संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि देशमै नयाँ प्रयोगको रुपमा प्रदेश तहको संरचना अभ्यासमा ल्याइयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको शासन व्यवस्थालाई संविधानमै उल्लेख गरियो । सोहीअनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह कायम गरियो । प्रदेशको शासन व्यवस्था चलाउन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठन भएको पनि करिब ५ वर्ष भएको छ । प्रदेशसभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यसबीचमा अधिकांश प्रदेशहरुमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । प्रदेश तहका संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाउने गरेका छन् । सोमबारमात्रै संविधान दिवस मनाउने क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रदेश सरकारको छुट्टै अस्तित्व भएपनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार नदिएको उहाँको गुनासो थियो ।
नेपालमा प्रदेशको संरचना नयाँ भएकाले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा केही अलमल देखिनु स्वभाविक हो । तीन तहको सरकारबीच उचित समन्वय नभएको पक्कै हो । अझ संघ र प्रदेश सरकारबीच विभिन्न विषयमा अधिकारको उचित बाँडफाँड नहुँदा अझै पनि धेरै समस्या कायमै छ । प्रदेशलाई संविधानबमोजिम सबै अधिकार संघीय सरकारले नदिएको प्रदेश सरकारको आरोप केही हदसम्म सही नै देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लालाई संघले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत् राखेर काम गर्दा बागमती प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने काम भएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग बारम्बार छलफल गर्दासमेत प्रदेशले अधिकार नपाएको गुनासो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छ ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबिना ती सरकार चल्न असम्भवजस्तै हुनेछ । तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्तजस्ता देखिए पनि यिनीहरुबीच आपसी समन्वय र तालमेल नहुने हो भने ती सरकारमात्र नभई संघीयता नै असफल हुने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले स्वायत्तता नदिएको र आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संघ र प्रदेशबीच यस्तै विवाद भइरहँदा प्रदेशसभा र सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल बितिसकेको छ । अझै पनि अधिकार बाँडफाँड र प्रत्यायोजनको विषयमा यस्तै विवाद रहिरहने हो भने संघ र प्रदेशबीच सम्बन्ध बिग्रने र त्यसले प्रदेश तहको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
संघीय सरकारले आवश्यक सबै कानुन निर्माण नगर्दा र प्रदेशमा पनि कानुन बन्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेशभित्रको विद्यालय शिक्षाको अधिकार एवम् शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकारले शिक्षा र प्रहरीसम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन पाएका छैनन् भने आफ्नै प्रहरी सेवा गठन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेशको औचित्य नबुझ्ने र आपसी विवाद बढाउँदै जाने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहने र प्रदेश सरकार आफूलाई अधिकार नभएकाले काम गर्न नसककेको भन्ने हो भने प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर संघीयता नै धरापमा पर्ने सम्भावनालाई समयमै बुझ्नु आवश्यक छ ।
