाइएको दावी गर्ने समर्थकहरू धेरै छन् । कतिपयले यो घटनालाई उनलाई बदनाम गराउने योजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । समर्थकहरूको धारणा छ कि लामिछाने जस्तो व्यक्तित्व जसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सधैं लडिरहेका छन्, उनीमाथि लगाइएको यो आरोप असत्य र राजनीतिक प्रेरित हुन सक्छ । यद्यपि, कानून विज्ञहरूले भने यो विषयमा ठोस प्रमाणको आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।
यो कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, जसले जनताको न्याय प्रणालीमा विश्वास कायम रहोस । रवि माथि अलि बढी एकांकी आग्रह, पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगबाट कारवाही भएको हो भन्ने आंशका छ । संसदमा कांग्रेसले निरन्तर यो मुद्दा उठाउँदै आयो । फलतः संसदीय समिति निर्माण हुन पुगेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन । अब आएर जीबी राई समातिँदा सत्ता उलटपूलट हुन सक्ने अन्य नेताहरुको पर्दाफास हुनसक्ने भएकोले यो मुद्दाले नै नयाँ मोड लिन सक्ने आँकलन गरिँदैछ । अब चाँडै नै जिबी राईको अडियो सार्वजनिक हुने एक पत्रकारले बताइरहेका छन् ।
रास्वपा अहिले आन्दोलनमा छ । बाहिर चर्को स्वरले रविको रिहाईको नारा लगाए पनि राती–राती बालूवाटार पुगेर रविलाई बचाई दिनुप¥यो भन्दै याचना गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसमा कतिको सत्यता छ समयक्रमसँगै देखिँदै जाला । रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा भनिएको रकम भन्दा ८७ अर्ब सहकारी ठगीको चर्चा कतै हुँदैन किन ? ठिक छ रवि पक्राउ परे । कानूनले आफ्नो काम गर्ला । अब नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको के हुन्छ, गिरिबन्धुको फाईल खुल्छ कि खुल्दैन ? टिकापूर जग्गा, भूटान शरणार्थीको फाईल बन्दै भएको हो ? यि यावत फाईल नखुलेसम्म रवि माथिको कारवाही प्रतिशोध नहोला भन्न सकिन्न ।
सहकारी ठगीको आरोपित एमाले, कांग्रेस र राप्रपा नेताहरुको कहिले कानुनको दायरामा कहिले आउँछन् ? सहकारी ठगी प्रकरणले संस्थाहरूको पारदर्शिता र नियमनको आवश्यकता झल्काएको छ । सहकारी ऐन र यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता विषयमा यस घटनाले नयाँ बहस जन्माएको छ । कतिपयले यो घटनालाई नेपालको आर्थिक प्रणालीमा सुधार र परिवर्तनको अवसरको रूपमा पनि हेरेका छन् । सरकारले सहकारीहरूको नियमन र निरीक्षणमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न र जनताको विश्वासलाई कायम राख्न अब सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी थप बढेको छ । रवि लामिछाने दोषी ठहर भए यिनको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने देखिन्छ ।
रास्वपाका नेताहरु रवि नै पार्टी हो, पार्टी नै रवि हो भन्ने ढंगबाट सिंगो पार्टी पंक्ति लागेको देखिनु दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । निश्चितरूपमा रवि दोषी ठहर भए रास्वपा रविसँगै सति जान किन तयार देखियो ? रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले सिंगो पार्टीको भविष्यलाई रविसँगै जोखिममा पारेर आम जनताको भरोसालाई मार्नु दिनुहुन्न । यदि अदालतबाट रवि निर्दोष सावित भए कांग्रेस एमालेको लागि रवि ठूलो चूनौति हुन सक्छ । रवि घायल बाघ जस्तै भएका छन् । बाघलाई खोरमा थुन्दैमा स्याल हुँदैन । रविको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा छ । तर बिडम्बना यहाँ भैंसीले पनि बाघ मारेको उदाहरण छ । हेरौं जनताले कसलाई साथ दिन्छ । अस्तू ।
