१. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ का आधारमा हाल नेपालमा ५९ वटा कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई उच्च शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्दै आइरहेको समाचार शैक्षिक अनलाईन पत्रिका एडुपत्रले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयस्तरको मापदण्ड नपुगेका अर्थात गुणस्तर सुनिश्चितता पनि नभएका र वरियतामा नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा काठमाडौं लगायतका शहरहरुमा संचालित कलेजहरु २५ वटाको नामै उल्लेख गरी शिक्षा अनलाईन पत्रिका एडुखबरले प्रकाशन गरेको छ । जस अनुसार काठमाडौंमा १३ वटा, पोखरामा ३ वटा, विराटनगरमा ३ वटा, ललितपुरमा ३ वटा, चितवनमा १ वटा, झापामा १ वटा र बुटवलमा १ वटा रहेका छन् ।
उच्च शिक्षा संचालन गर्न विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धनका लागि निर्देशिकाले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । ती मध्ये स्तरीयता, विषय, संख्या, प्रक्रिया, धरौटी, भौतिक अवस्था, जनशक्ति, वरियता र नतिजा प्रमुख कुरा स्वीकार गरिएको छ । मापदण्डको बेवास्ता गरी संचालन गरिएका शिक्षण संस्थाहरुको नियमन गर्ने भन्दै प्रत्येक शिक्षा मन्त्रिले बनाएको आयोगहरु र तिनका सुझावहरुका सम्बन्धमा गम्भिरता देखिएन । आयोग बनाउने काम एक परम्परा नै बनेको छ । आयोगले तयार गरी पेश गरेका सुझावहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण र दुरगामी भएका तथ्यमा शंका छैन । सवाल कार्यान्वयनमा नै छ ।
२. गुणस्तर सुनिश्चितता नभएका र विश्वविद्यालयका अन्य आधारभूत मापदण्ड नपुगेका वा नभएकै कारण देखाएर त्रिविवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले मिति २०७९ भाद्र १४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सिंघालिया विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, मेवार विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, साइनाथ विश्वविद्यालय झारखण्ड भारत र लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय पंजाव भारतबाट जारी विभिन्न तहका प्रमाणपत्रहरुको समकक्षता स्थगन गरेको तथ्य स्मरणीय छ । त्यस्तै सोही मितिमै गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ वटाको प्रमाणपत्र नै खारेजी भनिएको थियो । पछिल्लो पटक, मिति २०७९ मंसिर २२ गते अर्को सूचनाबाट फिलिपिन्स लगायत अन्य देशका शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने अधिकार नभएका तालिम केन्द्र तथा संस्थाहरुबाट प्राप्त चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र त्रिविवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदान गरेको समकक्षता २०७९ मंसिर ९ गते बसेको वैठकले नामै तोकेर मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको निर्णयबाट खारेज गरिएको भनिएको छ । यो अवस्था आउनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण भन्नैपर्छ । त्रिविवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयले उल्लेखित संस्थाहरुबाट जारी गरिएका प्रमाणपत्रहरु फर्जी सावित भएको स्पष्ट छ । विद्यार्थी अभावकै कारणबाट ४० भन्दा बढि विषयहरुका कक्षा संचालन हुन नसकेको समाचार पनि सँगै उल्लेख गरिएको छ ।
३. विश्वविद्यालयहरुको विश्व वरियताको सात सयदेखि आठ सयको क्रममा पर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थान पछिल्लो समयमा बाह्र सयदेखि माथि पन्ध्र सयसम्मको क्रममा पुगेको समाचारले हाम्रो उच्च शिक्षाको वास्तविक चित्र उजागर भएको छ । हाम्रो उच्च शिक्षाको करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयको वर्तमान स्थिति नाजुक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ । अर्कोतर्फ, उच्च शिक्षा अध्ययनको शिर्षकमा बाहिरिएका विद्यार्थीहरुबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ३२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बिदेशिएको र यसै शिर्षकमा ७२ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिर आउँदा हाम्रो उच्च शिक्षा गम्भिर संकटमा रहेको भन्नै पर्दछ ।
