लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारीको क्षेत्र प्रभावित छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको ३ महिना बढी भएको छ । सरकारले लकडाउन साउन ७ गतेसम्म कायम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात चल्ने वातावरण सिर्जना नहुँदा व्यवसायी र यातायातकर्मीहरु मारमा परेका छन् । यसैसन्दर्भमा यातायात व्यवसायी कम्पनली प्रालिका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीसँग समाज संवाददाता सुसन लामिछानेले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः ३ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा यातायात व्यवसायीहरुलाई के मर्का परेको छ ?
पराजुलीः सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा व्यवसायी मर्कामा पर्नु स्वभाविक हो । अहिले लकडाउन आंशिक खुकुलो हुँदा रातो नम्बर प्लेटका (निजी) गाडिहरु चलेका छन् । कालो नम्बरका प्लेटका (सार्वजनिक यातायातका) सवारीहरु चलाउन पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । रातो प्लेट (निजी) सवारी सबैको पहुँचमा हुँदैन । यसकारण आम नागरिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् । यसकारण सार्वजनिक यातायातले पनि निजी सवारीहरुले जस्तै यात्रुहरुको संख्या घटाएर सावधानीपूर्वक मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर सवारी चल्ने खालको वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।
समाजः अहिले कस्ता सवारीहरु धेरै मर्कामा परेका छन् ?
पराजुलीः अहिले विशेष गरेर मालबाहक भन्दा पनि यात्रुबाहक सवारीहरु मर्कामा परेको छ । सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
समाजः सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न तपाईहरुले के कस्ता पहल गर्नुभयो ?
पराजुलीः हामीले विभिन्न निकायहरुमा पत्राचार गरेका छौं, भनेका पनि छौं । मिडियामार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छौं । तर यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय भनेकै सरकार हो र सरकारले यसतर्फ त्यति ध्यान दिएको हामीले पाएनौं ।
समाजः मकवानपुरमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र चालकहरुको अवस्था कस्तो छ ?
पराजुलीः अहिले यातायात व्यवसायी दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । चालक साथीहरु मजदुरी गरेर हिँड्नुभएको छ । घर बनाउने मिस्त्री, लेबरको काम गरिरहनु भएको छ । साहुहरु बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् । बैंकहरुले पनि दबाव दिइरहेका छन् । किस्ता सकिँदैन भने व्याज बुझाउन भनिरहेको अवस्था छ । गाडि चलेकै छैन कसरी व्याज बुझाउने ? यो सबै भनेको व्यवसायीका अप्ठेरा हुन् । यस्तो अवस्था हेरेर कति दिन लकडाउन गर्ने ? यसलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले हेर्ने हो की स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने हो । सार्वजनिक यातायात नचल्दा बजारको लक्ष्य पनि छैन । चलेका सवारीहरुले पनि अहिले मनपरी भाडा लिएको गुनासा आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार चल्ने, जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने होला । तर चल्नै नपाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुचाहि हामीलाई ठिक लागेको छैन ।
समाजः भ्याटमा अनिवार्य जानुपर्ने सरकारको अडान कायमै छ । भ्याटमा सहभागि हुन तपाईहरुलाई के समस्या छ ?
पराजुलीः यसमा हामीलाई कुनै समस्या छैन, तर खास कुरा के हो भन्दा हामीले संचालन गरेको सवारी हाम्रो नाममा छैन । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फाइनान्स र बैंकको लगानी छ । अरुअरुको लगानी भएका कारण यो चलायमान पेशा हो । भ्याटबिल काट्न चालक त्यति सक्षम छैनन् । उद्योगहरु जस्तो एकाउन्टेन्ट राखेर सञ्चालन गर्ने पेशा नभएका कारण व्यवहारिक कठिनाईका कारण हामीसँग कर असुल गर्ने हो भने सरकारले अर्को बाटो अपनाउनुपर्छ । हैन भ्याटमा जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेमा ठूलो संख्यामा यातायात व्यवसायी यो पेशबाट विस्थापित हुन्छन् । यसको जिम्वेवारी पनि सरकार नै हुन्छ ।
समाजः असार मसान्तमा सवारी कर तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी ३ महिनादेखि ठप्प छन् । अब तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?
पराजुलीः राज्यले अहिले जरिवाना मात्र छुट दिएको छ । लकडाउनको पनि कर लिइरहेको छ । असारपछि के हुने त्यो विषयमा सरकार बोलेकै छैन । साउन ७ गतेसम्म लकडाउन कायम भैसकेको अवस्थामा सरकार यो विषयमा चुप छ । हामीले के अनुभूति गरेकौ छौं भने किसान र यातायात व्यवसायी अहिले एक जस्तै छन् । किसान मल नपाएर छटपटाउँदा पनि सुन्ने निकाय छैन त्यस्तै अहिले यातायात व्यवसायीको गुनासो सुनिदिने निकाय पनि नभएका कारण फेरि यातायात संगठन एउटै छाता संगठनमा रहेर हकहितका लागि लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
समाजः कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेका बेला सावर्जनिक यातायात सुचारु गर्नु तत्कालका लागि समाधान भए पनि थप सकटको खतरा हुन्न र ?
पराजुलीः खुल्ला भनेर पहिले जस्तै सवारी चल्नुपर्छ भन्ने अवस्था हैन । कोरोना भाइरसको महामारी छ, यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाली जनता जोगिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बाहिर निस्के रोगले र बाहिर ननिस्के भोकले मर्ने उखानजस्तै भएको छ । यसको निकास वार्ता र छलफलबाट हुनुपर्ने हो । तर अहिले के भएको छ भन्दा संघीय सरकारसँग वार्ता ग¥यो प्रदेश सरकारलाई देखाइदिन्छ । प्रदेश सरकारसँग कुरा ग¥यो हामीसँग अधिकार छैन भन्छ । यो यसैगरी अन्तरविवाद हुँदा धेरै व्यवसायीहरुलाई आघात पुगेको छ । धेरै नेपाली व्यवसायीहरुको सार्वजनिक यातायातमा लगानी छ । तसर्थ नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।