कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । देशका धेरै जसो स्थानीय तहले सोही व्यवस्था अनुसार पालिका सभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सकेसम्म नागरिकलाई खुशी बनाउने उद्देश्यले नै कार्यक्रमहरु ल्याएका हुन्छन् । तर काम गर्ने पद्दतीका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई हुँदै आएको यथार्थ हो । छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले अक्षमताको आरोप प्रत्येक वर्ष खेप्दै आएका छन् । घोषणा गर्दा आफ्नो क्षमता नै ख्याल नगर्ने र पछि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था छ । कम योजना ल्याउने तर सम्पन्न गर्न सकियो भने मात्र नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक हुनेछ ।
मकवानपुरको १० वटा मध्ये ९ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । वागमती गाउँपालिकामा राजनीतिक असमझदारीले बजेट आउन सकेन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यस्तै थाहा नपालिकाले ८० करोड ५६ लाख ३३ हजार र बकैया गाउँपालिकाले ६५ करोड १९ लाख ६९ हजार २३० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै राक्सिराङ गाउँपालिकाले ५१ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँको, ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ५० करोड रुपैयाँको, मनहरी गाउँपालिकाले ७६ करोड १६ लाख ३५ हजार ४ सय २० रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्दा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ५९ करोड ७५ लाख ७ हजार, भीमफेदी गाउँपालिकाले ५६ करोड ८७ लाख र कैलाश गाउँपालिकाले ४३ करोड ७२ लाख ५९ हजार ७ सय ४० रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका छन् ।
मकवानपुरका सबै पालिकाको बजेट करिव सात अर्ब हुन आउँछ । यो बजेट जिल्लाको समग्र विकासका लागि पर्याप्त हो । गत वर्ष पनि यही अंकको हाराहारीमा बजेट आएको थियो । तर जिल्लाबासीका आवश्यकताहरु पुरा गर्न स्थानीय तहहरु सफल देखिएनन् । यसको मुख्य कारण कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । समाजको आवश्यकताका आधारमा बजेट आउने तर कार्यान्वयन गर्न क्षमताले नभ्याउने अवस्था छ । त्यसैले योजना पुरा हुँदैनन् र बजेट पनि खर्च भई सक्दैन । योजना बनाउनु र घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसका लागि खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र तयार हुनु पर्दछ । सुशासनसहितको सुदृढ कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास भए मात्र बजेटले लक्ष्य अनुसारको नतिजा दिन सक्छ । तर परम्परागत संरचनाले जनचाहना पुरा हुन सक्दैनन् ।
बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयहरु धेरै छुटेका छन् । विशेषगरी कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र भोलीको असरलाई सम्बोधन गरिएको अवस्था छैन । भाषामा केही कुरा बोलिएको भए पनि वास्तविक रुपमा कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउने विषयमा ठोस योजना देखिँदैनन् । कोभिडले विश्व अर्थव्यवस्था नै परिवर्तन हुने अवस्था छ । तर हाम्रा योजनाहरु भने परम्परागत मात्र छन् । आईपर्ने चुनौतीको सामनाका लागि कहिँ कतै स्पष्ट खाका देखिँदैन । मानिसको सोचाई, व्यवहार र आवश्यकतामा समेत परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि काम गर्ने शैली पनि परिमार्जन जरुरी छ । बजेटहरुले यसतर्फ ध्यान पुर्याएको पाइँदैन ।
