सडक डिभिजन हेटौंडाले पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको हेटौंडा–१५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा बजारको बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको सडक सीमा खाली गराउन सूचना जारी गरेपछि हेटौंडा बजार भत्कने/नभत्कने चर्चा चलिरहेको छ । सडक डिभिजनले गत असार १० गते उक्त सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रको घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि पनि यस्ता सूचना धेरै पटक निकालेको र एक पटकमात्रै सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना भत्काउने प्रयास गरेको हुँदा यसपटक के हुन्छ भन्ने अन्यौलता कायमै छ । सडक डिभिजनले सूचनाको समयसीमा सकिएपछि जुनसुकै दिन, जुनसुकै ठाउँबाट सडक सीमाभित्रका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ । सडक सीमाभित्रका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्ने भन्दै सडक डिभिजन हेटौंडाले आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन भइसकेको जनाएको छ ।
विगतमा सूचना जारी गर्ने र सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन ठोस प्रयास नहुने गरेकाले यसपटक पनि सडक सीमाभित्रका संरचना हटाएर सडक फराकिलो हुने पूर्ण विश्वास छैन । सडक डिभिजनले प्रत्येक वर्षजस्तो सूचना निकाल्ने र सूचनाअनुसारको कार्य नगरेका कारण सडक सीमाभित्रका संरचना भत्काइने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ, केही घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र अदालतले यही साउन १६ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा अदालतको आदेश के आउँछ भन्ने अन्यौलता पनि कायमै छ । फेरि, विगतमा जस्तै सडक सीमाभित्रका घर–जग्गा धनीले बिना मुआब्जा भत्काउन नदिने अडान लिइरहेको अवस्थामा सजिलै हटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्कोतर्फ, सडक सीमाभित्र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले पनि उचित क्षतिपूर्ति र विकल्पको माग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतको २०७८/०९/१९ को उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएका कुराहरु भए÷नभएको भन्ने विवाद पनि कायमै छ । यी सबै अवस्थामा सहजै सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सहज पक्कै हुँदैन ।
सडक डिभिजनले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीको नेतृत्वमा विभिन्न विरोधसभा तथा राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय, प्रशासनलगायतमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रम व्यापक बनिरहेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा घरधनी र व्यवसायीसमेतको संलग्नतामा विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । शनिबारमात्रै पनि हेटौंडा बजारको बुद्धचोकमा व्यवसायीले सभा गरेका छन् । उक्त सभामा केही राजनीतिक नेतृत्वले समेत उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा बिना सडक विस्तार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा र पर्याप्त लविङ गर्न नसक्दा सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने अन्यौलता कायमै रहेको छ । यसपटक पनि सडक सीमाभित्रका संरचना हट्ने स्पष्ट आधारहरु देखिएका छैनन् ।
हेटौंडा बजारको मुख्य सडक रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ दुबैअन्तर्गत् पर्ने, राप्तीरोड क्षेत्र महेन्द्र राजमार्ग र बुद्धचोकदेखि चौकीटोलसम्म त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत् पर्र्दछ । यस पटक सडक डिभिजनले महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मका सडक सीमाभित्रका संरचनामात्र हटाउने सूचना जारी गरेकाले हेटौंडा बजार क्षेत्रको महेन्द्र राजमार्गको मात्र सडक विस्तारको लागि सडक सीमा खाली गराउन खोजेको देखिन्छ । लामो समयदेखि हेटौंडाको मुख्य सडकलाई फराकिलो पार्ने कुरा चल्दै आएको भए पनि सडक सीमाभित्रका व्यक्तिगत घर टहरा र अन्य संरचना हटाउन सकिएको छैन । यो अन्यौलताले हेटौंडा बजारको विकास र विस्तारमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । यो अन्यौलताले बजार क्षेत्रमा आधुनिक संरचना बन्न सकेको छैन । यस्तो अन्यौलले घरजग्गा धनी, व्यवसायी र सबै नगरबासीमा अन्यौलता सिर्जना भइरहेकाले यसको उचित निकास आवश्यक भइसकेको छ ।
