हेटौँडाः बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारुढ दलले नै विमत्ती राखेको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट साउन ८ मा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका बहादुर सिंह लामाको मन्त्रिपरिषद्का विषयमा सत्ता साझेदार दल एमालेले विमत्ती राखेको हो ।
सकसपूर्ण ढंगबाट मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाको निर्णयप्रति एमाले सकारात्मक देखिएको छैन । प्रदेशमा रहेको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री लामाको निर्णयप्रति एमालेले असहमति जनाएको हो । कांग्रेस भित्रको समस्याका कारण प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने भन्दै एमाले बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीका लागि मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री लामाले विना विभागीय मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठलाई ‘ट्वाइसी’का रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राख्ने गरी साउन १२ मा एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । तत्काल मन्त्रालय विभाजन नगर्ने र एमालेसँगको सहमतिमा बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने योजना मुख्यमन्त्री लामाको रहेको छ । तर, एमाले भने मन्त्रालय बढाउने पक्षमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने बताउनुभएको छ । कांग्रेस भित्रको समस्या समाधान गर्न बिना विभागीय मन्त्रीसहित सपथ ग्रहणका लागि एमालेले सहमति गरेको र मन्त्रालय विभाजनको विषयमा कुनै छलफल तथा निर्णयमा साक्षी नबसेको नेता थपलियाले बताउनुभयो । साझेदार दुई दलबीच मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसलाई ७ र एमालेलाई ६ जना मन्त्री दिने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । उक्त निर्णयबाट एमाले पछि नहट्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बिना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्रीको समस्या हो । बिना विभागीय मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कुनै जिम्मेवारी दिने वा अरु केही उपाय खोज्ने कांग्रेसले मिलाउने विषय हो । मन्त्रालय बढाउने सहमति हुन्न’, उहाँले भन्नुभयो ।
यता विपक्षी दलहरुले सरकारले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको बताएका छन् । मन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराउन नसक्ने, विवाद समाधान गर्न नसक्ने र बिना विभागीय मन्त्री राखेर अघि बढ्ने सरकारको कदमले संघीयताको नै हुर्मत लिएको उनीहरुको भनाइ छ । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकालले २ दलको सरकार बन्दा राजनीतिक स्थायित्वको विषय उठाएपनि त्यसमा अडिग हुन नसकेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले आर्थिक मितिव्ययिता र खर्च व्यवस्थापनका सवालहरु बिर्सिएर काम गरेको उहाँको आरोप छ ।
सरकारको भागबण्डा र चलखेलले आम नागरिकहरुमा प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश पुगेको उहाँको भनाइ छ । कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकारको गरिमा गिराउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा सवाल खडा गर्नेहरु अहिले त्यही विषयमा निर्धक्क निर्णय गर्दै हिँड्न सत्ता आशक्ति स्पष्ट भएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताउनुभयो ।
‘सुरुवातमा नै मन्त्रीको नियुक्ति गरेर सपथ गरान नसक्ने, सरकार विस्तारमा समस्या ल्याउने काम गरेर गाइजात्रा देखाइयो । २ दलको सरकार बन्दा आकांक्षी कम हुने र मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या कम हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यसको विपरित मन्त्रीको संख्या बढाएर मन्त्रालय थप्ने काममा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल सक्रिय भएको छ’, ढकालले भन्नुभयो, ‘मनोमानी ढंगबाट सरकार संचालन गर्न पाइन्न । प्रतिपक्षको सुझाव मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या घटाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ भन्ने हो । सरकार गलत ढंगबाट चल्ने प्रयत्न गरे हामी प्रतिवाद गर्छौ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारका करण राप्रपाको एजेण्डामा बल पुग्ने काम भएको बताउनुभयो । राप्रपाले संघीयता खारेजीको माग गरेकाले सरकारका गतिविधि सोही अनुसार अघि बढ्दा आफूहरुलाई सहज हुने उहाँको विश्वास छ । ‘हामी संघीयताको विरुद्धमा रहेकाले सरकारको काम राम्रो भइरहेको छ । क्रमशः १/२ वटा गरेर मन्त्रालय बढाउनु भन्दा २२ बनाउन मिल्छ । त्यसै गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संघीयताका पक्षधरहरुलाई जनताले अन्तिम मौका दिएका हुन् । उहाँहरु असफल हुनु भनेको हाम्रो एजेण्डा बलियो हुनु हो । अहिले के रवैया रहे अर्को निर्वाचनमा हामी थप शक्तिशाली हुन्छौं ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले अहिलेको सरकारले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको संख्या अनुकुलताको आधारमा बढाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयको संख्या स्पष्ट तोकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘प्रदेश सरकारले संघीयताको हुर्मत लिने काम गरेको छ । एउटालाई नियुक्ति दिएर सपथ नगराई अर्कोलाई नियुक्ति दिने कामले प्रदेश सरकार माथि नै आँच आएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संघमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । निर्देशित संघीयता कार्यान्वयनका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । अधिकार सम्पन्न संघीयताका आवश्यक रहन्छ त्यसका लागि लडाई लडनु पर्ने हुन्छ ।’
