मलाई सधैं लाग्छ सरकार जुनसुकै देशको शक्तिशाली हुन्छ । सरकार भन्दा ठुलो कुनै व्यक्ति वा संस्था हुनै सक्दैन । सुरुवात गर्छु स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण अहिले सम्पूर्ण मानव संकटमा छन् । विकासोन्मुख देश नेपालदेखि लिएर शक्तिशाली देश पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग अत्तालिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणमा उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको छ । कोरोना जस्तो प्रकोप आउँदा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी अस्पतालले गरेको कामको उच्च मुल्यांकन गर्नैपर्छ । सस्तो, सुलभ र सहज सेवा दिन सरकारी अस्पताल लागी परेका छन् । निजी अस्पतालहरुको तुलनामा संकटमा सरकारी अस्पतालको महत्व निकै बढेको छ । सबैले सरकारी अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलेका छन् ।
कोरोना टेस्ट
नेपालमा ४५ दिनमा पीसीआर विधिबाट १४ हजार ९६ जनाको कोरोनाको परिक्षण गरिएको छ । नेपालमा विदेशबाट तत्कार उद्दार गर्नुपर्ने ५ देखि ७ लाख मध्ये १ लाख २७ हजार देखिएको नेपाल सरकारको आँकलन छ । १४ हजार ९६ कोरोनाको टेस्ट गर्न ४० देखि ४५ दिन लाग्छ । हिसाब गर्दा १ लाख २७ हजारलाई परिक्षण गर्न मात्रै महिनौं लाग्छ । परिक्षण जति धेरैमा गर्न सकियो सोहि अनुसार संक्रमित भेटिने हो । परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । परिक्षण गर्ने किटको गुणस्तर सहि रुपमा जाँच गर्नुपर्छ । हालसम्म ९९ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ भने परीक्षणको दायरा बढाए संक्रमितको संख्या बढ्नेमा दुईमत छैन ।
सरकारी उद्योग
अहिले सरकार करले चलेको छ । सम्भवत कर लिन सक्ने कुनै ठाउँ सरकारले गुमाउन चाहँदैन । कर लिन मिल्ने र सक्ने जति ठाउँमा सरकार चुकेको छैन । कर बढाउन भन्दा नेपालमा रहेको सरकारी उद्योग, कलकारखानाको आम्दानी बढाउन लाग्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम, सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरु किन निजी कम्पनि भन्दा पनि कम आम्दानी गर्छन् । खर्च धान्न पनि धौ–धौ हुन्छ । सरकारको उपस्थिती खाली आफ्नो कमिसन र आफ्नो झण्डा बोक्ने व्यक्तिलाई मात्र यस्तो क्षेत्रको प्रमुख बनाउँछन् । योग्य र सक्षम व्यक्ति कहिले आउन पाउँदैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । १० ठाउँमा कर बढाउनुको सट्टा १० ओटा सरकारी उद्योग फस्टाउन सकोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेकोे देशमा रहेको सम्पूर्ण बैंकले मान्नैपर्छ । सरकारले बोल्यो त बोल्यो । अनिवार्य शरण गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ बैंकको व्याज छुट देउ भन्न सक्नुपर्छ । लकडाउनका समयमा नागरिकको बैंकको किस्ता, व्याज खप्टिँदा कसरी तिर्न सक्छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति काममा जान नपाउँदा पैसा कहाँबाट आउँछ । सबै क्षेत्रमा यस्तै खालका धेरै समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युत, खानेपानी इन्टरनेट, फोहोरको पैसा मिनाहा गर्नुपर्छ अनि सरकारले भन्नुपर्छ हामीले यो यो गरेका छौं । अब तिमीहरु पनि व्याज छुट गर । आफ्नो कर्मचारीलाई तलब देउ । घरभाडा मिनाहा गर । अनि पो हुन्छ त ।
नेपालीहरु वर्षौंदेखि राज्यलाई कर तिर्दै आउने, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दासम्म पनि हरेक वस्तुमा कर तिर्ने अनि अहिले नागरिकलाई समस्या, संकट पर्दा राज्यको उपस्थिति खै ? कालोबजारी र कमिसनमा मात्रै राज्यलाई भेटाउने, अपराहरण र पद तथा कुर्सीको भागबन्डामा मात्र जनताले सरकारलाई देख्ने हो त ? होइन नी । यसकारण राज्यले यस्तो गर्न सक्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्समा देश
