नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक सुनिश्चित गरेको र सोहि अनुसारको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३० मा बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको कारवाही गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । कानुनी व्यवस्था बमोजिम कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न दफा ४६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा केन्द्रिय बालन्याय समिति र दफा ४७ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जिल्ला बालन्याय समितिको व्यवस्था रहेको छ । नेपाल अधिराज्यभर ७७ जिल्लामा जिल्ला अदालतमा बाल इजालसबाट बालन्यायसम्बन्धी कार्य सम्पादन भइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा ७ वटा प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह छैन भने ६ वटा प्रदेशमा ८ वटा बालसुधार गृहहरु रहेका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशको विराटनगरमा रहेको बालसुधार गृह, मधेश प्रदेशमा वीरगंज, बागमती प्रदेशमा मकवानपुर र भक्तपुर, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा भैरहवा र नेपालगन्ज, सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा गरी जम्मा ८ वटा बालसुधार गृह रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा बालसुधार गृहमा बालिका ३१ जना र ७३३ बालक गरी बालबालिकाको संख्या जम्मा ७६४ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को भाद्र ६ गतेसम्म लिइएको तथ्याङ्कको आधारमा बालसुधार गृहमा आश्रित बालिका ४३ र बालक ११०८ गरी जम्मा ११५१ जना रहेका छन् । नेपालमा जम्मा ८ वटा बालसुधार गृहहरुको क्षमता ४५० जना रहेकोमा हाल दोब्वर भन्दा बढि बालबालिका बालसुधार गृह रहेका छन् । बालसुधार गृहमा बस्ने बालबालिकाको संख्या भने सधै एकैनास भइरहँदैन किन कि अदालतको फैसला बमोजिम जुनसुकै बालगृहमा पनि संख्या थपिन सक्छ भने उनीहरुले भुक्तान गर्नुपर्ने समय सकिनासाथ पुनस्र्थापना हुने क्रम पनि चलिरहन्छ साथै विशेष कारणबस एउटा गृहबाट अर्को गृहमा बालबालिकाहरु स्थानान्तरण पनि हुन सक्छन् जसले गर्दा बालगृहमा बालबालिकाको संख्यामा तल–माथि भइरहन्छ ।
भक्तपुर ठिमीस्थित बालगृहमा भएको विवादपछि सरकारले उपत्यका बाहिरका विभिन्न बालसुधार गृहमा बालबालिकाहरुलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो । तत्पश्चात वीरगंजमा रहेको सुधार गृहमा झडप हुँदा १५ जना बालक घाइते भएका थिए । केहिदिन पश्चात नेपालगन्जको बालसुधार गृहमा भएको दोहोरो झडपमा १ जना बालकको मृत्यु भएको थियो भने ११ जना बालकहरु घाइते भएका थिए । नेपालमा संचालनमा रहेका बालगृहहरु मध्ये ४ वटा सुधार गृहहरु गैरसरकारी संस्था युसेपद्वारा संचालनमा रहेका छन् भने बाँकी ४ वटा सुधार गृहहरु भने नेपाल सरकारले संचालन गरिरहेको छ । विराटनगर, कास्की, डोटी र भक्तपुरका सुधार गृहहरु युसेपद्वारा संचालन र पर्सा, मकवानपुर, रुपन्देही र डोटीको बालसुधार गृहहरु भने नेपाल सरकारद्वारा संचालित छन् ।
बालगृहको अवधारणा अनुसार सबै बालसुधार गृहहरुमा बालबालिकाहरुको उचित स्वास्थ्य उपचार, स्वस्थकर तथा पोसिलो खाना, अध्ययनको व्यवस्था, बालमैत्रीपूर्ण बोली–वचन तथा व्यवहार लगायतका सुविधा हुनु जरुरी छ तर सबै बालसुधार गृहहरुमा उचित वातावरण रहेको पाइँदैन भने युसेपद्वारा संचालित गृहहरुमा मात्र अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ, बाँकी ४ वटा सुधारगृहहरुमा बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्ने अवसर समेत पाएका छैनन् । यसरी बालसुधार गृह संचालन गर्ने हो भने बालबालिकाहरुले न्याय कहिले पाउँछन् ? बालसुधार गृहमा बसेका बालबालिकाहरुको फैसला पनि निरन्तर पद्दतिबाट नहुने, आफ्नो मुद्दा के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा समेत राम्रोसँग सूचना नपाउने हो भने बालन्याय प्रणाली एवम् बालसुधार गृह कसरी बालमैत्री हुन सक्छ ?
