सामुदायिक वनले वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय स्तरमा त्यसको उपभोग गर्ने र वन क्षेत्रबाट स्थानीयले फाइदा पनि लिँदै आएका छन् । तर, संघीयता आएपछि ३ तहको सरकारबीचामा समन्वय हुन नसक्दा भने सामुदायिक वन क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । सामुदायिक वन क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सामुदायिक वन क्षेत्रका अभियन्ताहरु सक्रिय छन् । यस्तै, सामुदायिक वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या, समाधानका विषयहरु, सदनमा वन क्षेत्रको मुद्दालाई निरन्तरता लगायतका विषयमा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग समृद्ध समाज दैनिकका सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
लामो समयदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ । वन क्षेत्रमा गरिएका काम र उपलब्धीलाई संक्षेपमा कसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ?
पाठकः सामुदायिक वनको अभियान महत्वपूर्ण अभियान हो । यो अभियान मार्फत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई चिनाउन सफल भएको छ । वन क्षेत्रमा २५/२६ वर्षको समय नजिकसँग बिताएँ । समूह, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म पुगेको छु । केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर अहिले हस्तान्तरणको तयारीमा छु । सामुदायिक वनले धेरै कुराहरु सिकायो । यसलाई एउटा पाठशालाको रुपमा लिएको छु । धेरै नेतृत्व सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणाले मरुभूमि भएको जमिनलाई हरियालीसँगै जीवनसँग जोडेको छ । नीतिगतरुपमा सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि वन क्षेत्रको विषय सरकारसँग जोड्न पुलको रुपमा काम गर्न महासंघ २०५२ सालमा स्थापना भयो । महासंघले स्थानीय समुदायले वन संरक्षण गर्ने भूमिका पाएपछि उपभोग पनि गर्नुपर्छ भनेर अवधारणा अगाडि सारेको थियो । यसले संरक्षणसँगै उपलब्धीसँग जोड्नु पर्ने विषयलाई जोड दियो । सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम भएको छ ।
तपाई प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रका अभियन्ताहरु धेरै जना संघ, प्रदेशमा निर्वाचित हुनु भएको छ । अब नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ । यसलाई उपयोग गर्ने तपाईहरुको योजना के छ ?
पाठकः नेतृत्व उत्पादनको थलोको रुपमा सामुदायिक वन रहेको छ । संघीयताको यो अभ्यास गर्ने क्रममा तीनवटा सरकारमा मात्र होईन दलहरुले आफ्नो महाधिवेशनमा पनि सामुदायिक संगठन, सहकारीहरु लगायतका क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । नेकपा एमालेले महाधिवेशनमा नै सामुदायिक संगठन, सहकारीलाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्छ भनेर काम गरेको थियो । समुदाय तहमा कसले नेतृत्व गरेको छ त्यो मूल्यांकन गरेको हुन्छ ।
पार्टीहरुले तपाईहरुलाई अवसर दिएको मान्नु हुन्छ कि तपाईहरुको क्षमता विकास भएको हुनाले तयार भएका जनशक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न खोजेको ?
पाठकः हामीले अवसर पनि पाएका छौं । सामुदायिक वन क्षेत्रमा गरेको कामको मुल्यांकन पनि हो भन्छु म । वन क्षेत्रको क्षेत्रको मूल्यांकन भनेकै अवसर हो नि त । यदि पार्टीले नचाहेको भए जतिसुकै क्षमता भए पनि छायाँमा परिन्छ । हामी देखिएका त्रुटीहरु सुधार्न आएको हो । हामीलाई प्रतिनिधित्व गराएको पनि वन क्षेत्रका विषयहरु सम्बोधन हुन्छ भनेर हो । वन क्षेत्र र सरकारबीच धेरै ग्यापहरु छन् । वन क्षेत्रमा देखिएका कमिकमजोरी र ग्यापहरुलाई सुधार गर्न हामी आएका छौं । जनमतबाट आएका जनप्रतिनिधिले जनताको भावना विपरित नजाने खालको जनतालाई सम्बोधन गर्ने ऐन–नियम बनाउने हो । हामीले सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ तर, प्राथमिकता भने वन क्षेत्रको हुन्छ । सबैको आ–आफ्नै भूमिका छ ।
अब सदनमा तपाईहरुले वन क्षेत्रको मुद्दा कसरी जोड्नुहुन्छ ? तपाईको संसदीय दल या पार्टीमा छलफल भइसकेको छ या बाँकी नै छ ?
