कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । त्यस मध्ये विद्यालयहरु बन्द हुँदा बालबालिकाको पढाई तथा परीक्षाहरु अलपत्र नै छन् । एसईई समेत दिन नपर्ने भएको छ । यस्तै कक्षा ११ वा १२ को परीक्षा अन्यौलमा छ । क्याम्पस तहका परीक्षाहरु रोकिएका छन् । ज्यान रहे अर्को वर्ष पढ्दा पनि हुन्छ । त्यसैले विद्यालयहरु बन्द हुनुको विकल्प छैन । कक्षा सन्चालन हुन नसकेपछि निजी विद्यालयहरु भने थप संकटमा छन् । पानी, बत्तीको युनिट कम भए पनि घर भाडा तिर्नुपर्नेदेखि बैंकबाट लिएको ऋण र शिक्षकहरुको पारिश्रमिक चुनौती बनेको छ । यसैबीच सरकार र निजी विद्यालय सन्चालक बीच भएको जुहारीले अभिभावक दोधारमा परेका छन् ।
आर्थिक संकट भएको भन्दै निजी विद्यालय संचालकहरुका संगठनले शुल्क बुझाई दिन अभिभावकहरुसँग अनुरोध गरेका छन् । तर सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । बन्दाबन्दीले अभिभावक स्वयम् छाक टार्न मुस्किल अवस्थामा छन् । यता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको पनि त्यही अवस्था छ । अभिभावकले शुल्क नदिए शिक्षकहरले तलब नपाउने अवस्था छ । अभिभावक र शिक्षकहरुको अवस्थाको चपेटामा निजी विद्यालयहरु देखिएका छन् । अहिले शुल्क नबुझाउन सरकारले भने पछि अभिभावकहरु केही खुशी भएका छन् तर विद्यालय संचालक र शिक्षकहरु अन्यौलमा । समस्या जटिल प्रश्न बनेको छ । हुन त निजी विद्यालयहरुले विगतमा कमाएको नाफा यतिबेला विद्यालय परिवारमा खर्च गर्न सक्नु पर्दछ । तर कति महिना भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
निजी विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था पक्कै पनि सहज छैन । हजारौं शिक्षकहरुको पारिश्रमिकसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्य पनि गम्भीर हुनै पर्दछ । कोरोनाको मारमा परेका नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट राहतको प्याकेजको पर्खाईमा सकिएको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि कुनै राहत नआएपछि अब समाजका सवै वर्ग, क्षेत्रले तयारी गर्ने क्रममा निजी विद्यालय संचालकहरुले शुल्क तिर्न आव्हान गरेका छन् । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको जिम्मेवारी हो । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । यही मौकामा निजी शिक्षालाई सरकारीकरण गर्नु पर्दछ । अहिले नै सरकारीकरण गर्ने सक्ने अवस्था छैन भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई राहतको व्यवस्था मिलाउनै पर्दछ ।
सरकार र निजी विद्यालय संचालक बीचको वादविवाद भन्दा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने उपायको खोजी गरिनु आवश्यक छ । अभिभावकले शुल्क बुझाउन नपर्ने र शिक्षकहरुले पनि पारिश्रमिक पाउने प्रबन्ध हुनु पर्छ । स्थानीय तहहरुले बनाउँदै गरेको बजेटमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । आफ्नो तह भित्र रहेका विद्यालय र शिक्षक संख्या तथा उनीहरुले पाउँदै आएको परिश्रमिकको तथ्यांक लिएर त्यसको निश्चित प्रतिशत स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउने हो भने अभिभावक र शिक्षकहरुको समस्या समाधान हुनेछ । अभिभावकले शुल्क नबुझाउने हो भने शिक्षकहरुको चुलो बल्दैन । शुल्क दिन अभिभावकलाई तत्काल सहज छैन । स्थानीय सरकारले अभिभावकत्व लिने समय यही हो । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक बजेट र निर्देशन हुन आवश्यक छ ।
