वर्तमान सरकारले भर्खर सय दिन पुरा गरेको छ । यो सय दिनको उपलब्धि अत्यन्तै निराशाजनक छ । सरकार सय दिनसम्म टिक्नू नै सय दिनको उपलब्धि हो भन्ने जनधारणामा छ । म रहून्जेल उथल–पुथल भैरहन्छ भन्ने प्रचण्डले कतिबेला कोल्टे फेर्छन् पत्तै नहुने भयो । सय दिन नबित्दै सत्ताघटक बीच विवाद सतहमा आईसक्यो । फेरी सरकार परिवर्तन हुने चर्चाले सत्ता घटकलाई तंरगित बनाएको छ । यसैबीच प्रदेशहरुमा पनि सरकार बन्ने र भत्किने क्रम चल्यो । केन्द्रको प्रभाव तल प्रदेशहरुमा स्पष्ट देखियो । राजेन्द्रलिङदेन भन्नु हुन्थ्यो, संसद संसद जस्तो भएन, सरकार सरकार जस्तो भएन । ठिक त्यस्तै पार्टी पार्टी जस्तो भएन यि सबै देशका लागि भएनन् । प्रचण्डको उद्देश्य पनि जसरी हुन्छ आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने एक सुत्रीय कार्यक्रम रहेको छ । ऐनकेन प्रकारेण जसरी नै सत्तामा टिक्नु छ ।
सरकारले केहि दिनअघि बजेट ल्यायो । बजेट केहि नेताका क्षेत्रमा मात्र व्यापकरुपमा विनियोजन गरियो । बजेट वितरणमा चरम असमानता देखियो । फलतः कसैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुस्तिका च्याते, कसैले रातो किताब च्याते, कसैले पाँच रुपियाँ थपे । कसैले रातो किताब मिल्काए । आखिर बजेट जति प्रधानमन्त्री÷अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, केपी ओलीको क्षेत्रमा मात्र पुगेको रै छ । बजेटको सिद्धान्त आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिएन । सत्तमा बसेकाले अर्कोचोटि पालो नआउने ढंगले बजेट वितरण गरे । त्यति मात्र होईन गत पुसमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने नीतिविपरित हालै प्रस्तुत बजेटमा एक लाखका टुक्रे कार्यक्रम ९९ ठाउँमा वितरण गरेको उल्लेख छ । जिल्ला–जिल्लाबीच बजेट वितरण गर्दा चरम अन्याय र पक्षपात गरिएको छ । जबसम्म बजेट आर्थिकरुपमा न्यायपूर्ण र समावेशी हुँदैन बजेट सत्तामा बस्नेहरुको स्वार्थ प्राप्त गर्ने साधन मात्र बन्छ । आज त्यही भएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनबारे सरकारको ठोस नीति नै छैन । यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
सरकारी ठगी प्रकरणमा लामो समय संसद अवरुद्ध मात्र भएन संसदमा मुठभेडर अमर्यादित दृश्यहरू देखिए । एकले अर्को लान्छित गर्दै लोकतन्त्रलाई भद्दा मजाक बनाईयो । दलहरु बीचको यो लँडाई पछि बल्ल संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । तीन वटा फाईल खोल्दा सारा भष्टहरु जेल पर्छन् भन्ने गृहमन्त्री आफैँ घेराबन्दीमा छन् । यिनले फाईल खोल्ने विषय आशंकाको घेरामा छ । गीरि बन्धू–सहकारी ठगी बीच अघोषित समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । एउटाले फाईल नखोल्ने अर्को पक्षले सहकारी ठगलाई संरक्षण गर्ने गजबको मिलोमितो भएको भन्ने चर्चाले बल पाएको छ । यही सन्दर्भमा सरकार टिकाउने नाममा जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजित गरियो । सत्ता जोगाउन सत्तामा बस्नेहरुबाटै जुन किसिमको दुष्कार्य परम्परा बसाउने काम गरे त्यस्ले लोकतन्त्रमा दलहरु बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई खण्डित बनायो । बिगतमा पनि अध्यादेश ल्याएर दल बिभाजित गरिएको नमिठो अनुभव छ ।