ती बाहिरिएका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको विषय यो मुलुकमै नभएर बिदेश रोजेको पनि होईन । उनीहरुले जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, लगायतका युरोपियन राष्ट्रहरुमा गएर पढेको भनिएका प्रायः सबै विषय यहाँका विश्वविद्यालयमा पढाई हुन्छ । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनको लगत्तै १८ बर्ष वा सो भन्दा माथि उमेरका युवाहरुको भिड एनओसी लिँदै एअरपोर्टमा लाम लागिरहेको देख्न सकिन्छ । यस भित्रको वास्तविकता केलाउने काम कस्ले गर्नुपर्ने हो ? मात्र पढ्न गएका वा देखासिकिमा वा विदेशमा पाईला टेक्ने चाहना वा पढ्दै कमाउँदैको आकर्षणले तानेको वा कम अवधिमा शैक्षिक डिग्री हासिल हुने भएर मात्र बाहिरिएका भन्दै बसिरहने हो भने देशकै भविष्यमा गम्भिर संकट नआउला भन्न सकिन्न ।
४. बर्षेनी जस्तै उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि आयोग गठन हुनु अनि कार्यदल बनाउनु तिथि श्राद्ध गरे जस्तै देखिएको छ । आयोग वा कार्यदलले मिहिनेतपूर्वक सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्दै आएकोमा शंका छैन । प्रतिवेदनले दिनैपर्ने कुरा उल्लेख गर्न नसकेको भनेर आजसम्म सुनिएन । कैयौं प्रतिवेदन प्रकाशन समेत गरिएन । कैयौंलाई गोप्य नै राख्ने हर्कतहरु पनि भए । ती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरु नीति निर्माण तहका व्यक्ति र संस्थाले पढ्ने फुर्सद आजसम्म पाएको देखिएन । पाठ्यक्रम, परीक्षा, नतिजा, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता शिर्षकहरु मध्ये कुनै एकमा पनि प्रतिवेदनले दिएको सान्दर्भिक सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय नभएको अवस्था सरोकारवर्गले उठाउँदै आएका छन् ।
बारम्वार आयोग र कार्यदल बनाएर प्राप्त प्रतिवेदन डस्टबिनमा फाल्दै जाने परम्पराले ती आयोगहरु नै उपहासका शिकार भैरहेको भन्न सकिन्छ । केहि महिना निश्चित मान्छेलाई रोजगारी दिनै मात्र यस्ता आयोग वा कार्यदल बनाउने संस्कारको अन्त्य जरुरी पक्ष स्विकार गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रि फेरिने बित्तिकै उच्च शिक्षा सुधारका नाममा आयोग गठन गर्नै पर्ने हो र ? बिगतका आयोगले पेश गरेका प्रतिवेदनबाट प्राथमिकताका आधारमा एकाध सुझावलाई कार्यान्वयनमा लाने हो भने समस्या घट्दै जान सक्छ ।
५. विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, आंगिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख समेतका पदाधिकारीहरुमा दलीय भागबण्डा सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । भागबण्डाको बन्धक बनेका यी जरुरी पदहरु महिनौंसम्म रिक्त बन्दा हुने क्षतिका बारेमा सरकार अझ विशेषगरी शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? ऐन, कानून, नीति, निर्देशिका समयानुकूल र सान्दर्भिक बनाउने अनि सो अनुसार संस्था संचालन हुने हो न कि संसदमा प्रतिनिधित्वका आधारमा भागबण्डा गर्ने ? योग्यता, दक्षता, क्षमता, व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता अनि नतिजा समेतका आधारमा गरिनु पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन पार्टी सदस्यतामा साटिने प्रचलनले शिक्षण संस्थाहरुको अधोगति सवभाविक सावित भएको छ । सरकार फेरिने बित्तिकै बदलिने त राजनीतिक नियुक्ति मात्र हुन् । दलीय सदस्यतासँग विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदहरु साटिएका कारणले नै एक वर्षसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु, उत्तरपुस्तिका हराउनु, पुनः सोहि परीक्षा लिनु, प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरबाट सोधिनु जस्ता क्रियाकलापहरु बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् । स्नातक तहको अवधि ४ बर्ष पनि समस्या बनेको आवाजहरु उच्च शिक्षाका सवालमा उठ्दै आएका छन् । समस्याको गहिराईसम्म पुगेर विद्यमान स्थितिमा देखिएका कठिनाई हल नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा थप विसंगति र विकृतिको थुप्रो मात्र नबन्ला भन्न सकिन्न ।
