हरेक वर्ष असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ६ वटा प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना प्रदेशसभा बैठकमा असार १ गते बजेट पेश गरे भने कोशी प्रदेश सरकारले एक दिनअघि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । सातवटै प्रदेश सरकारले करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको आय–व्यय गर्ने गरी बजेट ल्याएका छन् । संघीयता शासन व्यवस्था लागू भएपछि नयाँ अभ्यास गरिएको प्रदेश संरचनाको यो छैटौं पूर्ण बजेट हो । यसबीचमा प्रदेश सरकारहरुले ल्याएका बजेट खासै उत्साहजनक पाइएको छैन । संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ भने स्थानीय तहले जस्तो ५–१० लाखका हजारौं टुक्रे योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएका छन् । प्रदेशको विकासमा कोशेढुंगो सावित हुने खालका योजना तथा बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारहरु असफल बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यसअघि घोषणा गरेका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । सबैजसो प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याइएको छ । प्रदेशको सबलीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्य बजेटको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको, पुँजीगत खर्च न्यून भएको, चालु खर्च वृद्धि भइरहेको, टुक्रे कार्यक्रमको संख्या अधिक रहेको र सामाजिक÷आर्थिकरुपमा प्रतिफल न्यून हुने खालका कार्यक्रम र आयोजनामा बजेट बढी खर्च भइरहेको एवम् तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेका कारण बजेटको उपलब्धी पनि न्यून हुने प्रदेश सरकारकै अनुमान छ । वडास्तरीय सामूहिक कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना, प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना बजेटका नयाँ कार्यक्रम हुन् । स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नसमेत यसवर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत केही बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि ३ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १६ करोड र वन तथा वातारण संरक्षणमा ३ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात क्षेत्रका लागि ७७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ७ करोड एवम् शिक्षा, खेलकुद र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट सडक, भवन र शहरी पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको छ । यो क्षेत्रका लागि एक तिहाईभन्दा बढी बजेट अर्थात् कुल २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइका लागि ७ अर्ब ४६ करोड, कानुन, शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा ६२ करोड र प्रदेश नीति तथा योजनाका लागि झण्डै ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा संघकै हविगत बेहोरिरहेको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने चिन्ता र चासो बन्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले थुप्रै नारासहित वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका कारण बजेटले ठोस उपलब्धी दिने सम्भावना पनि न्यून छ । सबै प्रदेशले सांसदका लागि ८ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकाले बजेट थप आलोचित बनेको छ । कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि बजेट खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदासम्म जुनसुकै कार्यक्रमका लागि जतिसुकै रकमको बजेट ल्याए पनि निरर्थक हुनेछ ।
