२५ मिटर सडक विस्तारको चर्चा अहिले सेलाएको छ । सडक विस्तारको सूचना जारि गरेपछि तात्ने हेटौँडा डिभिजन सडक कुम्भ कर्ण निन्द्रामा परेपछि अहिले हेटौँडा बजार चुपचाप, निशब्द छ । सडक डिभिजन कार्यालयले पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना जारी गर्ने अनि त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने र निषेधाज्ञा जारी भई बिस्तारको क्रम रोकिने, राजनीतिक शक्ति र पहूँचको आधारमा हेटौँडाको सडक विस्तार रोकिँदै आएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । केहि महिनाअघि डिभिजन सडकले २५ गजभित्र रहेको अस्थायी स्थायी घरटहरा संरचना भत्काउन सूचना जारी ग¥यो । त्यसलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिको नगरसभाले समर्थन गर्यो ।
नगरप्रमूखले सर्वपक्षीय भेलामा ’आईएमरेडी’ भनेर सडक विस्तार अब रोकिँदैन भन्ने संकेत गरे लगतै सडकपेटीमा रहेको गमला हटाउने कार्य भयो । त्यसपछि यहाँका राजनीतीक दलका केही नेता फेरी सार्वजनिक खपतका लागि बाटो विस्तारको बाधक भएर उभिए । फेरी सर्वोच्चमा रिट पर्यो । अदालतले तत्कालका लागि रोक्नु भन्ने आदेश गरेपछि फेरि सडक विस्तार केही समयका लागि रोकियो । अहिले सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिसकेको अवस्था छ । २५ मिटर सडक विस्तारसम्बन्धी हेटौँडाका घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको थियो । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तारसम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गरेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले २५–२५ गज सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउन सूचना निकालेपछि सडक विस्तार कार्य रोक्न घरधनीहरु सर्वोच्च गएका थिए । तर सर्वोच्चले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म सडक विस्तारसम्बन्धमा दर्ता भएका सबै रिट खारेज गरेको थियो ।
सडक विस्तार गर्न अब कुनै कानुनी अड्चन छैन । मुआब्जा वा अन्य व्यवस्थापनका विषय बाहेक अब सडक विस्तार गर्ने विषयमा बहुसंख्यक मानिसको मतैक्यत्ता देखिन्छ । तर डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तार गर्न आवश्यक रकमको अभावमा असमर्थता प्रकट गरिरहेको छ । त्यस्तै सरकारको चासो पटक्कै देखिँदैन । तसर्थ यो सडक विस्तारको कार्य सधैं अलमलमा पर्ने, बजारवासीहरु सधैं पीडा र त्रासमा बाँच्नूपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
साँघुरो सडक, राजधानीको महत्व, बढ्दो जनघनत्व, सम्भावित दुर्घटना हरेक दृष्टिकोणले हेटौँडा कुरूप हुँदैछ । निरन्तरको १६ मिटर सडकको अवधारणले न सार्थकता पायो न बाईपास सडकले मूर्तरूप लियो । यो अन्यौलता बीच बजारक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतामा ठूलो निराशा र आक्रोश छ । यो मुद्दा राजनीतिक खपतका लागि मात्र बेला–बेलामा उठाउनु सर्वथा अनुचित हुनेछ । यहाँको जमिनी यथार्थलाई हेरेर साँच्चै सडक फराकिलो पार्नुपर्छ, सरोकारवाला पनि अन्यायमा नपरून्, सडक पनि विस्तार होस् । वस्तुतः हेटौँडाको सुन्दरता र विकासका लागि फराकिलो सडक अनिवार्य शर्त हो । सरोकारवाला सबैलाई सहमतिमा ल्याएर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धेरै भागहरू फराकिलो सडक निर्माण भैसकेको पृष्ठभूमिमा यहाँ कथित केहि नेता र व्यापारी घरानाका केही व्यक्तिको मेनरोडमा घर भएकै कारणले सडक विस्तार राजनीतिक पहुँचकै आधारमा रोक्नु हेटौँडाको सिङ्गो भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । तसर्थ सुन्दर, स्वच्छ, व्यवस्थित र फराकिलो सडक, हरियाली बागमति प्रदेशको हेटौँडा राजधानीको पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ । यस्का लागि सबैको साथ र समर्थन आवश्यक छ ।
२०३१ सालमा सार्वजनिक सडक ऐन आयो । यसले राजमार्गसम्बन्धी मापदण्ड कायम ग¥यो । सडकबीचबाट राइट आफ वे २५÷२५ गज भनेर निर्धारण गरियो । यो ऐन आउनूअघि निर्माण भएका स्थायी, अस्थायी घर अन्य संरचनाहरुले स्वाभाविक मुआब्जा पाउँछ नै । कतिले हेटौँडा बजारमा पनि मुआब्जा लिएका छन् । जसले लिएका छैनन् तिनका हकमा तिनलाई दिनुपर्छ तर २०३१ सालपछि निर्माण भएका संरचनाको हकमा तिनले राज्यबाट मूआव्जा पाउँदैन कानूनसम्मत कुरो यहि हो । २०३१ सालको सडक ऐनले सडकको अवधारणा स्पष्ट त परिभाषित गरेको छ राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग गरेर सार्वजनिक सडकहरुको वर्गीकरण गरेको छ भने राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, शहरी सडक, कृषि सडक र तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै सडक भनेर सडकको वर्गीकरण छुटाएको छ ।
नगर क्षेत्रभित्रका सडक पालिकाले मापदण्ड निधारण गर्दछ । त्यस्तै नेपाल सरकारले कुनै राष्ट्रिय योजनाका लागि सडक विस्तार गर्नुपर्ने भयो भने सडकमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा दिन्छ जून २०३४ सालको जग्गाप्राप्ति ऐनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि फास्ट ट्र्याकमा परेका जग्गालाई मुआब्जा दिईयो । त्यस्तै धरान–चतरा सडकमा परेका घरहरुको पनि क्षतिपूर्ति दिइएको छ । तर, २०३४ को यो ऐनलाई समातेर राजमार्गमा घरजग्गा परेकाले मुआब्जा माग्ने विषय फरक हो । कानूनतः २०३१ पछि राजमार्गमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा मापदण्डअनुरुप २५ गज छोडेर मात्र बनाउन पाईन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अधिकांश सडक विस्तार भैसक्यो । हेटौँडा बजार मात्र रोकिएको छ । कहिले राजनीतिक प्रभावले, कहिले अदालतको आदेश, यि सबै जटिलता हटे पनि अब विस्तार गर्न चाहिने आवश्यक रकमको अभावमा काम रोकिएको छ भनिएको छ ।
सत्य तथ्य के हो जनमानसलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । बजारक्षेत्रलाई १६ मिटर बनाउन सबै सहमत थिए । तर कानुनी जटिलताले त्यो सम्भव देखिएन । त्यसका लागि संसदबाट नै सडक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन शेरबहादुर सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट हेटौँडाको चौकीटोल–राप्तीपुलदेखि रातोमाटेसम्म १६ मिटर कायम गरिएको निर्णय लागु हुन नसक्नु कानुनी व्यवस्थाकै कारणले गर्दा हो । मन्त्रीपरिषद्सँग ऐन बिरुद्ध गएर निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यस्तै बाईपास स्थायी दिगो नहुने हुँदा महेन्द्र राजमार्गको यो बजार क्षेत्र विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ बृहत हेटौँडाको भविष्य केन्द्रमा राखेर सडक विस्तारको काममा सहजीकरण गरौं । अस्तू