नेपालको युवाहरु विदेशमा गएर काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्समा देश निर्भर छ । करिब ४० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको छ देश । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक देशमा गएर काम गरेर रेमिट्यान्स भित्राउने नागरिकलाई समस्या पर्दा उद्दार गर्न नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? नेपाल सरकारले सबै देशमा सहयोग अपील मात्र गर्दा सबै देशले उनीहरुको हवाइजहाजमा हालेर नेपाली कामदार नेपालसम्म नै ल्याइदिन्छन् । सबै देशले सहयोग गर्छन् । खाली नेपालमा राहत, भूकम्प, भोकमरी भनेर पैसा आउने तर आउँदा आउँदा हराउने यस्तो पनि हुन्छ ? कोरोनाको लागि रकम बैदेशिक ऋण, सहयोग आउँछ । खै कसले पाए विश्वले सहयोग गरेको कोरोनाका लागि आएको पैसा ।
सिस्टमको खाँचो
जस्तो देश त्यस्तै भेष । नेपालमा सिस्टम छ । न त राज्यले त्यसको पालना गर्छ न त नागरिकले । मर्ने बेलासम्म पनि कुर्सीको लागि लडिरहेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । राजनीतिलाई जनताको सेवामा लगाउनुपर्नेमा कुर्सी र पदको भागबन्डा गर्दा गर्दा हैरान । नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह गएपछि देश चलाएका अहिलेसम्म नेताहरु सबैको परीक्षा हेरियो । तर कोही पनि नेता राजनीतिमा पास हुन सकेनन् । पास भए त कालोबजारी, भ्रष्टाचारमा मात्र । अब देशमा सिस्टम लागु गर्न दशअवतार रावण नै आउनुपर्ने देख्छु । सरकारको सिस्टम केही ठुलो पर्दा पछाडिको हिरोहरुले चलाएको देख्छु । नेपाल जस्तो २ ठुला विश्वका ठुला देशको बीचमा बसेर पनि नेपाली जनताले सास्ती पाउनु भनेको गौरवको कुरा होइन ।
चुनावमा जनता सुध्रिनुपर्छ
राज्य संचालन गर्न नेपाली नागरिकको अहम् भूमिका हुन्छन् । फेरि पनि २ वर्षपछि चुनाव हुन्छ । चुनावमा कस्तो व्यक्तिलाई देश चलाउन पठाउने भन्ने नेपाली जनताले नै रोज्ने हो । चुनावमा गलत व्यक्तिलाई भोट नदिई सहि व्यक्ती छनोट गरौं । देशमा भएको सबै नागरिकले भोट हाल्न सहभागिता जनाऔं । इमान्दार र राजनीतिको अर्थ जानेको व्यक्तिलाई चुनावमा जिताऔं । त्यस्ता व्यक्तिले हो देश बनाउने । टेस्टेड नेताहरुले कहिल्यै देश बनाउन सक्दैनन् र दिने छैनन् पनि । हाम्रो जस्तो देश धनीमा धनी र गरिबमा गरिब जनता छन् । यस्ता वर्गपनि छन् चुनाव आउँदा दशैं आउँछ ।
देश विकासमा युवा
नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादन, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम यस्तो विकासका मोडलहरु छन् । यसलाई पुँजी, युवा जनशक्ति परिचालन गरी राज्यले देश विकासमा युवालाई समाहित गर्न सक्नुपर्छ । युवा वर्गलाई अब राजनीतिदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा कुर्सी छोड्दिनुपर्छ । बस देश विकासको लागि यस्तो गर्दा अबको ५० वर्षपछि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नै २५ हजार डलर हुनेछ । तब देशले नया काँचुली फेर्नेछ ।
यी सबै काम गर्न प्रतिवद्ध, इमानदार सरकारको जरुरी छ । सरकारसँग सबैखाले शक्ति छ । केही अपुग भए कानुन बनाएर शक्ति थप गर्न सकिन्छ । तर, कुनै पनि बहानामा नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बेला नागरिकलाई घरभित्रै राख्न नसक्ने सरकारले विकासको बाटो कसरी तयार पार्ला भन्ने प्रश्न आम नागरिकले गरिरहेका छन् । यसर्थ अहिले शक्तिशाली सरकारको जरुरी छ । नागरिकले पनि आफ्ना केही सर्तलाई सीमित राखेर भए पनि शक्तिशाली सरकारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।
