हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा रहेको ३ विधेयक विगत एक वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । विगत एक वर्षअघि दफाबार छलफल र संशोधनका लागि पठाएको ३ विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएर रहेको हो । प्रदेशसभा संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । गत भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता तथा संसद बैठकमा पेश भइ दफाबार छलफल तथा संशोधनका लागि समितिमा पठाइएका ३ विधेयकको अझै प्रतिवेदन तयार भइ समितिमा आउन सकेको छैन ।
संसदले दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएका विधेयकलाई सम्बन्धित समितिको बैठकले क्रमशः दफाहरुमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त दफाहरुमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका बारेमा समेत छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार गत २०८० भदौ १२ र २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने गत २०८० असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हो ।
२ विधेयक प्रदेशसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने एउटा विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा विचाराधीन रहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेको छ भने प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । पछिल्लो समय संसदीय समितिको बैठकहरु सञ्चालन हुन नसक्दा सो विधेयकहरु समितिमा अल्झिएर रहेका हुन् । प्रदेशसभाका एक अधिकृतका अनुसार संसदीय समिति गम्भिर भएर छलफलमा जुट्ने हो भने २÷३ वटा बैठकबाट विधेयकहरु पारित हुनेछ । संसदीय समिति बैठक राख्ने विषयमा समितिका सभापति, सांसदहरु नै जिम्मेवार नबन्दा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संसदको अधिकांश समय सत्ता समीकरण, सरकार परिवर्तन र बजेट निर्माण तथा पारितमा व्यतित हुँदा सो विधेयकहरु ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा प्रदेशभित्र रहेका २५ देखि २ सय शैया क्षमताका अस्पतालहरु नवीकरण हुन सकेका छैनन् भने अन्य विभिन्न सेवाहरु समेत प्रभावित हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि विकास तथा हस्तकला क्षेत्रमा लगानी तथा उद्यामशिलता विकासमा काम गर्न निर्माण गरिएको प्रदेश कृषि विकास र हस्तकलासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्दा सरकारका योजना नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि र हस्तकलासम्बन्धी विधेयकको विषय अघि बढ्न नसक्दा राजस्व तथा लगानीका विषयमा समेत प्रभाव पर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समय समितिमा विधेयकहरु रहँदा चलखेलको सम्भावना उच्च रहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन)मा सोही कारणले केही विषयमा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको र सरकार तथा सांसदहरुसमेत परिचालित हुनेगरी प्रस्तावहरु आएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो छ समितिमा रहेको विधेयकको अवस्था
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेको २ विधेयक प्रतिवेदनको अन्मित चरणमा रहेको छ । सो समितिमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफाबार छलफल र संशोधनसमेत छलफल सकेर प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ । समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको छलफल र संशोधनसमेत सकेर प्रतिवेदन तयार भएर रहेको छ । समितिको बैठक बसेर उक्त प्रतिवेदनको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिको एउटा बैठक बसेर सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र पारित गरेर संसद सचिवालयमा पेश गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उक्त विधेयकमा रहेका २० वटा दफामा संशोधन परेको उहाँले बताउनुभयो । समितिको विभिन्न चरणको बैठकले विधेयकको हरेक दफामाथि छलफल गरेको थियो भने ५ सांसदले राखेको २० संशोधनसमेत छलफल गरेर निर्णय गरी प्रतिवेदन तयार गरेको समितिकी सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।
यता, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो विधेयकको दफाबार छलफल सकेर संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल र निर्णय अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । समितिकी सचिव न्यौपानेका अनुसार एउटा बैठक बसेर छलफल तथा संशोधनको निर्णय सक्ने र सोपश्चात् प्रतिवेदन तयार गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा रहेको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलकै क्रममा रहेको छ । सो विधेयकको केही दफामा मात्र छलफल भएको समितिका सचिव राजु श्रेष्ठले बताउनुभयो । २ चरणको बैठकबाट दफाबार छलफल सक्ने र विधेयकमाथि परेको ५ सांसदको ६० वटा संशोधनसमेत निर्णय गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विधेयक माथि गत असारमा विज्ञ समूहसँग छलफल गरेर तयार पारेको सुझावहरु समेत समावेश गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य, कृषि र हस्तकला विधेयकका कहानी
बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश हस्तकला विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । पहिलो कार्यकालको सदनको अन्तिमतिर उक्त विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका थिए । तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेशमार्फत् सदन पठाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो ३ विधेयकसहित कर्मचारीसम्बन्धी २ विधेयक अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो ।
निर्वाचनका कारण २०७९ भदौबाट प्रदेश सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेको थियो । संसद बैठक अवरुद्ध भएको बखत प्रदेश सरकारले गत भदौ १ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज १२ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, असोज ३० गते प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो ।
निर्वाचनका कारण उक्त विधेयकहरु सो कार्यकालको सरकारले संसदमा पेश गर्न सकेन र अन्ततः २०७९ पुस १८ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पेश भएको थियो । संसदमा पेश भएको उक्त अध्यादेशहरु २०७९ माघ २ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ती अध्यादेशलाई ऐनका रुपमा मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुला गर्न छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकबाट स्वीकृति गराएको थियो । संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा पारित गरिसक्नु पर्ने उक्त अध्यादेशहरुमध्ये २ वटाको मात्र प्रतिस्थापन संसदमा पेश भएको थियो ।
२०७९ फागुन १८ मा संसदमा प्रतिस्थापनसहित पारित गरिसक्नु पर्ने ३ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता हुनै सकेन । कर्मचारीसम्बनधी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भयो र फास्ट ट्रयाकबाट विशेष समिति बनाएर फागुन १८ मा पारित गरिएको थियो ।
अध्यादेशबाट आएकाले उक्त विधेयकहरु कार्यान्वयनमा समेत गएको थियो । हस्तकला ग्राम अध्यादेशले व्यवस्था गरेअनुसार हस्तकला ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरी केही बैठकहरुसमेत सञ्चालन गरिएको थियो भने प्रदेश कृषि विकास अध्यादेशले व्यवस्था गरेर अनुसार प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास र हस्तकला अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्राप्त हुँदा निष्कृय भएको थियो । सोपश्चात् सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरु रोकेको थियो । आन्तरिक तयारी गरेर ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०८० मा उक्त विधेयकहरु प्रक्रियागतरुपमा संसदमा पठाएको थियो ।
