१. कमै ब्यक्तिले विरलै बोलिने शब्द शैक्षिक क्षतिका बारेमा धेरैले त बुझेकै छैनन् भन्दा अतिशयोक्ति नहुन सक्छ । एक शैक्षिक सत्र वा सेमेष्टरमा गर्नैपर्ने कक्षाको अवधि बारेमा हाम्रा ऐन, कानून, विधि, शिक्षा प्रशासकहरु सबै गोलमटोल जवाफ दिदैं परम्परागत औपचारिकतामा टिकिरहेको पाईन्छ । एक वर्षमा कम्तिमा २२० दिन शिक्षण संस्था खोलिनु पर्छ भन्नुको आशय र त्यस्तै १९२ दिन पढाई हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको भाव स्पष्ट छैन । प्रति क्रेडिट आवर भन्नाले ३२ घण्टा भनिएको छ र कुनै विषयको पाठ्यभार ५ क्रेडिट आवर भन्नुको अर्थ १६० घण्टाको कक्षा भनिएको बुझिन्छ । यस हिसाबले एक पिरियड एक घण्टाकै हुने हो भने १६० दिन नै पर्याप्त देखिन्छ । तर ४५ मिनेटको एक घण्टि भन्ने हाम्रो चलन हुँदा २१३ पिरियड वा २१३ दिन नै कक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतै ४० मिनेट र धेरैमा ४५ मिनेट अनि कतै ६० मिनेटको नै पिरियड भएको हामीले भेटेका छौं । परीक्षा वा विद्यार्थी मूल्याङ्कनको तहगत वा कक्षागत अवधि किटानी छैन । पाठ्यक्रमले विषयगत सिकाई उपलब्धि र पाठ्यभारका बारेमा उल्लेख गरेको हुन्छ । तोकिएको अवधिमा तोकिएका सिकाई उपलब्धि सम्वन्धित विद्यार्थीले हासिल गर्नैपर्छ । अन्यथा उक्त तह वा कक्षा उत्तिर्ण भन्नुको अर्थ रहँदैन ।
२. बुझ्नै पर्नेले पनि शैक्षिक क्षतिको मर्म नबुझ्दा वा बुझेर बुझपचाउँदाको वर्तमान स्थितिमा विद्यार्थी वा शिक्षक वा अभिभावक शैक्षिक क्षति बारे गम्भिर बनेनन् भन्नुको खासै अर्थ रहँदैन । कक्षा समय कति बनाईएको छ अनि पिरियड खाली नबनाउन कस्ता योजना ब्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने विषय शिक्षाका महत्वपूर्ण पक्ष बन्नु पर्ने हो । आवश्यक शिक्षक ब्यवस्थापन सबैभन्दा जरुरी विषय भन्नै पर्दछ । हाम्रा शिक्षण संस्थाहरुमा शिक्षक ,प्रशिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको अब्यवस्थाका चर्चाले अधिक स्थान पाएता पनि समस्या हल हुनुभन्दा झनै थपिदैं गएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । कक्षामा शिक्षकको उपस्थिति पहिलो शर्त हो । शिक्षकले शिक्षण सिकाईमा गर्ने सहजिकरणको प्रभावकारिताले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि मापन गरिरहेको हुन्छ । सिकाईको स्तर निर्धारणमा विद्यार्थीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै । तोकिएको अवधि स्कूल कलेज नखुल्नु, निर्धारित अवधिसम्म कक्षा नहुनु, शिक्षकको अनुपस्थिति हुनु, कक्षामा शिक्षक भएर पनि विषयवस्तुको आवश्यक डेलिभरी नहुनु ,विद्यार्थीले सिक्ने प्रयत्न नै नगर्नु, आवश्यक सामग्रीको अभावमा सिकाई अपेक्षित नहुनु ,राजनीतिक मुद्घाका विषयहरुमा बन्द हड्ताल जस्ता कारणहरुले गर्दा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाई उपलब्धि हासिल नहुने अवस्थालाई शैक्षिक क्षतिका कारक तत्वहरु भनिन्छ ।
३. विद्यार्थीहरु र उनीहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले शैक्षिक क्षतिका बारेमा गम्भिर बनेको देखिन्न । सेमेष्टर वा वर्ष पूरागरी सर्टिफिकेट हात पार्नुमा नै विद्यार्थीहरुको ध्यान केन्द्रित पाईन्छ । अभिभावकहरु भने आफ्ना सन्तानहरु कहिलेबाट आय आर्जनका लागि जागिरे बन्लान् वा बिदेशिन योग्य बन्लान् भन्नेमा चिन्तित भेटिन्छन् । धेरै शिक्षकहरु जागिरे मनस्थितिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । शिक्षाका प्रशासकहरु र उच्च अधिकारीहरु शासकीय भूमिकाबाट झर्न चाहदैंनन् । तिनैतहका सरकारहरु शिक्षक विद्यार्थीलाई उपयोग गर्दै आश्वासन मात्र दिनमा माहिर छन् । अनि शैक्षिक क्षतिका बारेमा चिन्ता ,बहस,चर्चा गर्ने र सो नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी लिने र पहल गर्ने ब्यक्ति तथा निकाय यस मुलुकमा नभएकै भन्दा अत्युक्ति नहोला । आखिर, शैक्षिक क्षति न्यूनिकरणका लागि शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण र सोको कार्यान्वयन नै पहिलो शर्त भन्ने गरिन्छ । ब्यवहारमा भने ती क्यालेण्डरको सिधा उपहास सधैं सबै वर्ष वा सत्रमा भेटिएकै छ । यो एक शैक्षिक योजना हो । तसर्थ , सरोकारवर्ग मात्र हैन सरकार सहित जिम्मेवार ब्यक्ति र संस्थाले शैक्षिक क्षतिको जवाफ दिनै पर्दछ । भ्रम र जालझेलको सीमा सहित परिणाम झनै डरलाग्दो बन्ने दिन आउन सक्छ ।
