नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन २ महिना बाँकी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा तीनै तहका सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा जुटिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तयारी गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । संघीय व्यवस्थापिकाको संयुक्त बैठकमा सरकारका अर्थमन्त्रीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बजेट पेश गर्नुअघि व्यवस्थापिकामै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले करिब २ सातापछि बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले आज जेठ १ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढेर सुनाउने प्रचलन छ ।
तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सबै तहका सरकार त्यसअघि नै बजेटको तयारीमा जुट्ने गरेका छन् । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनेछ भने प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नेछन् । स्थानीय तहहरुले भने असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले संघीय सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको तयारीमा पनि संघीय सरकारमै चटारो सुरु भएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत्को प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन बैशाख २८ गते शुक्रबार सुरु भएको छ । बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन पनि बैशाख ३१ गते सोमबारबाट सुरु भएको छ । आज जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा उक्त नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गरेर पारित भएपछि संघीय सरकारले बजेट पेश गर्ने बाटो खुल्छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारले गाउँ वा नगरसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएसम्म बजेट पेश गर्न पाउँदैन ।
सरकारले करिब २ महिना अघिदेखि बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले बजेट निर्माणअघि अर्थविद्, उद्योगी, व्यवसायी, विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला पक्षहरुसँग प्रिबजेट छलफल गर्ने गर्दछ । छलफलको क्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारले ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरुबारे सुझाव दिने गरेका छन् । जनताको सुख र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई जनतामुखी बनाउन सबै पक्षको सुझाव संकलन गर्नु सकारात्मक हो । सबैको आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेमा त्यो जनतामुखी हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनबाट मुलुक र यहाँका आम नागरिकको हित गर्दछ ।
बजेट निर्माणका क्रममा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, किसानलाई सहुलियत र कृषिको विकास गर्नुपर्ने, व्यापार÷व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने, गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेजस्ता सुझाव बढी आउँछन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग जोसुकैको हुनु स्वभाविक हो । तर, सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा आम नागरिकका गुनासा, समस्या र अप्ठेरोलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । महिनौं अघिदेखि बजेटबार सुझाव संकलन गरे पनि अन्तिम समयमा आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । आम जनताको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी जनताकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन तीनै तहको सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
