राजनीति लाज पचेको क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । जसले जीवनभर सच्चा राजनीति गरेको छ, उसकै व्यवहारबाट राजनीतिसँग धेरै उपमा जोड्ने गरेको छ । यस्ता घटना–परिघटनाले पछिल्लो पुस्ताले राजनीतिलाई अरुचिको क्षेत्र बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुँदै जान आवश्यक छ । हस्तान्तरित पुस्ताले पनि राजनीतिलाई शुद्ध, नैतिक र इमान्दारीको विम्ब बनाउन सक्ने वातावरण आजको पुस्ताले दिनु पर्दछ । सबै नीतिको मूल नीतिलाई आजको पुस्ताले लाजनीतिका रुपमा विकास गरेका छन् । भोलिको पुस्ताले के भन्लान् भन्ने सामान्य सोचाई पनि देखिँदैन । पदसँगै प्रतिष्ठा जोडिनु पर्दछ । तर पदमा पुगेपछि पैसाका लागि प्रतिष्ठा छोडिदिँदा राजनीतिमा विकृति भित्रिएको हो ।
केपी ओली सरकारका केही मन्त्रीहरुले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने चेष्टा गरेका थिए । तर वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले त्यति इमान्दारिता पनि नदेखाउने हुन् कि भन्ने भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा नै विवाद भएको थियो । सत्ता गठबन्धनले उक्त घटनालाई विपक्षीको सामान्य मागका रुपमा लिएकै हो । तर त्यस समयको घटनाका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने काम भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा भएका सीसीटिभीका रेकर्डहरु किन हटाइए भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर बनेको छ । नियमविपरित काम भएका थिएनन् भने प्रमाणका रुपमा रहने सीसीटिभी फुटेजहरु डिलिट गर्नुपर्ने नै थिएन । अपराधिले प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेजस्तै अर्थमन्त्रीको पछिल्लो घटना अगाडि आएको छ ।
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्मामाथि लागेको थियो । तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट नैतिक प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सीसीटिभी फुटेज गायब भएको घटनाले आरोप पुष्टि भएको छ । अब मन्त्रीले आफूलाई सही सावित गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । असल नियतले गरेको काममा पनि कमजोरी हुनसक्छ । यस कुरालाई अब ढाकछोप गर्नेभन्दा यथार्थ स्वीकार गर्नुको अर्को बाटो अर्थमन्त्रीसँग देखिँदैन । असल र इमान्दार मन्त्रीको छवि बनाउँदै गरेको समयमा एउटा घटनालाई ढाकछोप गर्दा नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । असल राजनीतिज्ञका रुपमा स्थापित अर्थमन्त्रीले आरोपमाथि छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनले विपक्षी नेताहरुको आरोपलाई पूर्वाग्रह मान्दै पन्छाए पनि पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि सामाजिक अभियन्ता गोविन्द केसीसम्मले प्रश्न उठाएका छन् । अब घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने नत्र प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । चौतर्फी आलोचना बढ्दै जाँदा अझै पनि आफ्नो नैतिक मूल्य मान्यतालाई थोरै भए पनि जोगाउन राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पार्टीको नैतिक साख बचाउने प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।
