हेटौँडाः हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सदस्य सुरज बर्तौलाले नगरसभामा राजश्वको दर परिवर्तनसम्बन्धी छलफल र निर्णय नै नभएको खुलासा गर्नुभएको छ । नगरप्रमुख मीना कुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतम, राजश्व शाखा प्रमुख मनोज सुवेदीले नगरसभाबाटै पारित भएको ऐनअनुसार राजश्वको दरमा परिवर्तन भएको दावी गर्दै आउनुभएका बेला नगरसभा सदस्य एवम् २ नम्बर वडा सदस्य सुरज बर्तौलाले गत असार ७ गते सम्पन्न नगरसभामा राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल र निर्णय नभएको दावी गर्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायी समेत रहनुभएका बर्तौला आइतबार निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारीसँग नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमसँगको छलफलमा यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो । “असार ७ गते सम्पन्न भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभामा राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन”, नगरसभा सदस्य बर्तौलाले भन्नुभयो, “पछि आफुखुसी निर्णय लेखिएको भए त्यो मान्य हुन्न । बजेट समेत ब्लकमा प्रस्तुत गरिएको थियो भने अझै बजेट पुस्तक तयार पार्न सकेको छैन ।”
आइतबार बिहान हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई कार्यकक्षमा नभेटेपछि व्यवसायीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्नुभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने निर्णय नगरसभाले पारित गरेको र तत्काल नगरसभा बेलाएर राजश्वको दर सच्याउन नसक्ने जीकिर गर्नुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमको अभिव्यक्ति लगत्तै नगर सभा सदस्य वडा सदस्य सुरज बर्तौलाले नगरसभामा राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी छलफल र निर्णय केही पनि नभएको दावी गर्नुभएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले नगर सभा बोलाउने विषयमा पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । नगरसभा आयोजना गर्दा ठूलो रकम खर्च हुने भएकोले तत्काल नगरसभा बोलाउन सम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो । “नगरसभा बोलाउँदा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले नगर सभा बोलाउन सम्भव छैन”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले भन्नुभयो, “तपाइँहरुका लागि हामी नवीकरणको म्याद थप गर्ने निर्णय गर्न सक्छौं । त्यसकै आधारमा तपाइँहरुको विषयमा पुस मसान्तको नगर सभामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइपछि व्यवसायीले भने समयमै नवीकरण नगरे निर्माण कार्यको ठेक्का खुल्दा प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने भन्दै तत्काल करको दर साविककै कायम गर्ने गरी सच्याउन नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन् ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा कार्यपालिका बैठकको निर्णय समेत समयमै लेखेर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर गराउने प्रचलन छैन भने नगरसभा बैठकको निर्णय पनि पछि लेखेर निर्णय गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका समेत अझै तयार पार्न सकेको छैन ।