प्रचण्ड जसरी नै आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न हरेक गलतसँग सम्झौता गरिराखेको देखिन्छ । जनता समाजवादी फुट्नु रेशम चौधरीको पार्टीमा विवाद सिर्जना गर्नु एकीकृत समाजवादीलाई समेत फुटाउन खोजिएको थियो । त्यस पार्टीमा एउटा ठूलो तप्का कांग्रेससँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छन् । यि पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड सरकारका निर्णयहरु प्रभावकारी देखिएन । बजेटमा कमजोरी भएको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु भएको छ । त्यस्तै राजदुतहरुको नियुक्ती विवादास्पद भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले टेरेनन् भनेर गुनासो गर्नुभयो । यसले प्रधानमन्त्री कति लाचार छन् भन्ने देखाउँछ । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, तरसत्ताको गणितले प्रमलाई कति निरिह बनाएको छ भन्ने यो उदाहरण हो । यो सरकार सुशासन कायम गर्ने भष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्णतः असफल सावित भएको छ । भष्टाचार काण्ड प्रति सरकारको उदासिनतालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
गिरी बन्धू वा सहकारी जे चलाए पनि सरकार ढल्छ । त्यति मात्र होईन यि मुद्दा अघि बढाउँदा क्यान्टोमेन्ट घोटालाको मुद्दा जोडिएर आउँछ । तसर्थ न सरकारले भष्टाचारको फाईल खोल्छ न सरकार कसैलाई कार्बाही गर्न अग्रसर रहन्छ । भर्खर मूख्यसचिवलाई नै भष्टाचार काण्डमा निलम्बनमा परेका छन् । तर यिनलाई आदेश निर्देश दिने नेतामाथि कुनै कारवाही हुने संकेत छैन । कर्मचारी फस्ने नेताले उन्मुक्ति पाउने परिपाटी चल्दै आएको छ । बालूवाटारजग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई जोगाईयो, जसको निर्णयले सरकारी जग्गा गुठी हुँदै व्यक्तिको नाममा गयो ति उच्च पदस्थहरुलाई बचाइयो अरुलाई फसाईयो । यि घटनाले भ्रष्ट शासनमा नेता कर्मचारी कोही चोखो छैन भन्ने इंगित गरेको छ ।
तसर्थ कार्वाही गर्ने विषयमा तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा दलहरु छन् । सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल छ । परराष्ट्र नीति पनि असन्तुलित हुँदैछ । मुलुलको पराराष्ट्र नीतिको सम्वेदनशिलता पटक्कै ख्याल राखेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रिको जेठ २७–२८ को भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोटोकल विपरित परराष्ट्रका पदाधिकारी समेत नराखी भेटियो । त्यति मात्र होईन भ्रमणकै समयमा राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने काम भयो । यसले हाम्रो विदेश नीतिको कमजोरीलाई उजागर गर्यो ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले आफ्नो अयोग्यता मात्र प्रदर्शन गर्यो । एकातिर गणितीय हिसाब–किताब सन्तुलन राख्न नसक्दा छोड्नु पर्ने अस्थिर मानसिकतामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ । कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर मुलुक संकट र अस्थिरताको भुमरीमा पर्यो । वर्तमान शासकीय प्रणालीमा फेरबदल गर्न सकिएन भने देश अराजकता र अस्थिरताको बाटोमा जान्छ । निर्वाचन प्रणाली, लगायत संसदको बनौट, प्रदेश खारेजी, सांसद नीति, निर्माताको भूमिकामा मात्र रहने व्यवस्था, कार्यकारिणी जनताले प्रत्यक्ष चयन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध गर्न सके केही होला नत्र सधैं सरकार ढल्ने नाममा प्रधानमन्त्री नै कमजोर र निरिह भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको कार्यशैली फितलो अस्थिर, परिणामहिन देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
वर्तमान सरकार त्यही मार्गमा छ । सय दिन औचित्यहिन रह्यो । आर्थिक सुधार, जनताको जिवनस्तर उठाउने, विदेशी नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, शिक्षा स्वास्थ रोजगार उद्यमशीलताको विकास, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण साथै संविधान संशोधनसहित अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । सत्ता प्राप्तिको फोहरी खेलमा मात्र नलागेर साँच्चै मुद्दा केन्द्रित भएर दल लाग्न जरुरी छ । अन्यथा जति दिन सरकारमा रहे त्यो न फलदायी देखिन्छ न जनताको मन जितिन्छ…। अस्तू
