हेटौंडाः बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा अटिजमसम्बन्धी छलफल भएको छ । मंगलबार मन्त्रालयको आयोजनामा विभिन्न संस्था, अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावक, सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख खगेश्वर गेलालले नेपालमा एक सय जनामध्ये एक जनामा अटिजम देखिएको जानकारी गराउनुभयो । हाल नेपालमा करिब ३ लाख बालबालिकामा अटिजम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा अटिजमको समस्या बढ्दै गएकाले अटिजमको अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रदेशको विद्यामान अवस्थाबारेमा जानकारी लिन छलफल आयोजना गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशभित्र अटिजमको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुको नक्साङ्कन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रले अटिजमसम्बन्धी गर्नसक्ने कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गर्ने उद्देश्यसहित छलफलको आयोजना गरिएको महाशाखा प्रमुख गेलालले जानकारी दिनुभयो । देशभर ६ वटा प्रदेशमा अटिजमको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था रहेको जानकारी गराउँदै बाँकी एक प्रदेशमा पनि अटिजमसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अटिजम भएका बालबालिकाकाका अभिभावक भीमकुमारी चौलागाईले हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गराउन समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हेटौंडा अस्पतालमा चेक गर्ने डाक्टरले भिडियो एक्सरे गर्न २ पटकसम्म लेखदिनुभयो, तर म २ पटक नै भिडियो एक्सरे नगरी फर्किएँ ।’ अटिजमको समस्या भएका बालबालिकाको लागि सामान्य मानिसको तुलनामा जनशक्ति बढी आवश्यक पर्ने हुनाले अस्पतालमा त्यस खालका समस्या परेका मानिसका लागि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
छलफलको क्रममा अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, अटिजम भएका बालबालिका नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुनेजस्ता विषयमा छलफल भएको छ । अटिजम रोग नभई समस्या भएकाले घर, विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, विद्यालय नर्स, शिक्षक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा बालरोग बिशेषज्ञ डा. रामप्रसाद पोखरेलले अटिजम हेर्दा नदेखिने सामान्य लाग्ने र समस्या जटिल हुने बताउनुभयो । अटिजम वंशाणुगत, वातावरण, संक्रमणजस्ता विभिन्न कारणले हुने उहाँले बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अटिजमलाई सन् २०१२ मा एक समस्याको रुपमा पहिचान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
देशमा अटिजमको जनचेतना कमी, अभिभावक, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा अटिजम पहिचान गर्ने क्षमता नहुनु, अटिजमसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा कमीजस्ता समस्या आइपरेको डा. पोखरेलले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटिजमसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम राखेको र अटिजम भएका अभिभावक एक जनालाई रोजगारीको लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
