अस्वस्थ भनिएकी नगरप्रमुख लामा र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता बिहिबार हेटौँडामा एक स्कुटरको शोरुम उद्घाटन गर्नुहुँदै ।

हेटौँडाः स्थानीय सरकारलाई नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएपछि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच एकल अधिकार र साझा अधिकारको परिकल्ना गरिएको छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तहको रुपमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र बढीभन्दा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । नागरिकले हेर्दा देखिने, छाम्दा भेटिने नजिकको सरकार भनिरहँदा हेटौँडा उपमहानगरपालिका सरकार भने नागरिकसँग निरन्तर भागिरहेको छ ।

उद्योगी, व्यवसायी नागरिकले स्थानीय सरकारले लागु गरेको नयाँ करको दरले व्यवसायी, उद्यमीलाई मार परेको, मारमा परेका व्यवसायी, उद्यमीलाई दोहोरो मारको स्थिति निम्तिएको भन्दै भेटेर गुनासो गर्न, आफ्ना सरोकारको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा सरकार प्रमुख र उपप्रमुख भेट्न मुस्किल परेको छ । गत शुक्रबार नै नगर प्रमुखलाई भेट्न भनेर मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगे पनि नगरप्रमुखलाई भेट्न पाएनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको करको दर उच्च भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रहसहित नगरप्रमुख मीना कुमारी लामालाई व्यवसायीले भेट्न खोजेका थिए । तर, शुक्रबार दिउँसो व्यवसायीले भेट्न खोज्दा सन्चो छैन भन्नुभएकी नगरप्रमुख लामा सोही समय स्कुटरको शोरुम उद्घाटन गर्न व्यवसायीकै कार्यक्रममा सहभागी भइरहुनभएको थियो । नगरप्रमुखलाई भेटिने अवस्था नभएपछि व्यवसायीले उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।

आइतबार निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले पनि नगरप्रमुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रयास गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले शुक्रबार नै भेट्ने प्रयास गरे पनि नगरप्रमुखले स्वास्थ्यमा समस्या भएको भनेपछि आइतबारलाई समय मागेका थिए । आइतबार पनि नगरप्रमुखले १९ नम्बर वडामा छु भन्दै पालिकामै पुगेका व्यवसायीको समूहलाई भेट्ने अवस्था रहेन । नगरप्रमुख, उपप्रमुखलाई नभेटिएपछि व्यवसायीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरप्रमुखले व्यवसायीसँग भेट्नै नखोज्नु, भागिरहनुले स्थानीय सरकारको मर्ममाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति छ ।

नगरवासी व्यवसायीलाई प्रभावित हुने गरी कानुन ल्याउने, कानुन ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने, छलफल गरे पनि छलफलको निश्कर्ष विपरित कानुन आउने अवस्थाले जनविश्वास घट्ने निश्चित छ । पछिल्लो दुई वर्ष व्यवसायीहरु चरम मारमा छन् । स्वयम् सरकारले व्यवसायीलाई लगाएको कामको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । देशका अन्य पालिकामा राजश्वको दर बढेको छैन, बरु सक्दा पालिकाहरुले सहुलियत दिएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा नगरप्रमुख लामा र उपप्रमुख बानियाँले आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरेर नगरवासीलाई भ्रममा राख्नु उचित हुन्न ।

नगरप्रमुख लामा गैरजिम्मेवार भएर करको जिम्मेवारी आफ्नो नभई उपप्रमुखको भएको बताउँदै आउनुभएको छ । उपप्रमुख बानियाँ पनि आफू र आफू मातहतको संयन्त्रबाट नभई नगरसभाले नै पारित गरेको जीकिर गरिरहनुहँदा नगरसभा सदस्य सुरज बर्तौला नगरसभामा राजश्वको दरको विषयमा छलफल नै नभएको, कुनै किसिमको निर्णय नै नभएको बताउनुहुन्छ । यता ४ नम्बर वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देल पनि राजश्व परामर्श समिति, कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेको ऐनको विषयमा नगरवासी, करदाताको विमति हुँदा आवश्यकताअनुसार सच्याएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

अझ नगरसभाको विषयमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्दो छ । पालिकाको प्रमुख तीनै जनाकै भनाइमा एकरुपता छ कि नगरसभा बोलाइहाल्ने विषय होइन । नगरसभा आयोजना गर्दा खर्च हुन्छ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तीनैजनाको छ । नगरसभाको आव्हान गरेर नगरवासीको मागलाई सम्बोधन गर्नु नै उचित विकल्प हो । संघीय र प्रदेश सरकार जस्तो होइन स्थानीय सरकार । नगरभित्रै रहेका जनप्रतिनिधि भेला भएर नगरवासीको हितमा, नगरवासीको सहजताका लागि निर्णय गर्न हिच्किचाउनै पर्दैन । खर्चको कुरामा चिन्ता भएको भए एउटा मस्यौदा बनाएर सबैले हस्ताक्षर गरेर नगर कार्यपालिका परिसरमै कालो चिया र विस्कुट खाएर टुंग्याए अझ जनपक्षीय हुनेछ ।

राजश्व वृद्धिको ढाँचालाई हेर्दा पालिकालाई चाहिने बजेट यसरी सजिलै उठ्छ भन्ने शैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । राजश्व वृद्धिका आधारहरु व्याख्या गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजश्व शाखाका प्रमुखले आँट गर्नुहुन्न । गुनासो गर्न, ध्यानाकर्षण गराउन आउँछु भन्दा पनि भेट्न नखोज्नेहरुले सरकार चलाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? यतिबेला नगरवासीले राजश्वको अस्वभाविक वृद्धिलाई सुधार मात्रै भनेका छन् । नगरवासीले खर्चको विवरण स्पष्ट पार, खर्चको औचित्य पुष्टि गर भन्यो भने के हुन्छ होला नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हालत ?