करिव पचास वर्षदेखि नेपालको नक्सामा अव परिवर्तन हुने भएको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो सेना राखेको स्थानलाई नेपालको नक्साबाट हटाएको थियो । चलनचल्तीमा रहेको नेपालको नक्सा भारतको अगाडि निरिहताको नमुना थियो । तर पचास वर्षपछि सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । हुन त अझै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हजारौं हेक्टर जमिन भारतीयहरुले नै उपभोग गरिरहेका छन् । तै पनि पश्चिम नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर सरकारले ऐतिहासिक कदमको सुरुवात गरेको छ । नक्सा प्रकाशन गर्नु महत्वपूर्ण कदम भए पनि त्यस भन्दा ठूलो पक्ष अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतका सेना फिर्ता पठाउन सक्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक खपतका लागि गरिने भाषण र क्रियाकलाप अन्ततः राष्ट्रहितमा हुन सक्दैनन् । विगत वर्षहरुमा राष्ट्रियताको बहस निर्वाचन जित्न, सरकारमा पुग्न र टिक्नका लागि मात्र हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ । नागरिकको चर्को दबाव थेग्नका लागि मात्र हो वा राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि निर्णय भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि सरकारले आगामी दिनमा गर्ने निर्णय र क्रियाकलापबाट हुनेछ । नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय आफैंमा चुनौतिको विषय हो । जुन भुभागमा भारतले प्रशासनिक इकार्ई स्थापना गरी शासन संचालन गरिरहेको छ । नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्दैमा भारतले त्यो भूभाग छोड्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । तर नेपाल सरकारले चाल्ने कुटनीतिक कदम र नागरिकले दिने दबावमा भारतको निर्णय भर पर्ने छ ।
भौगोलिक, साँस्कृतिक तथा व्यवहारिक रुपमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध अरु मुलुक भन्दा भिन्न छ । तर जतिसुकै असल छिमेकी भए पनि उसको थिचोमिचो सहिरहनु पर्दछ भन्ने हुँदैन । यसका लागि सरकार तथा नागरिक तहबाट कडा कदम उठाउन आवश्यक छ । विरोध गरे झैं गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा उसँगै सहयोगको याचना गर्ने, विद्यलयमा छात्रावृत्तिका लागि फारम भराउने, दान दातव्य स्विकार गरिरहने हो भने नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयले मात्र अतिक्रमित भुभाग फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसका लागि त अव कुटनीतिक पहल र वार–कि–पारको वार्ता आवश्यक छ ।
नागरिक दबावलाई थामथुम पार्ने उद्देश्यबाट मात्र नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको आशंका गर्ने अधिकार सवैलाई छ । तर सरकारका आगामी निर्णय र क्रियाकलापले जवाफ दिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै यो विषयले अव विश्राम नपाउने आश्वासन दिएका छन् । जनतालाई झुक्याउन मात्र नक्साको निर्णय नगरेको दावीलाई विश्वास गर्ने हो भने अव भारतसँग कुटनीतिक पहल हुनै पर्दछ । नेपालको छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध शैन्य शक्तिका आधारमा स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले जतिसुकै नचाहँदा पनि वार्ताको विकल्प छैन । तर वार्तामा आफ्ना तर्क र तथ्यांकलाई प्रष्ट राख्ने क्षमता आवश्यक छ ।
सरकारको निर्णयप्रति आशंका गर्नेहरुका लागि अतिक्रमित भूमि भोगचलनमा ल्याउन सक्नु पर्ने चुनौती छ । नक्सा नेपाल आफैंले प्रकाशित गर्ने विषय भएकाले निर्णय सहज भयो होला । तर लिपुलेकबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा नेपालको एकल बुताको विषय हुँदै होईन । तर तथ्य र प्रमाणका साथ डटेर वार्ता गरी कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने वातावरण बनेको दिन नेपालको ऐतिहासिक विजय हुने छ । त्यसको सुरुवातका रुपमा नक्सा प्रकाशनको निर्णयलाई लिनु पर्दछ ।
