हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकमा मुस्किलले ८ जना सांसद उपस्थित भए । दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक सांसदहरु उपस्थित नहुँदा ३ बजे सुरु भएको थियो ।
विगत एक महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नहुँदा सो समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको थिए । बैठकका विषयमा सांसदहरुको चासो नपर्दा बैठक आह्वानमा नै समस्या भएको थियो भने सो समितिमा एउटा विधेयक एक वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
जसोतसो बुधबार आह्वान भएको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति न्यून रहेको थियो । बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पु¥याउन नै सकस परेको थियो । संसदीय समितिको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को दफा १५४ को (१) बमोजिम सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
उक्त बैठकमा समितिका १७ सदस्यमध्ये ८ जना उपस्थित भएका थिए । उपस्थित सांसदहरुसमेत बैठक सुरु हुँदासम्म बैठक कक्षमा थिएनन् । गणपूरक संख्याको मूल्यांकन गरेर समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले बैठक सञ्चालन थालेपछि केही सांसदहरु बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए ।
बैठकमा उपस्थित सांसदमध्ये २ जना माओवादी केन्द्र, २ जना नेपाली कांग्रेस, राप्रपाकी एक र समितिका सभापतिबाहेक ३ जना एमालेका रहेका छन् । बैठकमा कांग्रेसकी याङ्कीला शेर्पा, यमुनादेवी श्रेष्ठ, एमालेकी भारती पाठक, ठूला थामी, बालकुमारी विश्वकर्मा, मााओवादी केन्द्रका रुकु चौलागाईं, भुवनकेशरी श्रेष्ठ, राप्रपाकी धनेश्वरी प्रजापति उपस्थित रहेका थिए । उपस्थित मध्ये सांसद पाठक बैठकको बिचमा नै बैठक कक्षबाट बारिरिएकी थिइन् ।
बैठकमा समितिका अन्य ९ सांसद अनुपस्थित रहे । जसमा कांग्रेसका ३, माओवादी केन्द्रका १, राप्रपाका २, नेमकिपा र एकीकृत समाजवादीका १÷१ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । बैठकमा कांग्रेसका दीपेन्द्र श्रेष्ठ, मसिना खड्का, शान्ता ढकाल, राप्रपाका राजु विष्ट, मोनिका श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका तारानारायण श्रेष्ठ, नेमकिपाकी गीता काफ्ले र एकीकृत समाजवादीकी मायादेवी शर्मा अनुपस्थित रहे ।
समितिको नाम परिवर्तन गर्न सांसदहरुको माग
बैठकमा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो भने सोही बैठकमा एक वर्षदेखि विचाराधीन प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीअनुसार मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले समितिको नाम नै परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले वन मन्त्रालयले वातावरण क्षेत्रका कामहरु हेर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै वातावरण क्षेत्रका विषयहरु समेट्न समितिको नाम परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै सांसद भारती पाठक, भुवनकेशरी श्रेष्ठ, याङ्कीला शेर्पा, यमुनादेवी श्रेष्ठलगागतले वातावरण क्षेत्रका विषय समेट्न समितिको नाम परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरुले भेग विषयका रुपमा रहेको वातावरण क्षेत्रलाई समेट्न वन तथा वातावरण समिति थप गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा र जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा शाखाहरु राखेर काम गर्नु सुझाव दिएका थिए ।
