गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाले देशको पूर्वी तथा मध्ये क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । निरन्तरको भारी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र त्यसबाट भएको कटान तथा डुबानको समस्याले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । भारी वर्षाका कारण खोला, नदीहरुमा आएको बाढी तथा नदीले गरेको कटानले धेरै क्षति पुगेको छ । पहाडी क्षेत्रमा गएको पहिरो र काठमाडौं उपत्यकामा भएको डुबानले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । बाढी, पहिरो, कटान तथा डुबानजस्ता विपद्मा परी शुक्रबारदेखि सोमबार अपराह्नसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २०५ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ५६ जना, कोशी प्रदेशमा १७ जना, मधेश प्रदेशमा ५ जना, बागमती प्रदेशको उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लामा १२५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २ जना गरी जम्मा २०५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । बाढी, पहिरोमा परी २४ जना बेपत्ता भएका छन् ।
यस पटकको विपद् पूर्वानुमान गरिएको भए पनि सरकारी निकायहरुले पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्दा र आम नागरिकले सतर्कता नअपनाउँदा व्यापक क्षति भएको छ । तीन तहको सरकार भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य नहुँदा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिएन । तत्कालको लागि बाढी, पहिरोको विपद् टरेको भए पनि अबको उद्दार, राहत र पुनःस्थापनामा पर्याप्त ध्यान नपुग्ने हो भने अझ बढी क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । विपद्का घटनाबाट लाखौं मानिस प्रभावित र पीडित भएका छन् । दुई दिनको अविरल वर्षाका कारण भएको विपद्मा परेका ४ हजार २ सयभन्दा बढीको उद्दार गरिएको छ । ७ सय जनाभन्दा बढीको हवाई उद्दार गरिएको हो । अहिलेको अवस्थामा बेपत्ताको खोजी गर्नु पहिलो काम हो भने बाढी, पहिरो, डुबान र कटानबाट पीडित र प्रभावित भएकालाई अस्थायी बसोबासको उचित व्यवस्था गरी आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जोखिममा रहेका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रका साना–ठूला सबै नदी, खोला र खहरेमा आएको बाढीले बितण्डा गरेको छ । गाउँ, शहर र बस्तीमा बाढी पसेपछि धेरैको घरबास गुमेको छ । कृषि बाली तथा चौपायको क्षति भएको छ । उद्योग, व्यवसायमा पनि क्षति पुगेको छ । सडक, पुलमा भएको क्षति अरबौंको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी विद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै जाने भए पनि पीडित र प्रभावित व्यक्तिलाई गाँस, बास र कपासको तत्काल प्रबन्ध गरी उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने त्यसले अर्को विपद् निम्तन सक्नेतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ । बाढी, पहिरो र डुबान भएका क्षेत्रमा दूषित खानेपानी र खानेकुराका कारण संक्रामक रोग फैलिएर महामारीको रुप लिने जोखिम रहन्छ । प्राकृतिक विपद्लगत्तै झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, डेंगुजस्ता सरुवा रोगको महामारीको जोखिम उच्च रहने विगतको घटनाबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
विपद्ले गर्ने क्षति गरिसकेको छ । अबको काम भनेको पीडित र प्रभावितलाई उचित राहत र बसोबासको व्यवस्थापन गर्नु हो । विपद्पछि विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था तथा दातृ निकायले राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गर्दछन् । यसरी उपलब्ध गराइएका राहतको वितरण भने सधैं विवादित बन्ने गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मृतकका परिवारलाई २ लाख दिने घोषणा गरेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोमबार मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास बनाउन एक लाख रुपैयाँसमेत दिने निर्णय गरेको छ । विपद्मा परेका व्यक्ति तथा परिवारलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि सरकारको दायित्व राहत रकम बाँड्नमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन । तीन तहको सरकारले राहतस्वरुप रकम बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जोखिमबाट प्रभावित र पीडितका लागि राहत र बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीको पैसा बाँड्नुभन्दा यस्ता विपद्बाट क्षति हुनै नदिनेतर्फ सरकारले प्रभावकारी काम गरेर आम नागरिकलाई सरकार भएको प्रत्याभूति दिनु उचित हुनेछ ।
