राज्यको विकास र समृद्धिका लागि कर अपरिहार्य छ । सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्च तथा विकास निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न करबाटै आम्दानी गर्ने हो । कर लिनु सरकारको अधिकार हो भने कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर, सरकारले कोसँग, कुन शीर्षकमा, कति कर लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले लिने विभिन्न प्रकारका करलाई करदाताले आर्थिक भारको रुपमा लिने गरेका छन् । सरकारले अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रुपमा जथाभावी करको दर निर्धारण गरी कर असुली गर्ने गरेकै कारण करदाताहरु कर तिर्नभन्दा कर छल्न प्रयासरत देखिने गरेका छन् । साना–ठूला सबै प्रकारका करदाताले सरकारलाई कर तिरेर विकास तथा समृद्धिमा सघाउनुको सट्टा कर छल्नतिर बढी प्रयत्न हुनु भनेको सरकारले प्रभावकारी करको दर निर्धारण गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने कर प्रायः आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन र यसबारे सर्वसाधारणलाई खासै चासो पनि हुँदैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकका कर तथा राजश्व अधिकांश नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले लिने करबारे नागरिकमा बढी चासो हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लिने विभिन्न शीर्षकको कर तथा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर तथा राजश्वको दरमा व्यापक हेरफेर गर्नुका साथै नयाँ शीर्षकहरुमा पनि उच्च दर कायम गरिएको छ । आर्थिक मन्दी, खुम्चिएको व्यावसायिक परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले करको दरमा चर्को वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् । उपमहानगरपालिकाले बहाल कर प्रयोजनका लागि न्यूनतम घरभाडा दरमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ भने विभिन्न शीर्षकका व्यावसायिक करमा १७ प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।
कुनै वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधारबिना नै कर तथा राजश्वको दर परिवर्तन गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्षको राजश्व तिर्न पुगेको व्यवसायी र सर्वसाधारण राजश्वको वृद्धिदरबारे जानकारी भएपछि आश्चर्यमा परेका छन् । स्थानीय सरकारले सबै खाले राजश्व कर तथा राजश्वको दरमा वृद्धि गरेको भन्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राजश्व परामर्श समितिमा संघका प्रतिनिधि सहभागी हुँदा राजश्वको दर परिवर्तन नगर्ने छलफल र निर्णय भए पनि अहिले अस्वभाविक वृद्धि भएको भन्दै संघले ध्यानाकर्षण गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, कोल्डड्रिंक्स र बेकरी, मोटरसाइकल सर्भिस, कम्प्युटर, मोबाइल तथा फोटोकपी मर्मत, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतको व्यवसाय कर शत प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
ड्राइक्लिनर्स र सुपरमार्केटको व्यवसाय कर क्रमशः १३३ र १५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सुनचाँदीका गरगहना बिक्रेता, कृषि तथा भेटेरिनरी, मार्टको कर पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष सबैखाले सहकारीलाई वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व लिएको उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर १२ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने भएको छ ।
आफ्नो व्यवसाय वा आम्दानीबाट सरकारलाई तोकिएको कर तिर्नु नागरिक तथा व्यवसायीको दायित्व हो । विकसित देशमा सरकारले करको उचित सदुपयोग गर्ने भएकाले कर तिर्ने कुरालाई सम्मान तथा गौरबका रुपमा लिने गरिए पनि हामीकहाँ करदेखि डर मान्ने परिपाटी छ । सरकारले करको भारमात्र थप्ने तर कर तिर्नेलाई कुनै प्रोत्साहन वा सुविधा नदिने गरेकै कारण करलाई बोझको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । आफूले तिरेको करको सदुपयोग हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म सरकारले करको भार बोकाएको अनुभूति आम नागरिक र व्यवसायीले गर्नेछन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दर निर्धारणको वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाएर कर वृद्धि गर्नुको जायज कारण स्पष्ट पारेर उठेको कर सदुपयोग हुने प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ ।
