बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघिदेखि लागु गरिएको स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता कार्यक्रम यस वर्षदेखि रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले कानूनी सहजकर्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकम नै कटौती गरेपछि कार्यक्रम रोकिएको हो । तर सहजकर्ता राख्ने र नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुले नै अधिकार पाएका छन् । अब पालिकाले आवश्यकताका आधारमा यस्तो सेवा लिन सक्ने भएका छन् । प्रदेश सरकारले नै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ती पाएका कानूनी सहजकर्ताहरुको रोजगारीको अवस्था अब के हुने भन्ने अन्योल पनि श्रृजना भएको छ । नियुक्ती हुँदाको शर्त अनुसार उनीहरुको रोजगारी गुमेको अवस्था छ भने स्थानीय तहरुले चाहेमा उनीहरुलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था पनि छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आफु मातहतका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको जनशक्तिलाई छनोट गरी परिचालन गरेको थियो । कतिपय स्थानीय तहहरुले सहजकर्ताबाट सोँचे भन्दा बढी सेवा लिन सके भने कतिपय स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पठाएको जनशक्ती बोझ मात्र भएको अनुभव पनि छ । कानूनी सहजकर्ता भनिए पनि कानूनका विषयमा जानकारी नभएका व्यक्तिले पनि रोजगारी पाएको अवस्था थियो । तर कतिपय स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको सबै काम यही जनशक्तिले गरिदिएका पनि छन् । यसरी हेर्दा दुई वर्षको अवधिमा कानूनी सहजकर्ताको मूल्यांकन मिश्रित देखिन्छ । तर पनि कानूनी सहजकर्ता व्यवहारिक रुपमा आवश्यक छ । स्थानीय तहको आवश्यक फरक परेकाले पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम रोके तापनि मकवानपुरका सबै स्थानीय तहले कानूनी सहजकर्ताका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । पालिकाहरुको तयारीले यस प्रकारको सेवा आवश्यक प्रमाणित हुन्छ । तर अब नियुक्ती प्रक्रियामा भिन्नता हुुन सक्ने छ भने सेवाका लागि मात्र नभई आफ्नालाई रोजगारी दिने उद्देश्य पनि लुक्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले जनशक्ति नियुक्ती र परिचालन गर्न प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जति सहज हुने थियो, स्थानीय तहबाट त्यति नै पारदर्शी निर्णय हुनेमा आशंका बढेको छ । नियुक्ति गर्दा नाता वा दलीयवादबाट मुक्त छ भन्ने प्रमाणित हुने गरी सहजकर्ताको छनोट चुनौती हुन सक्छ । सेवा लिनु भन्दा रोजगारी मात्र दिने उद्देश्यबाट टाढा रहेर योग्यताका आधारमा स्थानीय तहहरुले सहजकर्ताको छनोट गर्नु आवश्यक छ ।
मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ताले काम गर्दै आएकोमा अब उनीहरुको अवस्था अन्योल भएको छ । निरन्तरता पाउने वा नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने कुरामा पालिकाहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । सहजकर्ताका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहरुले जनशक्ति आवश्यक भएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले बजेट पनि विनियोजन भएको अवस्था छ । तर कसलाई राख्ने भन्ने कुराको निर्णय पालिका नेतृत्वको हो । अहिलेसम्म काम गरी आएकाहरुले नै प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक देखिने छ । यदि उनीहरुबाट असमर्थता व्यक्त भए वा उसको कार्य प्रणालीप्रति नेतृत्व सन्तुष्ट हुन नसकेको भए सोको जानकारी उसलाई दिनु पालिकाकाको जिम्मेवारी हो । काम गरिरहेकाहरुलाई अयोग्य भन्दै गर्दा अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित हुनु हुँदैन । आम नागरिकले पाउने सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन योग्य जनशक्तिको छनोट हुन आवश्यक हुन्छ ।
