असोज ३ गते संविधान दिवस मनाईयो । प्रत्येक वर्ष परम्परागतरुपमा मनाउने संविधान दिवस अर्थहिन हुँदै गएको छ । बितेका १८ वर्षको अनुभवले पनि वर्तमान संविधान बिवादास्पद र असफल सावित भयो । देश दूर्गति र भष्ट्राचारको आहालमा फस्यो । मौजूदा व्यवस्था र संविधान परिवर्तन नगरी जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउने संकेत देखिएन । तसर्थ सबै मिलेर त्रूटीपूर्ण संविधान बदल्ने प्रयास गर्नु महत्वपूर्ण हुँदैछ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान लामो प्रसव पीडापछि दोस्रो पटकको संविधान सभाले जारी ग¥यो । संविधान जारी गर्दा संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनियो । भएभरको व्यवस्था संविधानमा राखियो । समावेशी, समानूपातिक, मौलिक अधिकार लगायत समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यसहितको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । राम्रो संविधान बनाउने नाममा संविधान ऊट जस्तो बनेको कसैले पत्तै पाएन । अहिलेको अस्थिरताका लागि संविधानलाई नै कारकको रुपमा लिईयो । दुई ठुला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नकेपा एमालेको सरकार बन्दा संविधान संशोधनलाई मूख्य आधार बनाईयो । संविधान बनेको १० वर्ष लाग्दै गर्दा यसको पुनरावलोकनको बहस तीव्र भएको छ ।
“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सवल पक्ष र दुर्वल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने” दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ । तसर्थ यस्का सैद्धान्तिक विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । दुई ठुला दल खासगरी अस्थिरताको कारक साना दलहरुको भूमिका र सत्ताको फोहोरी खेल भएको हुँदा थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत गर्ने पक्षमा छन् । यसले धेरै साना दलको अस्तित्व राष्ट्रिय पार्टी हुनबाट बञ्चित हुन पुग्छन् । समानूपातिकको पनि चर्को बिरोध छ । समन्वय समिति काम छैन । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको संरचना राखेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा झन् विकृति आयो । यो समिति ‘गाँडमाथिको खटिराको रूपमा रह्यो । तसर्थ शासकीय स्वरुपमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस, एमाले गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ गर्दै संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ । यिनको जोड थ्रेसहोल्डमै छ । दुई दलीय व्यवस्था कायम गराउने र साना दललाई सिध्याउने खेलमा यिनको बढि जोड छ । संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरू यहि संविधानको परिधिभित्र केहि संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्न चाहन्छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि संशोधनको एउटा बुँदा हो । केहि बुँदाहरु संशोधन गरेर कांग्रेस, एमाले वर्तमान सरकार गठनको औचित्य सावित गर्न खोज्दैछन् । तर संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । यसमा माओवादी पार्टीको पनि सहमति आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले पनि माओवादी १८ सिटसहित पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको छ । तसर्थ यो आफैँमा जटिल प्रक्रिया हो । यसो भन्दैमा संविधान छुनै नहुने गीता, बाईबल, कुरान र वेद होईन । यो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाले क्रमशः परिवर्तन हुँदै जाने दस्तावेज हो । भष्ट्राचार, बेरोजगार र उत्पन्न विकृति र निराशाले संविधानले अब काम गर्न असमर्थ भयो भन्ने निर्णयमा जनता पुग्दैछन् । एउटा बलियो जनमत संविधानको खारेजीकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन खोज्दैछ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालाई बदल्ने प्रयासमा छन् । संघीयता खारेजीको पक्षमा त जबर्जस्त मत देखिँदैछ । तर ठूला दल संघीयतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने, समानूपातिक हटाउने बारे दलहरूले छलफल थालेको देखिन्छ । यद्यपि वर्तमान संविधानमा मूलुकको सार्वभौमसत्ता र भू–अखण्डता बाहेक संविधानको सबै व्यवस्था दुईतिहाई मतबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जनविश्वास जित्न सके गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता बदल्न सकिन्छ । वास्तवमा यि तीनै विषय विदेशी दबाव र जनचाहना विपरित जबर्जस्ती लादिएको विषय हो । यो १८ वर्षको अनूभव र घटनाक्रम हेर्दा जसरी देश संकटको दलदलमा फस्दै गएको छ । तीव्र धर्मान्तरण हुनु, संगठित र योजनावद्धरुपमा हिन्दूत्वमाथि आक्रमण हुनु, जातीय सद्भावलाई भड्काउने काम र प्रयास निरन्तर भैराखेको छ । विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव हरेक सरकार परिवर्तनमा देख्न सकिन्छ ।
संघीयता त बोझ हो भन्ने जनबुझाई बलियो हुँदै गएको छ । आज हरेक क्षेत्र राजनीतिकरणले ग्रस्त छ संवैधानिक नियूक्ति राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा हुन्छ । न्यायालय समेत राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ । तात्कालिन संसद विघटन पछि न्यायालयको आदेश र सक्रियताको घटनाले न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको तथ्य प्रष्ट छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा दलहरुको बीचमा नवीन समझारी गरेर जानू आवश्यक छ । वर्तमान शासकीय स्वरुप लगायत नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन तत्काल नगर्ने हो भने मुलुक यथास्थितिमा रहन्छ । यसले निराशा बाहेक अरु केही ल्याउँदैन । जनतामा छाएको आक्रोश संविधानमा रहेको कतिपय त्रूटीपूर्ण व्यवस्थाले पनि निम्त्याएको छ । दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, कानुन निर्माण गर्ने सांसद मन्त्री हुन नपाउने, सांसद संख्या घटाउने लगायत थुप्रै विषयलाई संवैधानिक प्रबन्ध गर्न सके केहि परिवर्तनको अनूभूति हुने थियो ।
नेताहरुको ज्योतिषीलाई हात देखाएर छैठौं पटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणीको अन्त्य हुने थियो । तसर्थ सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने असंख्य विषय जुन समय अनूकुल र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरुप गर्दै जाँदा मात्र त्यो समयसापेक्ष देखिन्छ । मुलुक जड अवस्थामा रहन सक्दैन । आज करिब १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासले मुलूक ठीक ढंगले अघि बढेन । यो संविधानको अभ्यास सन्तोषजनक रहेन । तसर्थ जति चाँडो सक्दो नयाँ समझदारी आवश्यकता छ । सडकबाट जनताले परिवर्तन खोजे बंगलादेशको जस्तै घटना यहाँ पनि हुन सक्छ । बेलैमा सचेत बनौं । अस्तू ।