पाठकः वन क्षेत्रको मुद्दाको विषयमा म आबद्ध भएको दलसँग धेरै चरणमा छलफल गरेको छु । म आबद्ध भएको दलभन्दा बाहिरका दलसँग पनि म एउटा साझा संगठनमा काम गरेकोले गर्दा हाम्रो मुद्दाको विषयमा छलफल गरेका छौं । राष्ट्रियस्तरमा पनि गरेका छौं । प्रदेश प्रदेशमा गरेका छौं । जिल्लास्तरमा हाम्रो संरचनाले गरेको छ तर, त्यो नै पूर्ण चै होईन । समय र परिस्थिति अनुसार मुद्दाहरु निरन्तररुपमा छलफल गर्नुपर्छ । सबैको कुरालाई छलफल गर्ने, बुझ्ने गर्नुपर्छ । सबै समुदाय, युवा, महिलासँग सदन जोडिनुपर्छ । छलफल नै नभई नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सदनले जनतासँग छलफल गरेर ल्याउनु पर्ने विधेयकहरु छलफल नगरी ल्याउँदा तपाईलाई थप चुनौति बढाउँछ भन्ने कति विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
पाठकः हामी एउटा सरोकारवाला हो । हामीसँग निरन्तर छलफल र बहस गर्नुपर्छ । छलफल नगरी सरकारले मात्रै ऐन–नियम बनाउन मिल्दैन । एउटा दलमै आबद्ध रहे पनि नागरिक संगठनको नेतृत्व गरिराख्दा हामीले खबरदारी गरेको विषय हो । यदि पहिला कमि–कमजोरी भएको छ भने यसलाई सच्याउनु पर्छ । सुन्ने भनेको त्यसलाई दस्ताबेजीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा हो । स्थानीय तह, संघ, प्रदेश बीच सहकार्य छैन । हामीले जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौं, हामी आफैं ऐन बनाउन तयार छौं । सदन भित्र मेरो व्यक्तिगत कुरा होईन । दलको कुरा रहन्छ । सबै पार्टीहरुसँग छलफल गरेर साझा मुद्दा बनाउने कोशिष गर्छौ ।
तपाई नेतृत्वमा रहिरहनु भएको हिसाबले सामुदायिक वनको क्षेत्रको अहिलेको प्रमुख जटिलता के देखिरहनु भएको छ ?
पाठकः जब राज्य पुनर्संरचना भयो तीन तहको सरकार बन्यो । हामीले हाम्रो संरचना पनि पुनर्संरचना ग¥यौं । त्यसपछि तीनवटा सरकार र समुदाय बीच समन्वय हुन सकेन । संघीय सरकारले वन मेरो भन्छ । राष्ट्रिय वनको हिसाबले प्रदेश भित्र सामुदायिक वन पर्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो स्पेस दिएको छ । यो सबै तीनवटा कुरा हेर्दा राज्य कै बीचमा समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्व भनेर संबिधानले भनेको छ ।
यो तीनवटा कुराले एकले अर्कालाई स्वीकार्न नसक्दा वनमा थोरै झमेला देखिएको छ । वन क्षेत्र पुनर्संरचना भएकै छैन । अहिले पनि निकुञ्ज विस्तार गर्ने, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने काम भएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई नयाँ बनाएर त्यहाँ भएका स्रोतलाई स्थानीयसँग जोड्नु प्रमुख विषय हो । वन ऐन २०७६ आयो तर, त्यो विवादमा छ । ऐनमा राष्ट्रिय वनको भाग ५० वर्षसम्म नीजि कम्पनिलाई दिने भनिएको छ । स्थानीयले त्यसको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । हामीले आन्दोलन गरेपछि डिभिजन वनले त्यो समस्या समाधान नभएसम्म कार्यान्वयनमा नजाने भनेर रोकेको छ । अब ३ वटै सरकार एकै ठाउँमा बसेर एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्छ ।