४. शिक्षक, प्रशिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको ब्यवस्थापन शैक्षिक क्षतिका लागि निर्णायक कारक तत्व स्विकार गरिएको छ । त्रिवि सेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगले आवश्यकताको विज्ञापन बमोजिम रिक्त पदपूर्ती गर्न बनाईएको समय तालिकाले शैक्षिक क्षति नहोस भनेर सत्रको प्रारम्भमा नयाँ नियुक्ति तथा भर्नाको कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले पनि जनशक्ति ब्यवस्थापनको सबाललाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्दछ । सेमेष्टरको कोर्स पूरा गर्ने, सत्र पूरा गर्ने, पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तु सक्नैपर्ने शर्तमा जनशक्ति करार गरिएका अभ्यासहरु बारे पनि हामी अनभिज्ञ छैनौं । हाम्रा शिक्षा प्रशासनले सरुवा तथा नियुक्तिका काम गर्दा शैक्षिक क्षतिको स्मरण गर्ने हो भने पक्कै सकारात्मक नतिजा देखिन सक्छ । अनिवार्य अवकाश हुने जनशक्तिको विवरण तयार गरी सम्वन्धितलाई जानकारी गर्ने परम्परा बिगत देखि चलनमा छ । संगै, ती रिक्त पदहरुमा तत्कालै शिक्षक प्राध्यापकको नयाँ नियुक्ति गर्दा शैक्षिक क्षतिको गुन्जायस रहँदैंन । पद रिक्त भए पश्चात मात्र प्रक्रिया शुरु गर्ने संस्कारको अन्त्य आजको आवश्यकता हो ।
५. पछिल्ला वर्षहरुमा केहि पालिकाहरुमा शिक्षक स्वैच्छिक स्वर्णिम अवकाश योजना मार्फत पुरानाहरुको बिदाई र नयाँको प्रवेश गराउने अभियान शुरु गरिएको छ । यस आलेखमा उक्त कार्यक्रमको राम्रो नराम्रो पक्षमा विश्लेषण गर्न खोजिएको होईन । त्यो भिन्न विषय बनाएर फरक रुपमा अलग स्थानमा बहस र चर्चा गर्न सकिन्छ । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा शैक्षिक क्षतिबारे थोरै विश्लेषण भने हुनै पर्दछ । यो अवकाश योजनाको पनि समय तालिका बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा शैक्षिक क्षतिबाट जोगाउन सकिन्छ । यस सबालमा सम्वन्धित पालिकाको अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुको मुख्य भूमिका हुन्छ नै । पालिकाको शिक्षा समितिका अतिरिक्त शिक्षा प्रशासनका अधिकारीहरुको त झनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । शैक्षिक क्षति न्यूनिकरणका सबालमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मौन रहेको अवस्था पनि उपयुक्त होईन । अवकाशमा जाने चाहना भएकाहरुबाट कक्षा प्रभावकारी नहुने भएकाले उनीहरुलाई पटक्कै रोक्न हुँदैंन, तत्कालै बिदाई गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि बाहिर आएका छन् । रिक्त स्थानमा फास्ट ट्रयाकबाट पदपूर्ती गरिने चर्चा पनि भएको छ । तर सरुवा गर्दा पनि त कतै न कतै रिक्त हुने र त्यो संस्था पिडित बन्छ नै । त्यस्तै नयाँ नियुक्तिमा पनि एकै दिन वा सातामा सबै प्रक्रिया त सकिदैंन । भनाई र गराईमा कतै पनि भिन्न नभएको स्थिति आजसम्म भेटिएको छैन । कम्तिमा यो कार्यान्वयनमा जाँदा शैक्षिक सत्रको अन्तमा बिदाई गर्ने र नयाँको शुरुआतमा शिक्षक ब्यवस्थापन गर्ने क्यालेण्डरको कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । दशकौं वर्ष काम गरेकाहरु एकाध महिना टिक्नै नसक्ने भए भन्दा पत्याउन सकिन्न । ब्यक्ति बिदाई प्राथमिकता हुन सक्छ तर संगै शैक्षिक क्षतिको चिन्ता नलिनेहरु शिक्षाका मान्छे हुन सक्दैनन् ।
