स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि कामकारवाही सुरु भएको छ । अहिले स्थानीय सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा रहेको स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ बजेटको तयारीमा रहेको स्थानीय सरकार र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकाको विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा विकास महाशाखाका प्रमुख गंगाधर रिमालसँग समृद्ध समाज दैनिकका लागि डीबी बर्तौलाले उपमहानगरको शिक्षा क्षेत्र र आगामी बजेटको विषयमा गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः अघिल्लो स्थानीय सरकारले शिक्षालाई कसरी हेरेको थियो जस्तो लाग्छ ?
रिमालः नेपालको संविधान २०७२ ले एकल अधिकारसहित एकदेखि बाह्र कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हो भनि प्रष्ट लेखिसकेपछि त्योअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि शिक्षासम्बन्धी विभिन्न नीति, नियम निर्माण गर्ने, ऐन निर्माण गर्ने, विद्यालयको अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, सिकाई गुणस्तर सुधार गर्नका लागि विभिन्न प्रयास सुरुवात भएको छ । सुरुमा स्थानीय तहलाई कतिपय कुराहरु विज्ञताको हैसियतले हामीले स्पष्ट पार्न जरुरी थियो । उहाँहरुले पनि त्यो अनुकूल हामीसँग सरसल्लाह गरेको भएर हामी यहाँसम्म आएका हौं ।
समाजः अहिले निर्वाचित भएर आएको स्थानीय सरकारले शिक्षामा कस्तो चासो दिएको पाउनुहुन्छ ?
रिमालः निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पदबहालीपश्चात् पहिलो कार्यपालिका बैठकमात्र भएको छ । कतिपय नगरपालिका नेतृत्व, नगर प्रमुख पहिले हामीसँगै काम गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । यसले हामीलार्ई सहज भएको छ र नगर उपप्रमुख पनि हिजो नगरपालिकाको टिमभित्रै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हामीलाई गाह्रो भएको छैन । उहाँहरुले हामीसँग भेट्दा, हामीलाई निर्देशन दिँदा शिक्षाको सुधार र विकासमा चासो राख्नुभएको हामीले पाएका छौं । केही दिनअघि प्रधानाध्यापकको मिटिङमा पनि उहाँसँगै बस्यौं र उहाँहरुले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने खालको राम्रो सोच हामीसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
समाजः केहि समयअघि बसेको प्रधानाध्यापकहरुसँगको बैठकको खास निचोड के हो ?
रिमालः एउटा त नयाँ नेतृत्व नगरपालिकामा आउनु भएको छ, उहाँहरुसँग परिचयात्मक अन्तरक्रियात्मक बैठक हो । अनि अर्काेचाहिँ लामो समयसम्म प्रधानाध्यापकहरुसँग बैठक भएको थिएन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी, के गरेर जाने भन्ने सोचका लागि छलफल भएको हो । साथै, भर्ना अभियानको अवस्था के छ भन्ने खालको सोच बनाएर हामीले छलफल गरेका थियौं । बैठकमा प्रधानाध्यापकहरुले व्यापक छलफल गर्नुभएको छ र हामीले आवश्यक निर्देशन दिएका छौं ।
समाजः शिक्षालाई कम्तिमा पनि बीस प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, बजेटमा समेट्नुपर्ने, नगरपालिकाले शिक्षालाई अलि बढावा दिनुपर्ने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेजस्ता कुरा लिएर स्थानीय सरकारसम्म पुग्नुभएको छ कि छैन ?
रिमालः एउटा कुरा के बुझौं भने, उपमहाननगरपालिकाको बजेट बन्छ, त्यो आमरुपमा समष्टिगतरुपमा बन्छ, विषयगतरुपमा छुट्टाछुट्टै बन्ने कुराचाहिँ बन्दैन । समष्टिगतरुपले एउटा बजेट बन्ने हो । र, हाम्रो बुझाई के छ भनेदेखि शिक्षाको छुट्टै बजेट बनाउने, कृषिको छुट्टै, स्वास्थ्यको छुट्टै खालका भन्दा पनि क्षेत्रगतरुपले आवश्यकता कति छ र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न के कसो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र विषयगतरुपले एउटा सिलिङ प्राप्त हुन्छ । हामी त्यही सिलिङभित्र रहेर नियमितरुपले गर्नैपर्ने कार्यक्रमहरु हुन्छन्, तिनलाई हामीले समेट्नैपर्ने हुन्छ । अर्काे नयाँनयाँ खालको कार्यक्रम, जुन प्रत्यक्ष विद्यार्थी, विद्यालय र त्यसको समुदाय लाभान्वित हुने खालको कार्यक्रमहरु राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सोच त्यहि बनाएका छौं ।
समाजः संस्थागत विद्यालयतर्फ पनि पछिल्लो समय जुन मापदण्डमा नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले निर्धारण गरेको शुल्क रकमहरु छन्, त्योभन्दा पनि केहि ठाउँहरुमा थाहै नदिई शुल्कवृद्धि भएका छन् । त्यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान गएको छ ?
रिमालः संस्थागत विद्यालय पनि कानुनी मान्यता पाएर स्थापित भएका विद्यालयहरु हुन् । उहाँहरुले जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो नियम पालना गर्नु भएकै छ । अहिलेसम्म त्यस्ता खालका कहिँ यदाकता समस्या आएको ठाउँमा हामीले उहाँहरुलाई सचेत गराउने गरेका छौं । नत्रचाहिँ बजारमा यहाँले कुरा राखेजस्तो त्यस्तो खालको उजुरी आएको छैन ।