बाल बिज्याइँमा संलग्न रहेर सुधारका लागि न्यायालयमार्फत बालसुधार गृहमा रहेका मध्ये लगभग ३० देखि ४० प्रतिशत बालबालिका हाल १८ वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगिसकेका छन् । ती बालबालिकाहरुको सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ८ वटा सुधार गृह मध्ये बाल बिज्याइँमा संलग्न बालिकाहरुका लागि भने सानोठिमीस्थित बालसुधार गृह भक्तपुरमा मात्र रहेको छ । बाल बिजाइँको प्रवृत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले बालिकाका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
अधिकांश बालगृहहरुमा रहेका बालबालिकाहरुले जवर्जस्तीकरणी, लागुऔषध, कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन, सवारी ज्यान, चोरी, सार्वजनिक अपराध, सरकारी छाप किर्ते आदि बाल बिज्याइँका घटनाहरुमा सुधार गृहमा सजाय भुक्तान गरिरहेको पाइएको छ । त्यसैले बालबालिकालाई कानुनी विषयमा समेत राम्रोसँग जानकार बनाउनु जरुरी छ ताकि भोलि समुदायमा पुनस्र्थापित भइसके पश्चात नराम्रो कार्य नगरुन् ।
बालसुधार गृहको समस्याहरुः
१) बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा दक्ष कर्मचारीहरु परामर्शकर्ता, वार्डेन, भान्छे, सहयोगी कार्यकर्ताको अभाव हुनु । विशेषतः परामर्शदाता बालबालिकाको अनुपातमा दरबन्दी नै नहुनु । साथै सुधार गृहमा रहने सबै कर्मचारीहरुले बालसंरक्षणको विषयमा अनिवार्यरुपमा तालिमको व्यवस्था नहुनु ।
२) बालसुधार गृह प्रयोजनका लागि बालमैत्री भवन तथा अन्य सुविधाहरु जस्तै, पुस्तकालय, खेलकुद सामग्रीसहितको मैदान, उनीहरुको अध्ययनको स्तर अनुसारको पढाइको उचित व्यवस्थाको अभाव हुनु ।
३) उचित स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध नहुनु ।
५) बालबालिकाका लागि सफा सिरक, डसना, खाट आदिको अभाव ।
४) बालसुधार गृह भित्र बालसहभागिता गराई विभिन्न सृजनात्मक तथा रचनात्मक गतिविधि संचालन नगरिनु ।
५) बालसुधार गृहलाई कारागारको संरचना एवम् सोचमा संचालन हुनु ।
६) स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिरहँदा पनि बालसुधार गृह पनि बालमैत्री हुनु पर्छ भन्ने हेक्का नगरिनु ।
७) सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको भावनाको कदर नहुनु ।
८) उमेर १८ वर्ष नाघिसक्दा पनि कारागारमा स्थानान्तरण गर्नु पर्नेमा कानुनी समस्या हुनु ।
१८ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिकाहरुलाई अलगै राख्ने कानुनी ब्यवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को धारा ४३ मा बालसुधार गृह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपदफा १ मा नेपाल सरकारले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बालसुधार गृहको स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४ मा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनु पर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर अठार बर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बालसुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी कानुनमा पनि सर्त राखी १८ वर्ष पूरा भएका मानिसहरुलाई बालबालिकासँग राख्नु कति उचित होला ? यस्ता विषयमा कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा हाल नेपालमा बालसुधार गृहहरु अस्तव्यस्त भइरहेका छन् र आगामी दिनमा यस विषयमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ ।
बालसुधार गृहमा लगानीको कमी
नेपालमा संचालनमा रहेका बालसुधार गृहहरुका विषयमा छलफल तथा लगानी कसले गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको, सुधार गृह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन भए पनि जिल्लामा सञ्चालन रेखदेख तथा अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला संरक्षक रहने व्यवस्था रहेको छ । सुधार गृहमा कोहि संघीय तथा प्रदेश स्तरको जनप्रतिनिधिहरुको लगानी तथा कुनै प्रतिवद्धता छैन भने संसदमा यस विषयले कहिल्यै चर्चा पाएको सुनिएको छैन । जसले गर्दा संचालन प्रक्रिया पनि समस्या देखिएको छ । यो विषय नेपाल सरकारको दायित्व भित्र पर्ने भएकोले समयमा सरकारले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको सुझाव लिई ऐन कानुनको निर्माण गरी पर्याप्त लगानी गर्नु जरुरी छ ।
सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को धारा ३८ को उपधारा १ मा बाल अदालतको निर्णय बमोजिम बालसुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बालकल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ भने यसै उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्राप्त भएको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन मनासिव देखिएमा बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यको अदालतलबाट भएको फैसला बमोजिम बालबालिकाको आचरणमा सुधार ल्याउनका लागि बालबालिकालाई बालसुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समयमा अदालतबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा बालसुधार गृहमा पठाउने प्रचलन रहेको देखिन्छ । यसरी कसुर भुक्तान गरिरहेका बालबालिकाहरुको सजाय घटाउने वा छुट दिन सक्ने विषयमा ऐनको आशय बालसुधार गृह वा बालसंरक्षण गृह वा व्यक्तिको संरक्षण जुन स्थानीय तह रहेको हुन्छ सोहि स्थानीय तहको बालकल्याण अधिकारीबाट बालबालिका संरक्षणमा राखेको अधिकारीले बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी गराउने र बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकाको बारेमा अनुगमन गरी सम्बन्धित अदालत समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ ।
आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमः
बालसुधार गृहमा १८ वर्ष भन्दा अगाडि नै आएका बालबालिकाहरुको सम्बन्धमा उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि पनि बस्नु पर्ने अवस्थाको सम्बन्धमा कानुनी बाधाहरु के–के छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न बालसुधार गृहहरुको अनुगमनका क्रममा सुधार गृहको संरक्षणमा रहेकाहरु मध्ये २६ वर्ष समुह र ११ वर्ष समुहका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा बसिरहेको अवस्था समेत देखियो । यसरी उमेरको ठूलो अन्तरमा रहेका बालबालिका एकै स्थानमा राख्दा बाल मनोभावमा कस्तो असर पर्ला ? जब कि बालबालिकालाई र वयस्कलाई एकै ठाउँ राख्न हुँदैन भनी बालसुधार गृहको परिकल्पना भएको छ । त्यसैले तत्काल सरकारले १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई मात्र सुधार गृहमा राख्ने र १८ वर्ष उमेर पुग्नासाथ कारागार वा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
वैकल्पिक स्याहार एवम् संरक्षण गर्नुपर्ने बालबालिकाहरुलाई बालगृहमा राखिन्छ भने बाल बिज्याइँमा परेका बालबालिकालाई बालमैत्रीपूर्ण वातावरणमा उनीहरुले गरेका बिज्याँइको सन्दर्भमा आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोरियोस्, कमजोरीको समेत अनुभुति होस् भन्ने उद्देश्यले बिन्याइँ भुक्तानी गर्न बालसुधार गृहमा राखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले गरेका कमि–कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिन्छ न कि सजाय दिएर सुधारियोस् भन्ने मान्यताका साथ नेपालमा बालसुधार गृहको स्थापना भएको हो ।
१) बालिकाका लागि हाल भक्तपुरमा मात्र सुधार गृह रहेकोमा अन्य स्थानमा पनि थप हुनु पर्दछ ।
२) राज्यको नीति सबै बालबालिका विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने रहेकोले सबै सुधार गृहहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
३) समय, परिस्थितिअनुसार बालबालिकाको खाना, उचित बस्ने स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४) बालबालिकाहरु विभिन्न समस्याको कारण सुधार गृहमा आइपुग्ने हुनाले सबै बालबालिकासँग परामर्श सेवा पुग्ने हिसावले परामर्शकर्ताको व्यवस्थापन गनुपर्दछ ।
५) बालसुधार गृहका सबै कर्मचारीहरु बालसंंरक्षणको विषयमा तालिम प्राप्त हुनुपर्दछ ।
६) संघीय सरकारद्वारा संचालन भइरहेको सुधार गृहहरु स्थानीय तथा प्रदेशहरुले संचालन गर्नुपर्दछ ।
७) बालसुधार गृह संचालन सम्बन्धी न्युनतम मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
८) बालमैत्री भवन, सोहिअनुसारको सुत्ने कोठा, लत्ताकपडा आदिको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
९) कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको मुद्दाको किनारा छिटो गरिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई उमेर पुगेको व्यक्तिसरह सजाय दिनु हुन्न र बालबालिका रहने बस्ने जुनसुकै स्थानहरु पनि बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार नेपालमा बालसुधार गृहको संचालन भएको हो । तर अहिले संचालनमा रहेका ८ वटा बालसुधार गृहहरु सो अवस्थामा संचालन भएको भए बालबालिकाहरुले पक्कै पनि विद्रोह गर्ने नै थिएनन् । सरकारका सम्बन्धित जिम्मेवार निकायका अधिकारीले राम्रोसँग बालसुधार गृहको मर्म र संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरुको समस्या, पीडा तथा व्यथालाई समयमै बुझ्न सकेन भने अहिलेको भन्दा डरलाग्दो विद्रोह हुने निश्चित छ । त्यसैले बालसुधार गृहको बारेमा चर्चा गरौं र लगानीमा ध्यानदिउँ ।
(लेखक सिविन नेपाल मकवानपुरको प्रबन्धक एवम् बागमती प्रदेश बालअधिकार समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ।)